स्थानीय तहले सडकमा असुल्ने ‘पटके कर’ नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनबाट स्थानीय तहले आफुखुशी असुल गरिरहेको ‘पटके कर’ नियन्त्रण गर्न देशभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै संघीय सरकारको नीति विपरित स्थानीय तहले राजमार्ग सडकमा गुड्ने सवारी साधनबाट असुल्दै आएको पटके कर नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरूमा विभिन्न किसिमका करहरू उठाइरहेको पाइएकोले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मङ्सिर १७ गतेको बैठकले सङ्घ मातहत भएका कुनै पनि राजमार्गमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अझै पनि विभिन्न स्थानमा ढाँट राख्दै पटके कर असुली गर्दै आएको भन्दै यातायात व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

यो सम्बन्धमा यातायात व्यवसायीले यही कात्तिक ५ गते यसलाई रोक्न आग्रह गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यातायात मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते मन्त्रालयले यसलाई रोक्न सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यातायात मन्त्रालयको पत्र अनुसार गृहले सोमबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउदै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समयमा संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका र चिचिला गाउँपालिका धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, साँघुरीगढी गाउँपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, पर्साको जितपुर नगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले यसरी अवैधानिक रूपमा कर उठाएको पाइएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए ।