सरकारीकरण हुँदैन भनेर नै हाइड्रोको आईपीओ जारी भएको हो- इप्पान महासचिव खतिवडा

काठमाडौं । चरम लोडसेडिङबाट ग्रुजेको नेपाल खुद निर्यातकर्ता बनेको छ । गत आर्थिक वर्ष १६ अर्ब ९३ करोड बिजुली निर्यात गरेको नेपालले १६ अर्ब ८१ करोडको बिजुली आयात गरेको छ ।  १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ खेपेको मुलुकले बर्खामा ७०० मेगावाट निर्यात गर्न सक्ने भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ३ हजार १ सय ३० मेगावाट जडित क्षमता पुगेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान छ  । अर्थात २ हजार ४ सय मेगावाट बढी उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको मार्गचित्र बनाएको छ । जसमा १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने,  ५ हजार मेगावाट चीन,बंगलादेशलगायतका देशमा निर्यात गर्ने र बाँकी आन्तरिक खपत गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सोह्रो योजनामा समेत मार्गचित्रको उल्लेख छ ।  यो मार्गचित्र स्वीकृत भने हुन् बाँकी छ।

निजी क्षेत्रले ३ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । १० हजारभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरु विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) को तयारीमा छन् ।

विद्युत ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनमा प्रवेश गरेको हो । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि जलविद्युतमा गुणात्मक परिवर्तन समेत आएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा खर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

विद्युत क्षेत्रको नियमनका लागि विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको हो । नियमन आयोगले पीपीएमा स्वीकृति दिने बाहेकको काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन । नियमन नभएका कारण निजी क्षेत्रले त्यसमाथि खेलेर अस्वभाविक कमाएको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।  सर्वसाधरणको समेत लगानी जोडिएको क्षेत्र यो हो । निजी क्षेत्रका पनि आफ्नै गुनाँसा छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) महासचिव बलराम खतिवडासँग क्लिकमान्डुका दिनेश खड्काले गरेको कुराकानी –