एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला र स्थानीय तहको अनियमितताविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेका छन् । यससँगै घुस, सम्पत्ति हिनामिना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व चुहावट, नक्कली प्रमाणपत्र लगायतमा कति उजुरी परे ?
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अवधिमा २६ हजार ९ सय १८ वटा उजुरी परेका छन् ।
आइतबार शितल निवासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यसबारे जानकारी दिए ।
उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरु समेत गरी कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको जानकारी दिए । यस अवधिमा कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानविनबाट फर्छ्योट भएको बताए ।
फर्छयोट गरेका उजुरीहरुमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरु तामेली गरिएको बताए । उनले फर्छ्योट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीमाथि सुझाव दिइ तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीमाथि कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फर्छयोट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरेको पनि बताइएको छ । उजुरीहरुको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरु क्रमशः संघीय मामिला, स्थनीय तहसमेतको ३८.९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरु रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।
यसैगरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धी ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईसँग २.१०, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरु रहेका छन् । उल्लेखित क्षेत्र बाहेकका अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरु ३.०९ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा छन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा २६ हजार ९ सय १८ उजुरीहरु विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरु समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको थियो । यस अवधिमा कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानविनबाट फर्छ्योट भएका छन् । फर्छ्योट गरेका उजुरीहरुमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरु तामेली गरिएको छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले भने ।
प्रमुख आयुक्त राईले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४,सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी सम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावट सम्बन्धी १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरु रहेको बताए । उल्लेखित आरोप पत्रहरुबाट कुल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको पनि उनले बताए ।
‘फर्छ्योट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीमाथि सुझाव दिइ तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरी उपर कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएका छन् ।
प्रारम्भिक छानविनको क्रममा रही फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरेका छन् । उजुरीहरुको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरु क्रमशः संघीय मामिला, स्थनीय तहसमेत, शिक्षा, स्थानीय तह, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, भूमि प्रशासन सम्बन्धी उजुरीहरु रहेका छन्,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने ।
प्रतिक्रिया