धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दियो दोस्रो पटक राय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धमा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दोस्रो पटक महान्याधिवक्ता कार्यालयको राय मागेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकाअनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा महान्याधिवक्ता कार्यालयको राय मागेको हो ।

स्रोतका अनुसार महान्याधिवक्ता कार्यालयले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तयार गरेको संक्षिप्त सूचीबाट ३ जनाको नाम सिफारिस गर्दै अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिने आयशसहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले संयुक्त इजलासले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया रद्द गर्ने तथा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पुरानै प्रक्रियाबाट अध्यक्षमा सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राय माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले साउनमै महान्याधिवक्ता कार्यालयको पत्र पठाएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘महान्याधिवक्ता कार्यालयले नेपाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार योग्यता पुगेका ३ भन्दा बढी संख्यामा समितिले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यहोराको राय दिएको छ । यदी अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्वले चाह्यो भने अब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ ।’

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाई माघ ३० गतेलाई तोकिएपछि सरकारले महान्याधिवक्ता कार्यालयको रायका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको हो ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस सम्बन्धमा के गर्ने भन्दै गत असार ९ गते महान्याधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्न गठन भएको सिफारिस समितिले सर्टलिस्ट गरेका ५ जना उम्मेदवार मध्ये २ जनाले मात्रै अन्तर्वार्ता दिएपछि समिति समस्यामा परेको थियो ।

समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति)का पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो ।

सर्टलिस्ट भएका मध्ये सन्तोषनारायण र मुक्तिनाथले व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता दिएका थिए भने ३ जना उपस्थित भएनन् ।

नेपाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा सिफारिस समितिले ३ जना अनिवार्य रुपमा सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकाले अन्तर्वार्ता नदिनेलाई अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्यौल भएको थियो ।

त्यसपछि समितिको आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले महान्याधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गर्दै प्रक्रिया के गर्ने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो।

महान्याधिवक्ता कार्यालयले ऐन अनुसार योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्न सकिने राय दिएपनि समितिले २ जना मात्रै अन्तर्वार्ता दिन आएको भन्दै असार १४ गते अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द भएको जानकारी दिएको थियो ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी भई अन्तर्वार्ता दिएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै असार १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनको सुनुवाई गर्दै गत असार १८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एक इजलासले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्यण कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलका लागी सरकारी पक्षलाई बोलाएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथी असार २१ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयमा रोक लगाएको थियो । यस्तै, उक्त इजलासले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न नयाँ समिति बनाउन समेत रोक लगाएको थियो।

असार १४ गते प्रक्रिया रद्द भएपछि असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा सिफारिस गर्न नयाँ समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी पदेन सदस्य तथा शंकरदेव क्याम्पसका प्राध्यापक उदय निरौला पुनः सदस्य नियुक्त भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पुरानो प्रक्रिया रद्द गर्न रोक लगाएपछि नयाँ गठित समितिले काम गर्न सकेको थिएन ।