अस्ट्रेलिया, क्यानडा र युकेले आप्रवासनमा कडाइ गर्दा खुम्चिँदै नेपाली युवाको सपना

विदेश जान नपाउने र विदेशमा गएर कमाउँदै पढेका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर पनि यही हो।

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीहरुको सीमा निर्धारण गर्ने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली विद्यार्थीहरुमा पनि पर्ने देखिएको छ ।

आप्रवासन घटाउने नीति अनुरुप अस्ट्रेलियाले अब कति विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना दिने भनेर मापदण्ड बनाउँदै गरेको छ । त्यसो त पर्यटकको रुपमा आएका विदेशीहरुले अस्ट्रेलियाबाटै स्टुडेन्ट भिसा एप्लाइ गर्न नपाउने निर्णय गरिसकेको थियो । यसले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीले आफन्तलाई पर्यटकको रुपमा अस्ट्रेलिया बोलाएर उतै राख्ने गतिविधि बन्द जस्तै बनेको छ।

हालै मात्र अस्ट्रेलियाले जस्तो मापदण्ड ल्याएको छ यसले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर अस्ट्रेलिया जाने तयारी गरेका नेपाली विद्यार्थीहरुको सपनामा धक्का लाग्ने देखिएको छ । यतिसम्म कि अस्ट्रेलियाले कोरोना महामारीभन्दा पहिलेको अवस्थामा आप्रवासन घटाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । जवकि सबैभन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना दिने देशको रुपमा अस्ट्रेलिया चिनिदै आएको थियो । तर अब अस्ट्रेलियाको नयाँ नीतिले २०२५ मा भर्ना हुनखोज्ने विद्यार्थीको संख्या २ लाख ७० हजार मात्रै हुने बताइएको छ ।

जुन मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक विश्वविद्यालय, निजी र व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरुमा विदेशी विद्यार्थीको भर्ना दर अब भारी मात्रामा कटौती हुनेछ । जुन अस्ट्रेलियाले यसरी विद्यार्थी भर्ना कटौती गरेको सबैभन्दा धेरै हो ।

यद्यपि मंगलबार अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीको संख्या घटाउने घोषणा गरेसँगै कतिपय विश्वविद्यालयले आपत्ति जनाएका छन् । अस्ट्रेलिया सरकारको यस्तो निर्णयलाई विश्वविद्यालयहरुले ‘शैक्षिक बर्बरता’को संज्ञा दिँदै आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले भने यो निर्णयबाट शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर बढ्ने भन्दै आएको छ । २०२४ को सुरुमा अस्ट्रेलिया सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार त्यहाँ ७ लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीहरु रहेका छन् । जसमध्ये २ लाखको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी रहेका छन् ।

त्यसो त अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थीहरुको भर्ना त्यहाँको अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको हुन्छ । जस्तो कि नेपालीसहित अधिकांश विदेशी विद्यार्थीहरु अध्ययनसँगै आम्दानीका लागि पनि जाने गरेका हुन्छन् । पढाइ बाहेकको समयमा श्रम गरेर उनीहरुले मनग्य आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् ।

यसले अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुगेकै हुन्छ । २०२२-२३ मा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक शिक्षाको हिस्सा ३६.४ अर्ब अस्ट्रेलियन डलर (वा २४.७ अर्ब अमेरिकी डलर) थियो। उक्त वर्ष शिक्षा यस देशले निर्यात गरेको चौथो ठूलो वस्तु तथा सेवा बनेको थियो। तर नयाँ नीतिले २०२५ मा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा ४.१ अर्ब अमेरिकी डलरजतिको घाटा हुने र २२,००० मानिसले रोजगारी गुमाउने आकलन गरिएको छ ।

क्यानडाको कडाइ

विदेशी विद्यार्थीहरुको आगमनमा कडाइ गर्ने देशको रुपमा क्यानडा पनि देखिएको छ । क्यानडाले यसै वर्षदेखि ल्याएको नीतिले अधिकांश विदेशी विद्यार्थीहरु निरुत्साहित बनेका छन् ।

वर्क पर्मिट र स्पौस भिसा लगायतका शीर्षकमा क्यानडा सरकारले गरेको कडाइले पछिल्लो समय क्यानडा जाने विदेशी विद्यार्थीहरुको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । यसले पनि नेपाली विद्यार्थीहरुको क्यानडा जाने समनालाई खुम्च्याइदिएको छ ।

विशेषगरी क्यानडा र भारतबीच उठेको तनाबले क्यानडाका कलेजमा भर्ना पाएर त्यसतर्फ जाने तयारी गरिरहेका दक्षिण एसियाली देशहरुका विद्यार्थीहरुलाई नराम्ररी असर पारेको छ । त्यसको असर हालसम्म पनि देखिएको छ । यसवाहेक क्यानडा सरकारले गरेको कडाइका बावजुद त्यहाँका कलेजले भर्ना दिँदा ठूलो संख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरु अलपत्र परिरहेका छन् । यस्ता समस्याले डिप्रेसनमा पुगेका कतिपयलाई त उद्धार गरेर स्वदेश फिर्ता पठाउनु पर्ने अवस्था समेत आएको थियो ।

क्यानडाले परिवर्तन गरेको नयाँ नीति अनुसार आगामी सेप्टेम्बरसम्म कलेजहरूमा स्नातक पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूका लागि वर्क पर्मिट अर्थात् श्रम स्वीकृति जारी नगर्ने भएको छ। यस्तो स्वीकृति सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा दिइने गरिएको थियो। तर २०२४ सुरु भएसँगै क्यानडा सरकारले शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न भन्दै विदेशी विद्यार्थीको भर्नामा कडाइ गरेको जनाएको हो ।

क्यानडाका कलेजहरुले ठूलो संख्यामा धेरै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेर उनीहरुसँग चर्को शुल्क उठाए पनि विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक सहयोग नगरेको भन्दै क्यानडा सरकारलाई यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बाध्यता थियो । यससँगै क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडो नेतृत्वको सरकारलाई क्यानडामा जटिल बन्दै गएको आवास सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको थियो ।

यस्ता समस्याका बीच जस्टिन ट्रुडोको सरकारले विदेशी विद्यार्थीको कडाइमा नयाँ नीति ल्याएको हो । जवकि पछिल्लो दुई वर्षमा क्यानडामा घर भाडा २२ प्रतिशतसम्म बढेको र आप्रवासीहरूकै कारण भाडा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसैले पनि आवास सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न जस्टिन ट्रुडोले कडा नीति अगाडि सारेको बताइन्छ।

विशेषगरी नेपाली विद्यार्थीहरुको हकमा क्यानडाको नयाँ नीतिले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरु स्नातक तहको पढाइका लागि क्यानडा जाने गरेका छन् ।

लाखौं रकम खर्च गरेर क्यानडा जाने र पढाइको अवधिमा र पढाइ सकेपछि उतै बसेर पैसा कमाउने वा पीआर लिएर उतै बस्ने योजना धेरैजसो नेपालीहरुको योजना नै हुन्छ । तर नयाँ नीति अनुसार पढाइपछि रोजगारी खोज्ने भिसा र श्रीमान वा श्रीमतिलाई पनि उतै लगेर वर्क पर्मिट दिने सुविधा हटेको छ । यसले गर्दा पढाइपछि स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ वा पैसा कलेजमा तिरेर पढ्न पनि मुस्किल हुन्छ ।

यसरी हेर्दा पढाइका लागि क्यानडा जाने अवस्था रहे पनि पढाइपछि स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थाले क्यानडा जाने नेपाली विद्यार्थीको सपना खुम्चिँदै गरेको छ । अर्थात् क्यानडामै रहेका कतिपय नेपालीहरु पनि फर्किनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । श्रम स्विकृतिमा नै कडाइ गरेपछि पढाइपछि फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

बेलायतको पनि अवस्था उस्तै

पछिल्लो समय विदेशी विद्यार्थी वा आप्रवासीलाई कडाइ गर्ने देश बेलायत पनि हो । बेलायतमा लेबर पार्टीका प्रधानमन्त्री बनेपछि त बेलायतमा आप्रवासीको संख्या घटाउन भन्दै आन्दोलन नै भएको छ । पछिल्लो आन्दोलनले पनि बेलायतमा आप्रवासन घट्ने निश्चितप्राय छ ।

बेलायत सरकारले आप्रवासनमा कडाइ गरेसँगै विदेशी विद्यार्थीहरुको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ । यसै वर्षको सुरुदेखि नै कार्यन्वयनमा आएको ग्र्याजुएट भिसाको अनिश्चितताका कारण विदेशी विद्यार्थीको संख्या घटेको बताइन्छ ।

‘ब्रिटिश युनिभर्सिटीज इन्टरनेश्नल लिएसन एशोसिसन’ ले यस वर्षको सुरुमा गरेको सर्भे अनुसार ९० प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा विदेशी विद्यार्थीको संख्या गिरावट आएको देखिएको थियो ।

यस्तै, पोस्ट ग्रयाजुएट डिग्रीका लागि पर्ने आवेदनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतले कमी आएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको थियो । नयाँ सरकारलाई अहिले देखिएको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक आप्रवासनको मुद्दा पनि हो । यसै वर्षको सुरुदेखि नै पोस्टग्रयाजुएट रिसर्च डिग्रीमा आउने विदेशी विद्यार्थीले डिपेन्डेन्टमा श्रीमान वा श्रीमति लैजान नपाउने नियम लागु भएपछि पनि विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो ।

यसले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । यसवाहेक पढाइ सकिएपछि कामको खोजीका लागि भिसा अनुमति पाउने वा काम खोज्न पाउने सुविधा पनि हटाएपछि नेपाली विद्यार्थी स्वत: प्रभावित बनेका छन् ।

अब के गर्ने ?

पछिल्लो दशक क्यानडा, अस्ट्रेलिया र बेलायतमा लाखौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु जाने गरेका छन् । तर ती देशले विदेशी विद्यार्थीको भर्ना र वर्क पर्मिटमा कडाइ गरेसँगै नेपाली विद्यार्थीहरुको गन्तव्य स्वत: सीमित बनेको छ । यसले उनीहरुको सपना खुम्चिँदै त छ, यता नेपालमा बेरोजगारी समस्या पनि उत्तिकै बढ्ने संकेत देखिन थालेको छ ।

नेपालमा अवसर नपाएका लाखौंको संख्यामा बेरोजगार युवाहरु पढाइ र आम्दानीका लागि विदेश जान नपाउने भएपछि त्यसले स्वत: असन्तुष्टि जन्माउने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि व्यवहारिक नीति ल्याउन नसकेको खण्डमा युवाहरुको असन्तुष्टिले आन्दोलन समेत निम्त्याउने देखिन्छ । उदाहरणको लागि कोरिया जान नपाउँदा युवाहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा मन्त्रीको गाडी जलाइयो । झडपमा एक जनाको ज्यान नै भयो ।

तर यस्तै जटिलताका बीच विदेशमा पढेका विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउने र नेपालमै नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अवसर पनि सरकारका लागि छ । यससँगै अवसरका लागि दसौं लाख खर्च गरेर विदेश जान तयार भएका युवाहरुलाई नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने पनि यही उचित समय देखिएको छ ।