सरकारले सञ्चालन गर्न योग्य मानेका उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौं । उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन अध्ययन समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले सञ्चालन गर्न सकिने भनेर सुझाव दिएको उद्योगहरुको वित्तीय अवस्था भने त्यति आशलाग्दो छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९/८० प्रतिवेदनअनुसार २०३३ सालमा ३३ करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बैंकबाट ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । यसको ब्याज नै त्यो वर्षसम्म २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व छ । यो कम्पनी हालसम्म व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छैन ।
यस्तै २०३९ सालमा ६० करोड लगानीमा स्थापना भएको बुटबल धागो उद्योगले १ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंक र सरकारबाट ऋण लिएको थियो । यसमध्ये ९५ करोड १० लाख १९ हजार रुपैयाँको भाखासमेत नाघिसकेको छ । यसको व्याज मात्रै ५० करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० सम्ममा २ अर्ब १२ लाख रुपैयाँबराबरको सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको उद्योगले त्यो बर्षसम्मा ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोरेको छ ।
हाल सञ्चालनमा नरहेको यो उद्योगसँग १ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख ३७ हजार रुपैयाँबराबरको खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानी अत्यधिक भएकाले खुद सम्पत्ति ऋणात्मकमा पुगेको छ ।
त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँको लगानीमा २०३५ सालमा स्थापना भएको नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० सम्ममा १६ करोड ५९ रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोरे पनि त्यो अवधिसम्म भने कम्पनीले ५ अर्ब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नाफा गरेको छ ।
बुटबल धागो उद्योगसँग ४ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको खुद सम्पति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगले सरकारबाट लिएको ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋणको व्याज मात्रै १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाँकी छ।
उता ४ करोड ८ लाख रुपैयाँको लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखाना गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा २ अर्ब ९० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाले सञ्चित नोक्सानी अत्यधिक उठाएकाले खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगको खुद सम्पति २ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । २ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण बोकेको जनकपुर चुरोट कारखानाले भाखा नाघिसक्दा पनि उक्त ऋणको साँवा र व्याज बुझाउन सकेको छैन ।
यसैगरी २०४१ सालमा ६९ करोड ९९ लाख लगानीमा स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योगमा सरकारको ३८.६३ प्रतिशत सेयर छ । उद्योगले गत् आर्थिक बर्ष २०७९/८० सम्ममा ४ अर्ब ६२ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको कुल सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ भने उक्त अवधीसम्म ५ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको घाटा पनि व्यहोरेको छ । उद्योगले सरकारबाट लिएको ऋण १ अर्ब ८१ करोड ७९ लाख रुपैयाँको १ अर्ब ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ व्याज मात्रै तिर्न बाँकी छ । यस्तै विभिन्न बैंकबाट लिइएको १८ करोड ३६ लाखको ८३ करोड १७ लाख ब्याज तिर्न बाँकी छ ।
सञ्चालन गर्ने भनिएको हेटौडा कपडा उद्योग र विरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड खारेजमा परि बन्द अवस्थामा छन् । यस्तै भृकुटी कागज कारखाना पनि निजीकरण भइसकेको छ ।
‘ब्राण्ड’ समाप्त गर्न नहुने सुझाव
अध्ययन समितिका संयोजक तथा पूर्व सचिव दीपक घिमिरेका अनुसार कुनै बेला सरकारी स्वामित्वको उद्योगको ब्राण्ड निक्कै चर्चित थियो । जस्तै, ‘लौं आयो गोरखकाली टायर’, त्यस्तै ‘चुरोट’ भनेकै ‘याक’ फिल्टर थियो । ‘सिमेन्ट भनेकै गैंडा छाप’ थियो ।
तर, सरकार आफै नीतिगतरुपमा अलमलमा परेपछि उद्योगको संचालनमा मात्र समस्या आएन, समयअनुकूल गुणस्तर तथा ब्राण्डको स्तरीकरण तथा बजारीकरणमा पनि समस्या आयो । निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिस्पर्धी हुँदै गए भने सरकारी उद्योग कार्यकताए भर्तीकेन्द्र बन्दै गए । सरकारले नीतिगतरुपमा आफुलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा र समयानुकूल निर्णय गर्न नक्दा बजारमा स्थापित ब्राण्ड जोगाउन सकेन ।
यी ब्राण्ड तत्कालीन समयमा हरेक नेपालीको मुखमा झुण्डेको थियो । समितिका संयोेजक घिमिरले राष्ट्रिय रुपमा ब्राण्ड कमाएको उद्योगहरु बिक्री गर्दा होस्, वा बन्द गर्दा होस वा निजीकरण गर्दा होस् उद्योगसँगै ब्राण्डसमेत मरेको बताउँछन् ।
‘विगतका दिनमा हामीले ठूलो गल्ति गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उद्योग बन्द गरेको होस् वा बिक्री गरेको होस् वा निजीकरण नै गरेको होस् । उद्योगसँग लोकप्रिय भएको हाम्रो ब्राण्डसमेत समाप्त पार्यौं । कमाएको ब्राण्ड चाँही समाप्त गर्नु हुँदैन थियो ।’
उनका अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द गर्दा त्यो संगै त्यसको ब्राण्डसमेत डुब्यो । तत्कालीन समयमा यो उद्योगले उत्पादन गर्ने ‘याक’ ब्राण्डको चुरोट बजारमा प्रख्यात थियो । ‘तर हामीले त्यसको ‘ब्राण्ड’ नै सकाइदियौं ।
सरकारले सुर्तिजन्यजस्ता उद्योग सञ्चालन नगर्ने नीति लिएको छ । यसको अर्थ ‘ब्राण्ड’ नै सकाउने होइन नी,’ उनले भने, ‘ब्राण्ड’ सकाउनुको साटो त्यो ‘ब्राण्ड’ नीजि क्षेत्रलाई बिक्री गरेको भए वा रोयल्टी लिने गरी उत्पादनको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिएको भए आजसम्म त्यो ब्राण्ड जिवित रहन्थ्यो । यसका साथै बर्षेनी करोडौं रुपैयाँबराबरको आयात हुने चुरोटको आयात प्रतिस्थापन हुन्थ्यो ।’
उद्योग त चलाउन सकेन नै सरकारले ब्राण्डको महत्व पनि बुझेन । किनकि सरकार आफैं सैद्धान्तिकरुपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझैं नेपाली काँग्रेसले उद्योग बेचेर खाएको भन्दै हिड्छन् भने मन्त्रीहरु पनि उद्योग सरकारले चलाउने होइन भन्ने विषयमा भ्रममा छन् । उद्योग चलाउन पाए केहि दर्जन कार्यकर्तालाई जागिर ख्वाउन पाइने सपना बोकेर सरकारका मन्त्रीहरु उद्योग चलाउन तम्सिँदै गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नाफा घट्दै गएको नेपाल टेलिकमको उदाहरण भने विर्सन्छन् ।
शनिबार हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको स्थलगत अवलोकनका गर्ने क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्र हाबी हुँदा सरकारी उद्योगहरू सङ्कुचनमा परेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले लगानी, प्रविधि र उत्पादन तथा बजारमा हाबी हुँदा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूका सबै पक्षमा सङ्कुचन आएको बताए । तर, सरकार कसरी निजीक्षेत्रभन्दा अब्बल हुन सक्छ भन्ने कुनै सुत्र बताउन सकेनन् । कारण सरकार जहिले पनि निजीक्षेत्रभन्दा प्रतिस्पर्धी हुनै सक्दैन ।
हनत मन्त्री भण्डारीले सरकारी स्वामित्वको उद्योग बन्द हुनको कारण सरकार, सञ्चालक समिति, कर्मचारी र संलग्न सबै सरोकारवाला रहेको बताए । तर, राजनीतिकरणले बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका उद्योग सञ्चालनको जिम्मा उद्योगी व्यवसायीलाई नै दिनुपर्ने र सरकारले उपयुक्त लगानी तथा उद्योग सञ्चालनको वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले ९ वटा जीर्ण र रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडल तयारी अघि बढाएको मन्त्री भण्डारीले बताए । अघिल्लो सरकारले हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सहित जीर्ण ९ उद्योगलाई निजीकरण इकाईमा पठाएको मन्त्र भण्डारीले बताए । उक्त इकाईमा विचाराधीन उक्त विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पछि आवश्यक निर्णय गरिने तयारी छ ।
राजेश बर्मा
