विश्व बैंकका देशीय निर्देशकले भने-माथिल्लो अरुणमा सहयोग गर्छौं, फाइनान्सियल क्लोजर भने अनिश्चित

काठमाडौं । बिहिबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्का र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिसलेनबीच भेटमा सिसलेन माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनले प्रतिबद्धता मात्रै जनाएनन्, माथिल्लो अरुण आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको पनि बताए ।

विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानी गर्ने अन्तिम तयारी भएको १०६१ मेगावाट जडित क्षमता भएको अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजनामा भारतले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । विश्व बैंकसँग जुन (असार) मा लगानीका लागि सम्झौता सैद्दान्तिक सहमझदारी भएको थियो । तर भारतले आयोजना विकासको जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) प्रभावित भएको हो । भारतले विश्व बैंक समक्ष यस्तो दाबी गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली विश्व बैंकको मुख्यालय पुगेर लगानीको टुंगो लगाएर फर्किएका थिए । आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) ले प्रस्ताव  गरेको छ । एसजेभीएन भारतको केन्द्र सरकार र हिमाचल प्रदेशको सयुक्त कम्पनी हो ।

यो त्यहि कम्पनी हो, जसले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ४९० मेगावाट अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पाएको छ ।

यो आयोजनामा विश्व बैंकले सहुलियत ऋणमा ८५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १  खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ)  लगानी गर्न लागेको छ । विश्व बैंकले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता यसअघि गरेको थियो ।

विश्व बैंकको नेतृत्वमा कन्सोर्टियम फम बनाएर विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको हो । यो फर्ममा एसियाली विकास बैंक, साउदी फण्ड, ओपेकलगायत रहनेछन् ।

यो आयोजनाका निर्माण गर्न २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो  । तर लगानी जुटाएर काम गर्न ढिलाई हुँदै गएकोले लागत पनि बढ्दै गएको छ । अब यो आयोजना बनाउन २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान  प्राधिकरणले गरेको छ ।

यो लगानीमध्ये ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाउने योजना छ । २०७९ भदौमा स्वदेशी लगानी जुटाउनका लागि सम्झौता भइसकेको छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र  नेपाल बैंकले कन्सोर्टिय फर्म बनाएका छन् । अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड र कन्सोर्टियम फर्मका सदस्यहरुबीच द्धिपक्षिय सम्झौता (एमओयु) भएको हो ।

यो आयोजनामा एचआईडीसीएलको सञ्चालक समितिले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो परियोजनामा ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी (सेयर)बाट जुटाइनेछ ।

यो जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनको काम पूरा भइसकेको छ । पहुँचमार्ग निर्माणको काम चलिरहेको छ । पहुँचमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र कन्काई इन्टरनेशल बिल्डर्स प्रालिले संयुक्तरुपमा पाएका छन् । ३३ महिनामा काम सक्ने गरी २०७९ माघमा ठेक्का दिइएको हो । यो ठेक्का अन्तर्गत २२ किलोमिटर सडक २ किलोमिटर सडक सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ । ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो । सडक सुरुङमार्ग बनाएर आयोजनासम्म पुग्नुपर्छ । सुरुङमार्गसहितको सडक बनाउनुपर्ने भएकाले तोकिएको समयमा काम सक्नुपर्ने चुनौती आयोजनासँग छ ।

यो आयोजना विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ । अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडेल अध्ययन  गरेको हो । यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो ।

यो आयोजना निर्माण भए सुक्खायामको लोड व्यवस्थापनका लागि सहयोगी हुनेछ । आयोजनाका लागि ८.४ किमी सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । ३९ मिटरको पेनस्टक पाइप राखिने छ । भुमिगत प्रकृतिको विद्युत गृह (पावर हाउस) हुनेछ ।

पहुँचमार्गसहित निर्माण थालेको ६८ महिनामा व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षबाट योजना अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । प्रस्तावित आयोजना संखुवासभाको अरुण नदीमा पहिचान भएको छ ।