गभर्नरलाई लक्षित गर्दै सांसद ढकालले भने: तालाचाबी कहाँ हुँदो रहेछ, थाहा भइहाल्यो नि !

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले नियामकको तालाचाबी कोसँग हुने रहेछ भन्ने छर्लंगै भएको बताएका छन्।

मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लिएको नीतिले तालाचाबी कोसँग हुने स्पष्ट भएको सांसद ढकालले बताए ।

‘आज नियामकहरुको चाबी कहाँ हुँदो रहेछ ? कसरी राखिँदो रहेछ ? आफूलाई पायक पर्दा कसरी खोलिँदो रहेछ ? भन्ने गत शुक्रबारको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पारेको छ,’ सांसद ढकालले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने ।

विगतमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी सरकारमा रहँदा अधिकारीले कडा नीति लिएको र एमाले सरकारमा हुने बित्तिकै लचिलो बनेर आफ्नो निकटता पुष्टि गरेको आशय ढकालको थियो ।

अधिकारी २०७३ सालमा नेकपा एमालको अर्थ विभागमा थिए । उनले राष्ट्र बैंकको गभर्नर, लगानी बोर्डको सीईओ र गभर्नरको नियुक्ति एमाले सरकार हुँदा पाएका थिए । अहिले एमाले सरकारमा रहेको र अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला अधधिकारीले सहज नीति ल्याएको आरोप लागेको छ ।

वि.सं. २०७८ सालको साउन २९ गते आव २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति त्यो नीति निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने खालको आएको थियो भन्दै ढकालले थपे, ‘सो मौद्रिक नीतिको सबैबाट बिरोध भयो, निजी क्षेत्रले सशक्त आवाज उठायो । पुँजी बजारले त आन्दोलन नै गर्‍यो ।’

यही बीचमा पटकपटक मौद्रिक नीतिका समीक्षा आइराख्दा, खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज आफूले उठाइ रहेको उनले बताए।

‘शुक्रबार ल्याइएको मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रलाई उत्साह प्रदान गर्ने खालकै छ,’ उनले भने । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महततर्फ संकेत गर्दै ढकालले प्रश्न गरे, ‘तपाईं अर्थमन्त्री रहिरहँदाखेरी एउटा नियामक राष्ट्र बैंकले जति सहकार्य अर्थ मन्त्रालयसँग गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेको थियो ?’

मौद्रिक नीतिमा ‘एम अधिकारी’को झल्को: देउवा-प्रचण्ड सरकारमा हुँदा कडाइ, ओलीका पालामा खुकुलो !

मौद्रिक नीति जारी भए लगत्तै अधिकारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भेट्न पुगेका थिए । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु यसअघि मौद्रिक नीति जारी गर्नासाथ अर्थमन्त्री भेट्ने अभ्यास नभएको बताउँछन् ।

सांसद ढकालले अबदेखि राष्ट्र बैंकले तत् तत् क्षेत्रका लागि स्थायी नीति अबलम्बन गर्न तथा राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा नपर्न चेतावनी पनि दिए ।

ढकालका अनुसार गभर्नर अधिकारीको नीतिको उतारचढावका कारण पुँजीबजारका लगानीकर्ताले मार्जिन बुझाउन नसक्दा सम्पत्ति लिलामीमा गएको दाबी गरे । त्यसले १४ खर्बको क्षती भएको उनको भनाइ छ ।

आफूले नीतिमा आवश्यक सुधार गरिदिन सडक र सदनमा कुरा उठाउँदा पनि नभएको र अहिले दबाब तथा प्रभावमा परेर लचकचा अपनाइएको ढकालको आरोप छ ।

‘म खबरदारी गर्न चाहन्छु राज्यका नियामकमा जुन किसिमको हस्तक्षेप र प्रभाव विगतको शैलीविरुद्ध खबरदारी गर्न चाहन्छु’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिमा गभर्नरले गरे राजनीति: ३ वर्षदेखिका सुधार रोकिने, वित्तीय स्थायित्व जोखिममा