भारतीय बजेट: नेपाल र चीनसँग जोडिएका गाउँहरुमा महत्त्वाकांक्षी परियोजना

एजेन्सी । भारत सरकारले यसै साता सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सीमा क्षेत्रमा रहेका जिल्लाहरुको विकासका लागि छुट्याइएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष नै संघ सरकारले तय गरेको भीभीपी अर्थात् भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्रामका लागि यस पटक १०५० करोड (१० अर्ब ५० करोड) भारु छुट्याएको छ । यस कार्यक्रमबाट विशेषगरी उत्तरी सीमा क्षेत्रका बस्तीहरु लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

जस अन्तर्गत यो कार्यक्रमबाट नेपाल र चीनसँग सीमा जोडिएका गाउँ बस्तीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताइएको छ । जस्तै अरुणांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्कीम उत्तराखण्ड, हिमांचल प्रदेश र लद्दाख पनि यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने छन् ।

भारत सरकारले यसअघि नै ४८०० करोड भारुको भीभीपी कार्यक्रमलाई केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा २०२३ को फेब्रुअरीमा नै स्विकार गरेको थियो । ४६ वटा ब्लकमा रहेका थुप्रै गाउँहरुका लागि यो विकास परियोजना सरकारले छुट्याएको थियो ।

यही मंगलबार अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त परियोजनाका लागि १०५० करोड भारु छुट्याएको बताएकी थिइन् । मूल रुपमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार गर्नुका साथै बसाइँसराइ रोक्ने जस्ता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि यो परियोजना केन्द्रित हुनेछ ।

केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने यस परियोजनाले विशेषगरी सीमा क्षेत्रका बस्तीका स्थानीयहरुलाई कृषि, पर्यटन, संस्कृति, सीप विकास र उद्यम जस्ता क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्नेछ । यस्तै गाउँहरुमा संचार लगायतका सेवा पुर्‍याउनु र संरचनाहरुको विकास गर्नु पनि यस परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ । जसअन्तर्गत स्थानीयहरुले सडक विस्तार, ऊर्जा, सञ्चारमाध्यम साथै वित्तीय समावेशीकरणको पनि अनुभुति गर्न पाउनेछन् ।

यससँगै पर्यटन सम्बन्धी संरचना लगायत विविध क्षेत्रमा यस परियोजनाले विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परियोजना अन्तर्गत सीमा क्षेत्रका १३६ गाउँहरुमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै फोर जी इन्टरनेट लगायत सञ्चार सुविधा पनि यी गाउँमा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको यो बजेट आगामी अप्रिल १ गतेदेखि लागु हुनेछ । यसैबीच नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भारतमा रोजगारी समस्या समाधानका लागि २ हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यद्यपि नियमित कर तिर्ने बहुसंख्य मध्यमवर्गीय नागरिकका लागि भारत सरकारको नयाँ बजेटले राहतका कुनै प्याकेज लयाउन नसकेको भन्दै यसको आलोचना पनि भएको छ । केही विज्ञहरुले ती आयकर तिर्ने समुदायलाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

भारतीय बजेट: नेपाललाई ७०० करोड अनुदान

भारतीय बजेट: सुनका गहना नेपालभन्दा २५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने, भारतबाट नेपालमा तस्करी बढ्न सक्ने