सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बालेनलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । यसका लागि गत पुसमा अदालतलेगरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

यससँगै अब मेयर बालेन शाहले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न पाउने छन् । यसअघि पटक पटक सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजे पनि अदालतको आदेशले उनको काम रोकिँदै आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा नदी किनाराका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन परमादेश जारी गरेको हो।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेलसहितका ६ जनाले २०६८ को बैशाखमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वयले गत पुसमा नै फैसला गरेका थिए । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठले भने सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प दिएर नदी किनारका बस्ती हटाउन बाटो खोलिदिएको छ ।

सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, “वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने, तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू ।”