क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच ३ बुँदे सहमति, उद्योग नवीकरण हुने

काठमाडौं । आन्दोलनरत क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच ३ बुFदे सहमति भएको छ ।

बिहिबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघ र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो । क्रसर व्यवसायीहरुको उद्योग नवीकरण हुने भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ ।  गत असार १ गतेदेखि क्रसर व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीको समुपस्थितिमा प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति  रामहरि खतिवडा, प्रतिनिधि सभा उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति अब्दुल खान, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा सहमति भएको हो ।

यस्तो छ सहमति

१) नेपालको संविधान बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा विद्यमान समस्या सम्बोधनार्थ मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० तर्जुमा गरी संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदको समितिमा रहेको छ। उक्त विधेयक पारित भए पश्चात कसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता हुने भएकोले उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न गराउन आ-आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने ।

२) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० छिटो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने । साथै, नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने । वि.सं २०७१ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।

३) नेपाल कसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने ।