बजेटप्रति निर्माण व्यवसायी महासंघ रुष्ट

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सरकारलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा केही रुष्ट बनेको छ ।

महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नहुनुले शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करीब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न सकेको छैन । भुक्तानी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उपायका बारेमा बजेट वक्तव्य मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको महासंघको निचोड छ ।

‘यसरी अरबौं भुक्तानी नहुँदा राज्यबाट व्यवसायीले विगतमा पाउने गरेका विविध खालका सहुलियतका बारेमा समेत बजेट मौन भएबाट व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौ’ महासंघले भनेको छ, ‘त्यसैगरी मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कार्वाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनु पर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिएको यस महासंघको ठहर छ ।’

बजेट सार्वजनिक हुनु अघि सम्बन्धित् निकायहरूसँग महासंघले पेश गरेका सुझावका धेरै बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निर्माण उद्योग मैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटक पटक भेट्न खोजेको प्रयास सफल नभएबाट कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महसुस महासंघले गरेको जनाएको छ ।

तथापी सरकारले बजेटमा ल्याएको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्नु, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ ।
चालु आवको भन्दा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ अर्बले बजेट वृद्धि हुनु, शहरी विकासमा पनि ६६ अर्बले बजेट वृद्धि हुनु, निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियलाई थप सरल हुनुलाई प्रभावकारी ठानेको छ ।

पारदर्शी र लागतप्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुरुप अल अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिने, बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढीको मात्र प्रस्ताव पेश भएमा सो मध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको शर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने, इ-मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सुचीकृत वस्तु तथा सेवा सिधै वार्ताद्धारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिने, योग्यता मूल्यांकन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै रिभर्स अक्सनका माध्यमबाट योग्य प्रस्तावक छनौट गरी खरिद गर्न सकिने लगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानून संशोधन गरिने भन्नु स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढिकरण गरिने र सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा खरिदको एसबीडी परिमार्जन गरिने, विद्युत खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने, ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न निर्माण व्यवसायीको तेस्रो पक्षबाट रेटिङ गराई मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनौट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनमत अंक हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन ल्याइने, विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने, आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला र समुदायको संलग्नता अभिवृद्धि गरिने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्न व्यवस्था मिलाइने, तोकिएको समय अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरिने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड र निर्देशिका २०६१ साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्ने लगायतका बुँदाहरू बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

यी मध्ये केही बुँदाहरू अघिल्ला बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख भएता पनि तिनको कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अब भने प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जोडदार माग गरेको छ ।

पाँच प्याकेजको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय नसमेटिनु, नेपाल सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका विषय सम्बोधन नहुनु, पाँच, १० र १५ शैयाका अस्पतालका लागि ६० अर्ब बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा मात्र १५ अर्ब विनियोजन हुनु पनि बजेटका नकारात्मक पाटाहरू हुन् । त्यस्तै बजेटमा उल्लेख भए अनुसार लुब्रेकेटिङ आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा १० प्रतिशत अन्त शुल्क महसुल लाग्ने व्यवस्थाका कारण निर्माण व्यवसाय झन् महंगो हुने तर्फपनि यस महासंघ सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

बजेट मार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन महासंघ आग्रह गरेको छ ।