बढ्दो ऋणले कयौं देश समस्यामा छन्, दीर्घकालीन वित्त नीति बनाउन जिम्मेवार हुनुपर्छः आईएमएफ

अमेरिका, वासिङ्टन डिसि । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले तत्कालिन लाभभन्दा पनि दीर्घकालिन लाभ हेरेर वित्त नीति बनाउनु पर्ने बताएको छ ।

वित्तीय निगरानी (फिस्कल मनिटर) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोषको वित्त मामिला विभागका निर्देशक भिटोर ग्यासपरले निर्वाचन वर्षमा वित्त नीति बनाउँदा जिम्मेवार हुनु पर्ने बताए ।

‘सन् २०२४ मा कयौं देशमा आम निर्वाचन भइरहेको छ । राजनीतिक दलले कयौं प्रतिवद्धता जनाउने गर्छन् ,’ ग्यासपरले भने,’ कोरोना महामारीपछी बढ्दो ऋण, उच्च ब्याजदर र न्युन आर्थिक वृद्धिले प्राय देशहरु समस्यामा छन् । अहिले ऋण स्थिरता कायम गर्नु पर्ने छ । वित्त नीतिमा कडाइ गर्दै देशलाई जोगाउनु पर्नेछ । ’

सन् २०२४ मा भारत, अमेरिका, रसिया लगायतका कयौं देशमा निर्वाचन भईरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिको कडाईले महँगी नियन्त्रणमा आउनुको साथैं क्रमश आर्थिक गतिविधी बढाउन सहयोग गरेको भन्दै आगामी दिनमा वित्त नीतिमा कडाई नगर्ने हो भने कयौं देशहरु थप समस्यामा पर्न ग्यासपरले चेतावनी दिए ।

उदयीमान देशहरुमा आर्थिक वृद्धिको तुलनामा उच्च दरमा ऋण उच्च दरमा ऋण बढीरहेको भन्दै कोषले सार्वजनिक गरेको वित्तिय निगरानी प्रतिवेदनले सरकारले खर्च गर्दा प्राथमिकिकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

कोरोना महामारीपछीको कठिनाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेको भन्दै आगामी दिनमा वित्त नीतिलाई केन्द्रमा राख्दै काम गर्नु पर्ने कोषको भनाई छ ।

उदयीमान देशहरुमा आर्थिक वृद्धिको तुलनामा उच्च दरमा ऋण उच्च दरमा ऋण बढीरहेको भन्दै कोषले सार्वजनिक गरेको वित्तिय निगरानी प्रतिवेदनले सरकारले खर्च गर्दा प्राथमिकिकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘अनुदान र सरकारी सहायता जोखिममा भएका समुहलाई मात्रै दिनु पर्छ । सबैलाई सहयोग गर्ने नीति लिन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि देश छैन,’ कोषले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ,’उत्पादन नबढ्ने क्षेत्रमा हुने लगानीले देशहरु थप समस्यामा पर्ने छन् । आर्थिक वृद्धीको लक्ष्य निर्धारण गर्दा निकै जिम्मेवार हुनु पर्नेछ । राजनीतिक हित मात्रै नीति बनाउन सकिने अवस्था छैन ।’

कोषले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै राजस्व परिचालनलाई जोड दिनुको साथै जोखिममा भएका क्षेत्रलाई मात्रै राज्यले सहयोग गर्ने नीति लिन सुझाव दिएको छ ।

निरन्तर सरकारी ऋण बढ्दै गए आगामी दिनमा नीतिगत दरका साथैं महँगी पनि बढ्न सक्ने कोषका अधिकारीले बताए ।
कोषका निर्देशक ग्यासपरले क्रश ऋण घटाउँदै, सामान्य घटनामा राज्यले ठूलो सहुलियत दिन नहुने लक्षित नीति बताउनु पर्ने बताए ।

‘वित्त नीतिसँग धेरै उपकरण हुँन्छन् । जसलाई हामी देशको दीर्घकालिन प्राथमिकता केन्द्रमा राखेर प्रयोग गर्न सक्छौं । अहिलेको प्राथमिकता उत्पादन र आर्थिक वृद्धि हुनु पर्छ,’ ग्यासपरले भने ,’कोरोना महामारीभन्दा अगाडी अनुमान गरे भन्दा सबै देशको ऋण उच्च दरमा बढी रहेको छ । कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनको तुलनामा ऋण बढी भईरहेको छ । त्यस्लै आर्थिक वृद्धी हुने क्षेत्रमा मात्रै सरकारले खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । ’

विभागकी सहायक निर्देशक डाब्ला नोरिसले पनि आगामी दिनमा आउने सक्ने वित्तीय जोखिम कम गर्न सरकारी खर्च लक्षित हुनु पर्ने बताइन् ।

करको दायित्वको न्यायोचित बनाउनु र सम्पत्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनबाट रोक्नु अहिलेको चुनौति भएको नोरिसले बताइन् ।

‘सम्पत्तिमा कर लगाउन सुरु गर्नु पर्छ । सम्पत्तिमा कर लगाउँदा एक ठाउँमा सम्पत्ति थुप्रिनबाट रोकिन सक्छ,’ कोषले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘कर छलिलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्दै सहकार्य बढाउनु पर्छ । ‘

विभागको सहायक महाशाखा प्रमुख मार्कोस पपलाव्स्की रिब्येरोले सरकारी खर्च नियन्त्रणसँग जवाफदेखी नभए आगामी दिन चुनौतिपूर्ण भएको बताए ।