कानूनी व्यवधानले विशिष्टीकृत लगानी कोषको काम कछुवाको गतिमा

काठमाडौं । विशिष्टीकृत लगानी कोषको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी व्यवधानका कारण फुल फ्लेजेडमा स्रोत संकलन गर्न भने सकेको छैन । बैंकमार्फत् गरिने परम्परागत फाइनान्सिङको विकल्पस्वरुप यस्तो कोषको अवधारणा अघि सारिए पनि विदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी कोषहरुबाट भने स्रोत जुट्न नसकेको हो ।

विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ अनुसार यस्ता कोषले बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, उच्च नेटवर्थ भएका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थासँगै अवकाश कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्तै मान्यताप्राप्त कोष र विदेशी लगानीकर्ताबाट पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । तर, ती मान्यताप्राप्त कोषको लगानी निर्देशिका तथा नियमावली र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन सरकारले बनाएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बाधक बन्दा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल (छोटकरीमा पीईभीसी) तथा हेज फन्ड जस्ता विशिष्टीकृत लगानी कोषको अवधारणाले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन र नेपाल बिमा प्राधिकरणले लगानी निर्देशिकामार्फत् बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरुलाई पीईभीसीमा लगानी गर्न बाटो खोलेका छन् । तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र स्वदेशी कोषहरुको ऐन, निर्देशिका, नियमावली र कार्यविधिले सम्बन्धित पक्षलाई लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रको सूचीमा विशिष्टिकृत लगानी कोषलाई राखेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. ८ मा सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर संगठीत संस्थाको सेयर र ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो कुल लगानी बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइँदैन भने एउटैमा १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइँदैन । त्यसमाथि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ । यस अघिसम्म बैंकहरुलाई पीईभीसीमा लगानी गर्न प्रोत्साहन नमिल्ने स्थिति रहेकामा केन्द्रीय बैंकले यसै आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् सजिलो बनाएको हो

नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि तीनै प्रकारका बिमा कम्पनीलाई पीईभीसीमा लगानी गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जीवन बिमक, निर्जीवन बिमक र पुनर्बिमकको लागि जारी भएको छुट्टाछुट्टै लगानी निर्देशनमा गत पुस ५ गते संशोधन गर्दै विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृत प्राप्त प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा कुल लगानीको १.५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बिमा कम्पनीहरुले एउटै फन्डमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने छैनन् ।

तर, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनले भने पीईभीसीमा लगानी गर्ने बाटो खोलेको छैन । ऐनको दफा १९ ले डिबेन्चर, म्युचुअल फन्डसमेतमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपनि पीईभीसीबारे बोलेको छैन । नागरिक लगानी कोषको लगानी नीतिको व्यवस्था ३.१ मा क्षेत्रगत लगानी र सीमा उल्लेख हुँदा विशिष्टीकृत लगानी कोषमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान समेटेको छैन । यसैगरी विदेशी लगानी तथा प्राविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा २ (ञ), ६, ९, १० र ११ मा लगानी गर्न पाउने क्षेत्रको सूचीमा विशिष्टीकृत लगानी कोष छैन ।

कोष बनाउने तर कोषमा रकम प्राप्त गर्न बाटो बन्द हुँदा नेपालका विशिष्टीकृत लगानी कोषहरु कम क्षमतामा चलिरहेको जानकार बताउँछन् ।

‘नियम कानुन त बन्यो र कार्यान्वयन सजिलो छैन,’ नेसनल फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईं भन्छन्, ‘सरकारले पीईभीसीलार्ई प्रोत्साहन दिने हो भने बजेटमार्फत् यस्ता बाधा फुकाउनुपर्छ । विशिष्टकृत लगानी नियमावली सरकारले नै बनाएको नियम हो, लागु हुने वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ ।’

गुरागाईंले भर्खरै मात्र सञ्चय कोषको प्रावधानले इकाइमा लगानी गर्न नमिल्ने जानकारी प्राप्त सुनाए।

लगानी सम्मेलन सम्मुखमै रहेकाले दुईपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्ता, विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिले पीईभीसीको इकाइ किनेर लगानी गर्न पाउने पाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा)ले बाटो खोलिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अध्यादेशमार्फत् भएपनि विभिनन कानुन संशोधन गर्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसमार्फत् पीईभीसीको इकाइ किन्न मिल्ने गरी फिट्टा परिमार्जन गरिनुपर्छ,’ गुरागाईंले सुझाव दिए, ‘यदी सरकारलाई पीईभीसीको लगानी विदेशी लगानी खुला नगरिएको क्षेत्रमा हुन्छ जस्तो लाग्छ भने ‘विदेशी लगानी खुला नगरिएका क्षेत्र’मा लगानी गर्ने पीईभीसीको इकाइ विदेशी लगानीकर्ता खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिए भो ।’

यसो हुँदामात्र पीईभीसीमार्फत् आन्तरिक स्रोतको उचीत परिचालन हुन्छ भने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन मद्दत मिल्छ ।

‘अहिलेको मुख्य आवश्वयकता स्रोतको दायरा विस्तार गर्नु हो , कानुनले बाटो खोलेका क्षेत्रबाट रकम जुटाउन सकिएको छैन । तसर्थ अन्य ऐनकानुनमा परिमार्जनको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

नेपालका अवकाश कोषबाट र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्राप्त हुनबाट बञ्चित गर्ने कानुनी व्यवधान हटाउनु पहिलो उपाय हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको प्राइभेट इक्विटी फन्ड जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा संकलन भएको छ ।

भारतमा उदाहरण लिने हो भने गत वर्ष प्राइभेट इक्विटीमार्फत् १०० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, सुचना प्रविधिजस्ता जस्ता व्यवसायका नयाँ आयाममा पर्याप्त लगानीको आवश्यकता छ ।

विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो भने फेसबुक, स्पेसएक्स, गुगल, स्न्यापच्याट, एयर बीएनबीजस्ता ठूला कम्पनी प्राइभ इक्विटीमार्फत् लगानी जुटाएर हालको स्थितिमा आएका हुन् ।

तर, कानुन संशोधन नहुञ्जेलसम्म पीईभीसीबाट विदेशी लगानी ल्याउने सोच कागजमै सिमित हुने देखिन्छ ।

प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटल सँगसँगै आउने शब्दावली हुन्, जसको छोटकरी रुप पीईभीसी हो ।

प्राइभेट इक्वीटीले भर्खरै स्थापना भएका कम्पनीहरु जसको भोलि ठूलो व्यवसाय हुने सम्भावना छ वा सञ्चालनमा रहेका तर व्यवस्थापनको समस्या कारण प्रतिफल दिन नसकिरहेको कम्पनीहरुमा लगानी गर्छ । प्राइभेट इक्विटीले ती कम्पनीको बहुमत सेयर किनेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउँछ ।

कम्पनीलाई कर्पोरेट कल्चर सिकाउँछ, भ्यालु बढाउँछ, व्यवस्थापनमा सुधार गर्छ र आम्दानी/मुनाफा बढाएर बिक्री गर्छ । भेन्चर क्यापिटलले नयाँ र साना सुरुवाति कम्पनीमा संयुक्त पुँजी लगानी गर्छ । लगानी गर्ने, व्यवस्थापन सम्हाल्ने, आम्दानी र मुनाफा बढाउने, अनि कम्पनी नै बिक्री गरेर मुनाफा कमाउने काम भेन्चर क्यापिटलको हो ।

यसर्थ, साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने काम पीईभीसीको हो । आफू बाहिरिने क्रममा पीईभीसीले लगानी रहेको कम्पनीको आईपीओ जारी गर्ने, दोस्रो बजारमा सूचीकरण गराउने वा साबिकको स्वामित्वधनीलाई नै बेच्नेजस्ता उपाय अपनाउँछन् ।

विशिष्टकृत लगानी कोषको महत्वलाई बुझेर राष्ट्र बैंकले एक परिपत्रमार्फत् कोषमा लगानी सहज बनाइदिएको थियो भने बीमा प्राधिकरणले पनि लागनी निर्देशिकामा संशोधन गरेर स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ ।

उनीहरुले कोष व्यवस्थापकको इक्विटी र कोष दुबैमा लगानी गर्न पाउँछन् । इक्विटीमा लगानी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले कोषको इकाइ किन्न पाउँछन् । तर, कोषले कोषमा लगानी गर्ने बैंकको सम्पत्ति र दायित्वमा लगानी गर्न भने पाउँदैन ।