महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीयता अनुरुप पुनर्संरचना गर्छौंः तोयम राया

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित महालेखा परीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीय शासन प्रणाली अनुरुप पुनर्संरचना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार संसदीय सुनवाइ समितिको बैठकमा उनले आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै लेखा संपरीक्षणको कामलाई सहज बनाउन, पारदर्शी बनाउन र कम खर्चिलो बनाउन पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय संगठन संघीय ढाँचा अनुरुप अघि बढाउन आवश्यक रहेकाले बताए ।

सार्वजनिक लेखा परीक्षणलाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाई नीतिगत आधारहरु तय गर्ने र लेखा परीक्षणका लागि विद्यमान रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिने उनको भनाइ छ ।

वित्तीय अनुशासन पालना गर्न, गराउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया, समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पूर्व महालेखापरीक्षक एवं पूर्व कर्मचारीहरुसँग अनुभवको आदानप्रदान तथा सुधारका विभिन्न पक्षहरुमाथि निरन्तर छलफल चलाउने र प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पनि प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाको कार्ययोजना रहेको छ ।

रायाले यसो भने

सबभन्दा पहिले स्वतन्त्रता र संस्थागत सुदृढीकरण । यसमा मैले राखेको विषय चाहीँ परिवर्तित संघीय शासन प्रणाली अनुरुप महालेखा परीक्षकको कार्यालयको संगठनको पुनर्संरचना गरिने ।

अघि मैले माथि नै अनुरोध गरीसकेको छु । प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति छ । स्थानीय तह दुरुदराजमा छन । अव हामी केन्द्रमा मात्रै बसिरहेर त्यो बेरुजु र लेखा संपरीक्षणको काम गर्नलाई खर्चिलो पनि भएको छ । कठिन पनि भएको छ । र त्यो दूरदराजको समस्या बुझन पनि गाह्रो भएको छ ।

त्यसकारण यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ कि भनेर मैले राखेको छु । त्यसैगरी अर्को विषय छ–सार्वजनिक लेखा परीक्षणलाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाई नीतिगत आधारहरु तय गरिने । लेखा परीक्षणका लागि विद्यमान रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन, भावी रणनीतिक योजनाको तयारी, निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

वित्तीय अनुशासन पालना गर्न, गराउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया, समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ । पूर्व महालेखापरीक्षक एवं पूर्व कर्मचारीहरुसँग अनुभवको आदानप्रदान तथा सुधारका विभिन्न पक्षहरुमाथि निरन्तर छलफल चलाईनेछ । र सुझाव लिएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

आन्तरिक संस्थागत सुदृढीकरण गर्न सार्वजनिक लेखा समिति, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, तीन वटै तहका सरकार, संसद, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । विज्ञहरुसँग छलफल गरी गुणस्तरीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिनेछ ।