आफूखुसी खर्च गर्न पाउने अनुदानमा तल्ला तहको रुची, केन्द्र सरकारको पनि बराबर साथ

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता कमजोर हुञ्जेल नेपाल सरकारले उनीहरुको जिम्मेवारी पुरा गर्न भन्दै ४ किसिमको अनुदान दिने गर्छ । ती हुन्, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुर अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान ।

४ मध्ये ३ वटै सर्तसहितका अनुदान हुन् । वित्तीय समानीकरणमात्र एउटा यस्तो अनुदान हो जुन स्थानीय तह र प्रदेशले मनपरी खर्च गर्न पाउँछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको नाममा संविधानले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार ४ किसिमको अनुदान संघीय (केन्द्र) सरकारले दिने गरेपनि तल्ला तहले सबैभन्दा बढी रुचाएको अनुदान समानीकरण अनुदान नै हो ।

वित्त आयोगको परिभाषाअनुसार तल्ला तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा हस्तान्तरण गर्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । तर, अरु अनुदान दिन थप मानक चाहिन्छ ।

यस्तो आफूखुसी खर्च गर्न पाउने अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहको रुची देखिन्छ र यो कार्य साथ केन्द्र सरकारले दिइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारले विनियोजन गरेको समानीकरण अनुदानमध्ये स्थानीय तहलाई ५६ प्रतिशत र प्रदेशलाई ५१ प्रतिशत हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । आव २०८०/८१ का लागि संघले स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये ४९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । यस्तै प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको ५८ अर्ब ६६ करोडमध्ये ३० अर्ब १७ करोड हस्तान्तरण भएको हो ।

चालू आवको ८ महिना सकिँदा उल्लेखित हस्तान्तरण कम नै हो तर विशेषबाहेक अन्यको तुलनामा निकै बढी हो ।

चारमध्ये सशर्त अनुदान बढी खर्च हुने र आवश्यकताअनुसाको अनुदान मानिन्छ । राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न माथिल्लो सरकारले तल्ला तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्दछ । सर्त तोकेर प्रदान गरिने भएकाले ससर्तमा वित्तीय अनुशासन पालना हुन्छ । तर, समानीकरण अनुदान निःसर्त भएको र वित्तीय अनुशासन कम हुने भएकाले यस्तो अनुदान घटाउनुपर्ने चर्चा चल्दै आएको छ ।

अर्थको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको समपुरक अनुदानमध्ये २८ प्रतिशतमात्र हस्तान्तरण भएको छ भने विशेष अनुदान चालुतर्फ मात्र ३२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ । यस्तै प्रदेशलाई विनियोजन गरिएको समपुरक अनुदानमध्ये ४५ प्रतिशतमात्र हस्तान्तरण भएको छ भने विशेष अनुदान चालुतर्फ ५७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४९ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ ।

कुन अनुदान कति विनियोजित ? कति हस्तान्तरण ?

१. प्रदेशतर्फ

२. स्थानीय तहतर्फ

एकातिर सर्त बिनै पठाइने र अर्कातिर वित्तीय अनुशासन कम पालना हुने कारण बदनाम समानीकरण अनुदानमा संघ सरकारले पनि साथ दिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउनुपर्ने चर्चा चलिरहेको र तल्ला तहले पनि घट्ने आशंका गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत संघीयता कार्यान्वयनका लागि सही नीति रहेको बताएका छन् । यतिमात्रै होइन, बिहीबारै बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबर समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने वित्त आयोगको प्रस्ताव स्वीकृत समेत गरेको हो ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति लिएको स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जस्ताको तस्तै कायम गर्ने बताएका थिए ।

उनका अनुसार सरकारले सशर्त अनुदान भने घटाउँदै लैजानेछ । विशेष अनुदान भने नयाँ ढंगले अघि बढाउने छ ।

‘यो वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदैन । त्यसलाई जस्ताको जस्तै कायम गरिन्छ । र सरकारको जोड सशर्त अनुदानलाई घटाउनेतिर हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने, सामान्यीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति नै वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सही नीति हो । विशेष अनुदानको बारेमा विशेष रुपले नै सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति नयाँ ढंगले विचार गर्नु नै छ । ’

लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सात प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ समानकिरण अनुदान स्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि गत फागुन १८ गते राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

कुन आधारमा गरिन्छ सिफारिस ?

संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।

अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल ६० अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४० करोड बराबर रहेको छ ।

कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी किन ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेस प्रदेशलाई ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, बागमती प्रदेशलाई ८ अर्ब २४ करोड ३४ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई ८ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख बराबर उपलब्ध गराइनेछ। त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशलाई ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, कणर्ाली प्रदेशलाई १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।

स्थानीय तहलाई न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा तीन अर्ब ५२ करोड बराबर उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३० दशमलव ३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको हो । यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिन्छ ।

स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनंख्यालाई मुख्य आधार बनाइन्छ । ‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई दुई करोड ७५ लाख र १० हजारभन्दा बढी तर दुईलाख भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रतिदश हजार जनसंख्या वृद्धिमा २५ लाख अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ, आयोगले भनेको छ, ‘दुई लाखभन्दाबढी जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ठ ७ करोड ७५ लाख न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको हो ।’

आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कमशः १५ अर्ब र २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख समेत गरी कुल ४१ अर्ब ६८ करोड ५० लाख निर्धारण गरिएको छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा २८ दशमलव १७ प्रतिशत छ ।

सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक, आर्थिक-सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षकमा मूल्यांकन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।