बैंकहरुले क्षमता हेरेर ऋण दिनुपर्छ भनेर सोचिदिएको भए अहिले समस्या पर्ने थिएन !

अहिले हेर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था सबल देखिएको छ । तर अनुभुति अर्कै हुने गरेको छ । यो विषय बारम्बार उठ्ने पनि गरेको छ ।

हाल १४ महिनाको आयात गर्न सक्ने विदेशी मुद्रा संचिती छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि धेरै ठूलो विषय हो ।

तरलता सहज भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । भलै त्यो अनुसार हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौ होला, त्यो आफ्नो ठाँउमा छ ।

समाजमा धेरै ऋणीहरुको गुनासो आर्थिक शिथिलता भयो भन्ने छ । आर्थिक गतिविधि बढेन भन्ने छ । उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यसको असर धेरैमा परेको छ ।

कुनै बेला लेभरेज बढी भयो की, ओभर फाइनान्सिङ भयो की भनेर बोल्दा त्यसमा प्रश्न उठे । त्यो बेला गभर्नरले लेभरेजको कुरा किन गर्नुभयो भनेर पनि भनियो । अहिले धेरैले त्यसलाई रियलाइज पनि गर्नुभएको छ । यसमा म कसैलाई पनि दोष दिन्न । यसको जस आफै लिनु पर्ला ।

यहाँ सबै बैंकका सीईओ हुनुहुन्छ । ऋण दिने उहाँहरुले नै हो । राष्ट्र बैंकले समग्र नीति बनाएको छ । हाम्रा बरोअरहरुले (ऋणीहरुले) घाँटी हेरी मात्रै काम गरिदिएको भए, बैंकहरुले क्षमता हेरेर ऋण दिनुपर्छ भनेर सोचिदिएको भए, अहिले समस्या पर्ने थिएन ।

ऋणीलाई समस्या पर्नुमा कुनै न कुनै रुपमा हामी पनि दोषी छौ‌ ।

ऋणी आफैँले आफ्नो बारेमा ख्याल गर्नु एउटा विषय हो । सँगसँगै हामीले पनि त्यसमा के गर्यौ हेर्नुपर्छ । ठूला उद्योगमा समस्या होला, उ क्षमता अुनसार नचलेको होला, हिँजोको प्रक्षेपण र आजको फरक पर्ला ।

टर्म फिक्सको त फिक्समा नै थियो । वर्किङ क्यापिटल लोन (चालु पुँजी कर्जा) तलमाथि हुने नै भयो । त्यसैले पनि अहिले कर्जाको माग घटेको हो । एउटा उद्योग ४० प्रतिशतमा चलेको छ भने यसको वर्किङ क्यापिटलको रिक्वायरमेन्ट ६० प्रतिशतले घटेको छ ।

अब उसले कममात्रै ऋण खोज्छ । बिनाकारण उसले किन ब्याज तिरेर बस्छ । यहाँ आर्थिक कृयाकलाप बढेपछि कर्जा पनि बढ्दै जान्छ ।

अहिले ठूला ऋणीले ऋण माग गर्न सक्ने स्थिति छैन । यो बढाउन हामीले अन्य विषय छुनुपर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै चूनौती रहेका छन् । त्यसमा मुख्य चुनौती भनेको सहकारीको पनि हो । हाम्रो अर्थतन्त्र सहकारी र अनौपचारीक अर्थतन्त्रले निकै असर पारेको अर्थतन्त्र हो ।

अधिकांश सटरका, साना पसलकाले सहकारीबाट कर्जा लिएको पाइन्छ । बचत गरेको पाइन्छ । त्यस्ताले दिनमा ४/५ वटा सहकारीमा बचत गरेको, साना साना कर्जा त्यही सहकारीबाट लिएको पाइन्छ । तल्लो तहमा बैंकको सेवा कम पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको संख्या १९ लाख पनि पुगेको छैन । पसलहरुको संख्या त्यतिमात्रै होइन । त्योभन्दा बढी नै छन् । धेरै ग्राहकले सहकारीसँग मिलेर काम गरेका छन् । सहकारीमा समस्या देखिएपछि बैंकहरुको रिपेमेन्टमा पनि समस्या आएको देखियो ।

सहकारीको समस्याका कारण ऋणीहरु चटपटाउन सकेका छैनन् । सहकारीको अहिलेको समस्या समाधान गर्न धेरै ठूलो चूनौती पनि छैन ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो धारणा पनि सरोकारवाला ठाँउमा राखेको छु ।

वचतकर्ताको कम्पोजिशन कस्तो छ, कति वचतकर्ता कस्ता किसिमका छन् ? साना कति छन्, ठूला कति छन् । सानालाई सेटल गर्न कति रकम लाग्दा ? बढिमा १० प्रतिशत रकम सेटल गर्ने हो भने सहकारीका अरु बचतकर्ता आफैँ चुप लाग्नुहुन्छ । क्रमशः रिजोलुशनको पाटोमा जाने हो भने खासै समस्या छैन ।

रिपोर्ट बनेका छन् । अध्ययन भएको छ । सहकारीको समस्या समाधान गर्न छुट्टै नियामक चाहिन्छ । त्यो विषय बजेटमा पनि उल्लेख छ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्यामा रहेका सहकारीलाई रिजर्भ गरौ ।

अरु सहकारीहरुलाई वा चलेका सहकारीलाई थप व्यवस्थित गरौं । त्यसो गर्न सकेको खण्डका अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन्छ ।

अहिले निर्माण क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रमा काम हुने हो भने सिमेन्ट लगायत ठूला उद्योग चल्दछन् । ठूला उद्योगले ऋण लिएका छन् । उनीहरुको उत्पादन क्षमता बढ्ने हो भने कर्जा प्रवाह बढ्छ । अहिले बाहिर देखिएको र भित्र भएकोमा फरक पर्नुमा उद्योगहरु क्षमता अनुसार चल्न नसकेका कारण पनि हो ।

यो वर्ष बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । खराब कर्जा बढेको भन्दा पनि म के भन्छु भने अहिले वास्तविकता बाहिर आएको छ । यो वास्तविकता बाहिर आएको वर्ष हो ।

हाम्रो बैंकिङ अभ्यास पारदर्शी छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरु बैंकिङ क्षेत्रलाई बलिया बनाउने किसिमका छन् ।

बैंकहरुलाई वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आउनुअघि एभरग्रिनिङको मौका प्रणालिभित्र बाटै पाउनुभयो । पुरानो कर्जा तिर्नका लागि थाहा नपाई अत्यधिक सिमा (एक्सेसिभ लिमिट) राखेर ड्र गर्ने र त्यसबाट भुक्तानी गर्ने अवसर ऋणीहरुले पाए ।

वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आएपछि धेरैलाई त्यो अवसर रहेन । वर्किङ क्यापिटल ऋणीको आवश्यकतालाई हेरेर दिने हो । त्यो लिन नपाएपछि स्वतः अलिकति रिपेमेन्ट बढेको हो ।

अहिलेको वास्तविक चित्र बाहिर आउँदा हामी आत्तिनु पर्दैन । अहिले निस्कृय कर्जा ३.४० प्रतिशत हुँदा खुद खराब कर्जा डेढ प्रतिशतभन्दा कम छ । हाम्रोमा प्रोभिजन बढी छ । सबै खराब कर्जा कभर गर्ने खालको छ । धेरै डराउनु पर्नेछैन ।

बैकिङलाई बुझ्ने कोही भएनन् । धेरैले बैंकलाई गाली गर्ने गरेका छन् । बैंक मिटरब्याजी भए, बैंकको वित्तीय अराजकता भन्छन्। वित्तीय तथ्यांक हेर्दा बैंकमा त्यस्तो देखिँदैन ।

म गभर्नर भएर आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोर्टफोलियो ३२ खर्ब रहेको थियो । त्यो वर्ष उहाँहरुको नाफा ७० अर्बको हाराहारीमा थियो । अहिले पोर्टफोलियो ३२ बाट बढेर ५० खर्ब पुग्यो । तर नाफा ७० अर्ब पुग्नेवाला छैन ।

कसरी बैंकलाई नाफाखोर भयो, कसरी मार्जिन बढ्यो भनेर आरोप लगाउने त ? बैंकहरुले विभिन्न शिर्षकमा ३/४ प्रतिशत फि लिनुहुन्थ्यो । अहिले ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोसेसिङ फि लिन पाइँदैन भनेर तोकेको छ । उहाँहरुको आम्दानी घटेको छ । यो कसैले विश्लेषण गरेको छैन ।

अराजकता यति बढेर गयो की कुनै बैंकलाई पछि नै लागेर फेल गराउँदा के के न हुन्छ की जस्तो पनि भयो । कतिपय ठाँउमा एउटा बैंकले अर्कोलाई त्यसरी हेरेको हो की जस्तो देखियो । एउटा बैंक बिग्रियो भने त्यसको असर कति ठूलो हुन्छ हामीले त्यो हेरेका छाैँ । एउटा सानो झिल्कोले विश्व खाएको देखिएको छ ।

कुनै पनि बैंक फेल नहोस भनेर नै हामीले मर्जरको नीति लिएको हो । नेपालमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरेको छ । समस्या परेको खण्डमा हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्र बैंकले नै हो । तर, समस्या नहोस भनेर नै मर्जर गर्ने हो ।

सिस्टम बलियो होस भनेर नै मर्जर गरेको हो । यसले सिस्टम बलियो हुन्छ । हिँजोका दिनमा कुनै संस्था कमजोर हुँदा खुसी हुन खोजेको हो की जस्तो देखियो । त्यो सरासर गलत छ । अरुलाई खाने बाघले आफुलाई पनि खान्छ । संस्था बिग्रियो भने अर्थतन्त्रलाई असर पर्छ । अर्थतन्त्रमा असर पर्यो हो हामी सबैको चुल्होमा असर पर्छ । त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक भनेको सबैको हो । राष्ट्र बैंकले कोही कसैलाई मात्रै हुनेगरी केही पनि गर्दैन । सबैका लागि हुने गरी नीति नियम ल्याउने गर्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो)लाई धेरैले फरक फरक तरिकाले लिनुभयो । अत्यधिक कर्जा गइरहेको बेलामा सिडी रेसियोको नीति अवरोधको रुपमा आएको थियो । त्यो बेला थप कर्जा जान नहुने अवस्थामा ल्याएको थियो । धेरैले विरोध गरे । ९० लाई ९५ प्रतिशत गर्ने प्रयास भए । अहिलेको उदाहरणमा, एनआईसी एशिया बैंकका सीईओ रोशन न्यौपानेजी यही हुनुहुन्छ । एनआईसी एशिया बैंकलाई धेरै हदसम्म त्यो सिडी रेसियोले काम गर्यो । मलाई लाग्छ आजको दिनसम्म पछिल्लो समय २७ अर्ब निक्षेप निकालिएको होला । सिडी ९५ प्रतिशत गरेको भए त्यो बेला बैंक तरलता बोकेर बस्ने थिएन । हामी अर्कै खालको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने थियो । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको नीति पछि मात्रै थाहा हुन्छन् । त्यसको लाभ पछि मात्रै बुझिन्छ ।

मलाई सम्झना छ, त्यो बेला कतिले लेख्नु भयो, कतिले लेखाउनु भयो । आज त्यो कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ । हाम्रो फाइनान्सियल सिस्टम धेरै हदसम्म बलियो छ । हाम्रा नीति धेरै प्रभावकारी छन् ।

कुनै बैंकको पुँजी धेरै तल गयो भने फेल हुनसक्छ । फेल नहुने होइन । तर, त्यसको असर अर्थतन्त्रमा, बजारमा, सिस्टममा सबै हेरेर मात्रै अघि बढिन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था फेल हुने स्थितिमा छैनन् । बचतकर्तालाई संरक्षण नीति छ । बचतकर्ताको बचत कुनै हालतमा बैंक वित्तीय संस्थामा डुब्दैन । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको कुनै संस्था डुब्ने अवस्था हुन दिने छैनौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि त्यही अनुसार काम गर्दै आएका छन् ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको ‘नेपालको बैंकिङ प्रणालीको पछिल्लो अवस्था’विषयक अन्तरक्रियामा ब्यक्त गरेको विचार ।)