स्वदेशी काठ जङ्गलमा कुहिने र वार्षिक खर्बौको विदेशी काठ आयात कहिलेसम्म गर्ने ?

गण्डकी । स्वदेशी काठ जङ्गलमा कुहिने र वार्षिक खर्बौको विदेशी काठ आयातलाई विस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल देवघाट तनहुँद्वारा आयोजित ‘वन पैदावार उपयोगमा देखिएका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले स्वदेशी काठ उपयोग गर्ने नीतिको खाँचो औँल्याएका हुन् ।

देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुलुकको वन पैदावार उपयोग एवं निकासी नीति सर्वसुलभ नहुँदा उपभोक्ताले दुःख पाउनुका साथै वनमा काठ कुहिने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

उपभोक्ताले सानो कमजोरी गर्दा पनि धरपकड र पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्राकृतिक स्रोतको अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।

‘प्रचुर सम्भावना रहेको वन क्षेत्रको उपयोग गर्दै हरित रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन’, थापाले भने, ‘काठसहित पशुपालन, जडीबुटी, खनिज, पानीलगायत बहुआयामिक प्राकृतिक स्रोतलाई समृद्धिसँग जोड्न अपरिहार्य छ ।’ वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि पालिकाले वार्षिकरुपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताउँदै उनले साझेदारीका लागि सामुदायिक वन समूहलाई पालिकामा सूचीकृत हुन आग्रह गरे ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले पालिका र वन समूहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई थप आयआर्जनको माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरि बाँस्तोलाले नेपाल विश्वसामु सामुदायिक वनको देशका रुपमा परिचित भए पनि जनताले विदेशी काठको प्रयोग गर्नुपर्ने विडम्बना रहेको बताए ।

स्वदेशी काठको उपयोग गरेर विदेशी आयातलाई विस्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । उनले जङ्गलमा काठ कुहिने र विदेशबाट बर्सेनी खर्बौँको काठ, युपिभिसी, आलमोनिय र फलामलगायत वस्तुको आयातले मुलुकलाई कमजोर बनाउनुका साथै वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्दै आएको बताए ।

वन महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले स्थानीय वन ऐन निर्माणमा जोड दिँदै ऐन, विनियमका आधारमा निर्माण भएको कार्ययोजना अनुरुप वनको संरक्षण, विकास र उपयोगमा लाग्न उपभोक्ता समूहलाई आग्रह गरे ।

सरकारी तवरबाट वन समूहलाई सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कमिकमजोरी खोज्ने र हिरासतमा राखेर उनीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने खालका गतिविधिले संरक्षणकर्तामा नैराश्यता पैदा भएको उनको भनाइ थियो ।

सहायक जिल्ला वन अधिकृत मदन सुवेदीले सामुदायिक वन स्वायत्त संस्था भएको उल्लेख गर्दै कार्यालयबाट अनावश्यकरुपमा उपभोक्तालाई दुःखदिने काम नभएको बताए । वन ऐन र कानुनभित्र रहेर काम गर्ने समूहलाई कुनै पनि अप्ठेरो नपर्नेमा उनको जोड थियो ।

वन यतिखेर हराभरा भएको छ, जङ्गली जनावर घरमै आएर कृषिबाली नष्ट गर्दछन्, प्रकिृया नमिल्दा उपभोक्ता समूह जेल जानुपर्ने, वन कार्यालयमा नयाँ आउने कर्मचारीले अघिल्लाले गरेका कामलाई मान्यता नदिने र घर बनाउँदा विदेशी काठ बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीको सामूहिक धारणा थियो ।