एनसेल किनबेच सम्झौता अस्वीकार गर्न सुझाव, ‘लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकार मातहत ल्याऊ’

काठमाडौं । एनसेले सेयर खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार गर्न छानविन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

पूर्वमहालेखा परीक्षक चुडामणि शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको एनसेल सेयर खरिद विक्री अध्ययन तथा छानविन समितिले आइतबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एनसेलले सेयर खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

छानविन समितिले सरकारलाई दिएको सुझाव अनुसार प्रतिवेदनका विभिन्न खण्डहरूमा गरिएको विश्लेषणका आधारमा कानून बमोजिम खरिद बिक्रीकर्ता दुबै पक्षले निवेदन दिनु पर्ने छ । तर यस्तो निवेदन हालसम्म पनि नदिएको, सेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको देखिएको छ ।

प्राप्त सेयर खरिद विक्री सम्झौताका शर्तहरू विश्लेषण गर्दा आम्र्स लेन्थ प्रिन्सिपल अनुसार नभएको देखिएको उल्लेख छ । विभिन्न दृष्ट्रिकोणबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेश नगरेको देखिदा यो सेयर खरिद विक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

समितिले सरकारलाई सम्झौताको यथार्थपरकता, कारोबारको पारदर्शीता र कारोबार मूल्यको विश्वसनीयता जस्ता प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएका तथ्यहरू र यससम्धी अदालतका आदेशहरूसमेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार एनसेलले लाइसेन्स लिएको २५ वर्षपछि यसको जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चतता हुने गरी आवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

विगतमा एनसेल कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा भएको अपारदर्शी कारोबारबाट राजस्व चुवाहट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकाले थप अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।

नेपालमा पनि आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा ठूला र गम्भिर प्रकृतिका घोटालाहरू हुने गरेकोले तिनीहरूको निवारण गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै अलग्गै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालका दूरसञ्चार सञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई अस्वभाविक रूपमा फण्डेड र ननफन्डेड कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय जोखिम सिर्जना भएको देखिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

एनसेलले आजियटा तथा अन्य सम्बद्ध पक्षहरूको कर परीक्षण गर्न बाँकी देखिएकोले तत्काल कर परीक्षण गरि दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

छानविन समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनरसंचरना गर्दै नियामकीय क्षमता अभिबृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि दूरसञ्चार सम्बन्धी कानून र अन्य सम्वद्ध कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने छानविन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।