अनुदान दिने व्यवस्थाले आइरन तथा स्टिलको निर्यात ह्वात्तै बढ्यो, ६ महिनामा ८ अर्बको निकासी

काठमाडौं । आइरन तथा स्टिलजन्य सामग्रीको निर्यातमा अनुदान दिने सरकारी व्यवस्थाले निकासी ह्वात्तै बढेको छ । विगतका दिनमा वार्षिक ५ अर्बको हाराहारीको निर्यात हुँदै आएकोमा अनुदान दिने व्यवस्थाले शतप्रतिशत बढेको छ ।

निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ मार्फत विभिन्न वस्तुमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार उच्च सम्भावित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था गरेसँगै सो वस्तुहरुको निर्यातमा बहार आएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । सरकारी तथ्यांकअनुसार उच्च सम्भावित वस्तुमध्ये आइरन तथा स्टिलजन्य वस्तु पनि एक हो भन्दै पहिचान गरी अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । साथै, सरकारले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले अनुदान तथा छुट दिने व्यवस्थाले आइरन तथा स्टिलको निर्यात ह्वात्तै बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा नेपालबाट ८ अर्ब ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको ६ करोड ६५ लाख ९४ हजार केजी आइरन तथा स्टिलजन्य वस्तु निर्यात गरेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ३९ करोड ४४ लाख रुपैयाँको ३ करोड ६२ लाख १५ हजार केजी आइरन तथा स्टिलजन्य सामग्री निर्यात गरेको थियो । गत आवको ६ महिनाको अवधिमा चालु आवको सोही अवधिमा ८३.६२ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । जुन निकै सकारात्मक हो ।

नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको आइरन तथा स्टिल निर्यात गरेको थियो । गत वर्ष अनुदानको व्यवस्थाले गर्दा उच्च निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसभन्दा अघिका वर्षहरुमा उक्त मूल्य बराबरको आइरन तथा स्टिल निर्यात गर्न सकेको थिएन । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब २० करोड ७२ लाख रुपैयाँको, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख रुपैयाँको, आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँको र आव २०७४/७५ मा ४ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

सरकारले अनुदान व्यवस्था नगरेको अवस्थामा कम मात्रामा निर्यात हुँदै आएको थियो । तर, सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेसँगै उद्योगीहरुले क्षमता बढाउँदै उत्पादनमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै, सरकारले ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेपछि नेपालका डण्डी उद्योगहरुले पनि निर्यात गर्न थालेका छन् ।

उद्योगीहरुले भारतका विभिन्न स्थानमा डण्डी निर्यात गर्दै आएका छन् । श्री स्टिल्सले गत साउनमा टिएमटी छड भारत निर्यात गर्न थालेको थियो । कम्पनीले ३५ टन छड बेलहिया नाका हुँदै भारत महाराजगन्जको कुन सेरवामा निर्यात गरेको हो ।

कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालको अध्यक्षता, रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम आयोजना गरी निर्यात शुभारम्भ गरेका थिए । प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले भारतीय बजारको माग अनुसार निर्यात बढाउँदै जाने बताएका थिए । तर, सरकारले अनुदानको रकम समयमै वितरण गर्न नसक्दा डण्डी निर्यात असफल भएको बताए ।

उनकाअनुसार अहिले आइरन तथा स्टिलजज्नय सामग्री (जस्तापाता) धेरै निर्यात भइरहेको छ । सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेसँगै आइरन तथा स्टिलजन्य सामग्रीको निर्यात बढेको उनले स्वीकार गरे । तर, डण्डी निर्यात भने निकै नाजुक अवस्थामा छ ।

‘उद्योगीहरुले भारतमा एक सय रुपैयाँ लागतको डण्डी निर्यात गर्यो भने सरकारले ४ रुपैयाँ अनुदान दिने हो । उक्त मूल्यमा निर्यात गर्दा थोरै परिमाणमा बिक्री गरे मात्रै बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरुले उक्त अनुदानको पनि छुट दिएर बेच्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले उक्त अनुदान समयमै वितरण नगर्दा उद्योगीहरुले निर्यात गर्न सकेका छैनन् ।’

उनले सिमेन्ट निर्यात सफल भएपनि डण्डी निर्यात सफल हुन नसकेको जिकिर गरे । कम्पनीले गत वर्ष डण्डी निर्यात गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त निर्यात गरेको अनुदान प्राप्त नभएको उनले जानकारी दिए ।

‘नेपालबाट डण्डी निर्यातबाट अर्बौ रुपैयाँ होइन खर्बौ रकम भित्र्याउन सक्छौं । त्यसका लागि उद्योगीहरुले निर्यात र रकम भुक्तानी गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको एक महिनामा अनुदान दिने नीति व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘जबसम्म सरकारले एक महिना भित्र व्यवसायीहरुलाई नगद अनुदान दिन सक्दैन । तबसम्म डण्डी निर्यात गर्न असम्भव छ ।’ उनले नीति बनाएर कार्यान्वयन गरेमा उद्योगीहरुले उल्लेख्य निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको उल्लेख गरे ।

उनकाअनुसार सरकारले ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था डण्डीमा गरृपनि गफमा सीमित हुने देखियो । सरकारले अनुदानको व्यवस्थाले उद्योगीहरु उत्साहित भएर सांकेतिक निर्यात गरेको थियो । त्यसपछि केही मात्रामा निर्यात भयो । सरकारले दिने अनुदान पुरै छुट दिएर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । उक्त अनुदान वर्षौसम्म पनि सरकारले दिएन भने उद्योगले निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

‘आइरन तथा स्टिल (जस्तापाता) निर्यात गर्ने उद्योगीलाई वार्षिक रुपमा अनुदान दिए पनि हुन्छ । तर, डण्डी उत्पादनमा लागत बढी हुने भएकाले अनुदान रकम छुट दिएर निर्यात गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि डण्डी निर्यात गर्न सकेको छ । अहिले बजारमा डण्डीको माग निकै कम र निर्यात गर्न नसक्दा उद्योग ३० प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन गरिरहेका छन् । कम्पनीले डण्डी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ विभिन्न देशबाट आयात गर्दै आएको छ । सोही आयातित कच्चा पदार्थबाट उत्पादन भएको डण्डी., आइरन तथा स्टिल उद्योगीहरुले निर्यात गर्दै आएको छ ।