अगामी बजेटअघि विद्युतीय सवारी साधनमा कर नबढ्ने, कसले चलायो बढ्दैछ भन्ने हल्ला ?
समाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यममा ईभी (इलेक्ट्रोनिक भेइकल) मा सरकारले कर बढाउन लागेको भन्ने सामग्रीहरु सम्प्रेषण भए पनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न साढे ४ महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा करका दर हेरफर गर्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बीचमा इलेक्ट्रोनिक भेइकल (ईभी) मा करका दर हेरफेर गर्ने कुनै योजना नभएको जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यले ईभीमा करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा सामान्य छलफल पनि नभएको बताए ।
‘समाजिक सञ्जालमा ईभीको कर बढ्दैछ भन्ने विषयमा चर्चा भएको मैले पनि देखेँ,’ शाक्यले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर, हाम्रो महाशाखामा ईभीको कर बढाउने वा घटाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल भएको छैन ।’
भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलेले करका दर बढाउने विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।
‘आर्थिक ऐनले करका दर बढाउने र घटाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ,’ पौडेलेले भने, ‘हामीले मन्त्रालयलाई केही भनेका छैनौं । यदि मन्त्रालयले तयारी नै गरेको भए पनि हामीलाई थाहा हुँदैन ।’
अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरु केही व्यवसायीले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट करको दर बढ्दैछ भन्ने हल्ला चलाएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘करका दर बढ्छ भन्यो भने बुकिङ बढ्छ भन्ने सोच व्यवसायी साथीहरुको होला, त्यसैले सामाजिक सञ्जाल लगायत केही सञ्चार माध्यममार्फत् यस्तो हल्ला फैलाइएको हुनसक्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएकाले करको दर बढाउनु पर्ने दबाबमा मन्त्रालय छ । तर, सामान्य अवस्थामा आर्थिक वर्षको बीचमा करको दर बढाउने वा घटाउने अभ्यासमा लाग्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं ।’
मन्त्रिमण्डल हेरफेर भयो र नयाँ मन्त्री आए भने के हुन्छ भन्ने विषयमा केही भन्न नसकिए पनि वर्तमान मन्त्रीले निरन्तरता पाएको अवस्थामा करका दर हेरफेर हुने सम्भावना न्यून रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘राजनीतिक तहमा सहमति भएर सञ्चार माध्यममा समाचार आएको हो भने करका दर हेरफेर हुन सक्ला,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रशासनिक तहमा करका दर बढाउने विषयमा सfमान्य छलफल पनि भएको छैन ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका ईभीमा कर छुट लिँदा राजस्व घटेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु ईभीमा कर बढाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । विद्युतको खपत ईभीले भन्दा पनि विद्युतीय चुलोले बढ्दै भन्दै सरकारले गाडीमा न्यून कर लिन नहुने धारणा राख्ने कर्मचारीको संख्या बढिरहेको छ ।
सरकारी अधिकारीको कुरा सुन्दा आगामी आर्थिक वर्षबाट ईभीमा कर बढ्ने उच्च सम्भावना छ । तर, आर्थिक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषदले चालु आर्थिक वर्षमा कर बढाउने सम्भावना न्यून रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले आगामी वर्ष इभीमा कर बढाउन सक्ने सम्भावना भएपछि व्यवसायीहरुले गाडी खरिदका लागि दिने अर्डर बढाएका छन् । बजेट सार्वजनिक हुने जेठ १५ गतेभन्दा अगाडि गाडी भित्र्याउन सके त्यसपछि लागू हुने भन्दै व्यवसायीले नयाँ गाडीको अर्डर गरिरहेका छन् ।
ईभीको करमा जहिल्यै अस्थिर नीति
चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ० देखि १०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्थ्यो । यस्तै, गत वर्ष सरकारले १०० किलोवाट सम्मका गाडीमा अन्तःशुल्क छुट दिएको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक आर्थिक ऐनले ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीमा मात्रै अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीमा अन्तःशुल्क छुट दिँदै १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने निर्णय गर्यो । ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्थ्यो।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा लाग्ने भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क १०/१० प्रतिशतले घटाउँदै भन्सार महशुल २० प्रतिशत र अन्त:शुल्क पनि २० प्रतिशत नै कायम गरिदिएको थियो ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका गाडी आयात हुँदा ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ४५ प्रतिशत नै भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल घटाउँदै अन्तःशुल्कमा भने कुनै संशोधन गरेको थिएन । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका गाडी आयातभन्दा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नु पर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका गाडीमा लाग्ने भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा भने कुनै हेरफेर गरेको थिएन । गत वर्ष कायम गरिएको ६० प्रतिशत भन्सार महशुल र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्कलाई चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा इभीमा ० देखि १०० किलोवाट क्षमताका इभीमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका इभीमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका इभीमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमतामा इभीमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सालको बजेटमा ईभीमा अन्तःशुल्क लगाउन सुरु गरे पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेकपा एमालेबाटै अर्थमन्त्री भएका विष्णुप्रसाद पौडेलले ईभीमा अन्तःशुल्क हटाउने घोषणा गरेका थिए ।
केही व्यक्तिहरु विद्युतीय गाडी प्रवर्धनका लागि सरकारले अन्त:शुल्क र भन्सार महशुलमा छुट दिनु पर्ने धारणा राख्छन् भने पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले ईभीमा राज्यले कर छुट दिन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
सरकारले प्राय मध्यम वर्गले चढ्ने १ हजार सीसी क्षमताका पेट्रोलियम गाडीमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ६५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिने गरेको भन्दै ईभीमा कर छुट दिन नहुने धारणा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले राख्दै आएका छन्।
तर, उनकै पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन र पर्यावरण संरक्षणमा योगदान गर्न विद्युतीय गाडीमा सरकारले केही समय सहुलियत दिनु पर्ने धारणा राख्छन् ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा कर छुट दिँदा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्व घटेको बताइरहेका छन् । केही हप्ताअघि भएको नाडाकै कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिँदै आएको कर छुट अब दिन नसकिने संकेत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई सरकारले मध्यावधि समीक्षाबाटै विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदैछ भन्ने हल्ला फैलाइएको छ।
तर, अर्थमन्त्री महतको भनाइ र अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भने विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने निश्चित जस्तै छ ।
शरद ओझा
