सत्तामा प्रधानमन्त्री दाहालको ३६५ दिन: आएन अर्थतन्त्रमा उत्साह
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेकै दिन २०७९ पुस ११ गते साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । दाहालको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको ५ बुँदे निर्णयको पहिलो बुँदामै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उल्लेख छ ।
तर, दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको मंगलबार १ वर्ष पूरा हुँदा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न सकेन । आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै संकुचनमै छ ।
एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री थिए । चैत १७ गतेदेखि डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन् । दाहाल सरकारको एक वर्षमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव पनि परिवर्तन भए ।
तर, अर्थतन्त्रलाई गति दिन, दीर्घकालीन समस्या समाधानको बाटो खोज्न, बजेटले अगाडि सारेको व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर काम गर्न सरकार असफल भएको आरोप लागिरहेको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने अझै संकुचनमै छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार असफल नै देखिएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा बढ्न सकेको छैन भने सरकारको पुँजीगत खर्चको गति सुस्त नै छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा र निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय पनि सुधार हुन नसक्दा राजस्व संकलन पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकिरहेको छैन ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले दाबा गरेजस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार भएको कुनै गुन्जायस नै नभएको तर्क गर्छन् । ‘आन्तरिक रुपमा चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले भारतमा मूल्यवृद्धि कम हुँदाको असर नेपालमा पनि केही घटेको देखिएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कात्तिकसम्ममा मूल्यवृद्धि दर ५.३८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दाको महँगी दर ७.२६ प्रतिशत थियो ।
एक वर्षको औसत मूल्यवृद्धि दर भने ७.७४ प्रतिशत रहेको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अहिले पनि औसतमा देखिएको मूल्यवृद्धि पनि अपेक्षाभन्दा बढी भएको तर्क अर्थशास्त्रीहरुको छ । एक वर्षमा सरकारले कुनै ठूलो काम गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्ने आधार नै नदेखिएको अर्थशास्त्री डा. खनाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको पछिल्लो समीक्षाबाट अर्थतन्त्र केही मात्रामा सकारात्मक गतिमा जान्छ कि भन्ने अपेक्षा भने गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ । ‘तर समग्रमा अर्थतन्त्रको संकट टरेको छैन । आम रूपमा अर्थतन्त्र संकटमै छ,’ उनले भने ।
वैदशिक ऋणको बढ्दो ग्राफ र उद्योग व्यवसायको अवस्था हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा कुनै सुधारको संकेत नै नदेखिएको बुझाइ खनालको छ । अहिले देशको ऋणभार २३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
यसैगरि, युवापुस्ता बाहिरिने क्रम पनि मासिक रुपमै बढिरहेको छ । एक वर्षमा नेपालबाट पौने ८ लाख युवा वैदेशिक रोजागरीमा गएका छन् । मासिक आठ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा बाहिरिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी हरेक महिना युवा जनशक्ति बाहिरिने तथ्यांकले कीर्तिमान बनाउँदै जान थालेको छ ।
दैनिक युवापुस्ता बाहिरिने क्रम अझै बढिरहनु पनि सरकारले देशभित्र कुनै उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको अवस्थाको चित्रण धाएको पनि खनालको बुझाइ छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिने कुनै प्रकारको प्रगतिसमेत नहुनु, राजनीतिक संयन्त्रले पनि गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने र चुनौती दिने काम भइरहेको बुझाइ पनि उनको छ ।
एकातिर पछिल्लो एक वर्षमा अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेन भने अर्कोतिर सरकारको डेलिभरी सिस्टमसमेत कमजोर भएको अर्थशास्त्री खनालको भनाइ छ ।
‘युवाहरुप्रति वितष्णा पैदा भइरहेको छ भने सबै ठाँउमा अनुकूल नभएर प्रतिकूल अवस्थामै अर्थतन्त्र रुमलिएको छ,’ खनालले थपे, ‘उद्योग व्यवसाय चौपट छ, जनतामा मूल्यवृद्धिको कारण झनै ठूलो निराशा उत्पन्न भइरहेहको छ भने सरकारको जनताप्रति कुनै भरोसा नै नहुनु पनि अर्थतन्त्रको लागि चुनौति हो ।’
एक वर्षमा सरकारले कामै गर्न नसकेको, बेथिति-विकृति बढेको, विकास प्रशासनलाई चुस्त बनाउन नसकेको र राजनीतिक रुपमा सहमति गरेर जाने तर विकास निर्माणमा एकमत हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको लागि घातक देखिएको छ ।
‘राजनीतिक दलहरुको एउटा कुरा, राजनीतिज्ञको अर्को, जनअपेक्षा एकातिर सरकारको काम गराइ अर्कोतिर भइरहेको यस्तो गतिबाट अर्थतन्त्रमा अपेक्षा ठूलो गर्नु पनि हुँदैन,’ खनालले भने ।
राष्ट्रिय योजना योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि सरकारले एक वर्षमा कुनै दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न नसकेको तर्क गर्छन् । ‘भारतमा बिजुली बेच्ने निर्णय गर्न सक्नु र भूकम्पपछिको राहत तथा उद्धार चासो देखाउनुबाहेक केही उपलब्धि मैले देखेको छैन,’ उनले भने ।
‘मौद्रिक नीतिले जति अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकेको छ, त्योभन्दा बढी उल्लेख्य प्रगति अरु संयन्त्रको प्रयोगबाट हुन सकेको देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘हुनुपर्ने चाहिँ राष्ट्र बैंकले आफ्नो हिसाबले काम गर्दा सरकारले दिएको उत्साह र लिएको नीतिले आफैं काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने थियो ।’
आर्थिक अनुशासन दिनप्रतिदिन बिग्रिँदै गएको छ । एकातिर सरकारले काम गर्न नसक्नु र अर्कोतर्फ वैदिशक रोजगारीमा जाने युवा बढ्नुमा सरकार रमाइरहेको बुझाइ पोखरेलको छ ।
‘युवापुस्ता बाहिर जाँदा बढेको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ भने नेपालमा कामै नगर्ने नेतृत्वको विरुद्ध आन्दोलन पनि नहुने हुँदा सरकारलाई हाइसन्चो भइरहेको छ,’ उनले थपे ।
पोखरेलका अनुसार सोझासाझा जनतालाई आश्वासन दिएर भोट लिने तर जानेबुझेको जनतालाई भने बाहिर पठाएर उनीहरुले पठाएको पैसामा रमाउने अवस्थाबाहेक थप केही देखिएन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा डा शिवराज अधिकारी पनि सरकारले प्रयत्न गरेको तर प्रतिफल ल्याउने गरी काम नगरेको हुँदा अर्थतन्त्रले एक वर्षमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।
बाह्य क्षेत्रमा भने पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार आएको छ तर यस्तो सुधार सरकारको पोलिसीले नभएको बुझाइ उनको छ । सरकारले उद्योगी व्यवसायीमा ऊर्जा ल्याउन नसक्नु र यो अवधिमा काम गरेजस्तो पनि गर्ने तर परिणाम नै नआउने हुनु पनि अर्को विडम्बना भएको तर्क उनको छ ।
‘सरकारले एक वर्षसम्म पनि वास्तविक समस्या के हो भनेर पहिल्याउनै सकेन, जसका कारण उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघसहितका निजी क्षेत्रका पदाधिकारीसँग राजनीतिकर्मीले भेटेको भेट्यै मात्र गरे,’ अधिकारी भन्छन्, ‘पोलिसी राम्रो नबनाएको कारण सरकार निजी क्षेत्रलाई भेटेर कृत्रिम उत्साहमात्रै दिँदै बसेको छ ।’
उनको विचारमा यस बीचमा त सरकारले भौतिक रुपले भेट गर्नेभन्दा पनि पोलिसीले भेट गरेर उत्साह थप गर्नुपर्ने थियो । सरकारले अर्थ मन्त्रालयभन्दा अरु नै निकायको भूमिका धेरै हुन्छ भन्दै पन्छिने गर्नु पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षा अनुसार गति लिन नसक्नु भएको उनको बुझाइ छ ।
‘अर्थमन्त्रीले आफूले गर्नसक्ने काममा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका मात्रै हेरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा बैंकहरुले व्याजदर घटाएनन्, त्यसैले अर्थतन्त्रले गति लिएन भन्ने बुझाइ पनि कन्फ्युजन हुन पुगेको छ ।’
अर्थशास्त्री अधिकारीका अनुसार ब्याजदर कम हुँदा स्रोतको प्रयोग लथालिंग तरिकाले हुन पुगेको अवस्था देखिएको छ भने सीमित निजी क्षेत्रले मात्रै लाभ लिन सक्ने अवस्था आएको छ ।
ब्याजदरलाई सरकारले कसरी प्रयोग गर्ने र लाभ लिन सकिने विषय बुझ्न सकेन, जसले गर्दा साना उद्योग व्यवसायलाई सधैं समस्यामा नै परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अर्थन्त्रले गति लिन सकेको छैन ।’
सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण ठूला उद्योगी र व्यवसायीलाई सजिलै कर्जा पाइरहने र साना लगानीकर्तालाई भने समस्या बढ्दै जानु पनि अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक भएको बुझाइ पनि अर्थशास्त्री डा. अधिकारीको छ । विगतदेखिको यस्तो गलत अभ्यासलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले समस्या भोगिरहेको उनले बताए ।
राजु बास्कोटा
