वाणिज्य बैंकको तुलनामा लघुवित्तका शाखा, कर्मचारी र कर्जा वृद्धि उच्च

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा, कर्मचारी र कर्जा वृद्धि उच्च रहेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको समस्या र समाधान गर्न गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

विगत केही वर्षयता लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च बिस्तार भएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार २०७३ देखि २०७९ सम्म औसतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा, कर्मचारी र कर्जा वृद्धि औसतमा क्रमशः २५.०४ प्रतिशत, २२.८२ प्रतिशत र ३५.८ प्रतिशत रहेको छ । ‘यस्तो बिस्तार वाणिज्य बैंकको तुलनामा उच्च हो’ अध्यययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७९ चैत मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कुल शाखा संख्या ५ हजार १६४, कर्मचारीको संख्या २२ हजार ८४६ र कर्जा लगानी ४ खर्ब ४१ अर्ब ४ करोड रहेको छ । त्यसैगरी, प्रति शाखा र प्रति कर्मचारी औसत ऋण समेत उच्च वृद्धि भई २०७१ असारको क्रमशः ४ करोड १५ लाख र ६८ लाखबाट २०७९ चैतमा क्रमशः ८ करोड ५५ लाख र १ करोड ८९ लाख पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनका अनुसार विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफा उच्च रहेकोमा हाल न्यून छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्प्रेड (प्रभावकारी ब्याजदर र कोषको लागत बीचको फरक) विगतमा ८ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैत्रमा घटेर ६ प्रतिशत पुगेको छ । फलस्वरुप, कोरोनाको अवस्था बाहेक पुँजीको प्रतिफल अधिकांश वर्षहरूमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैतमा ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । संस्थागतरुपमा २० वटाको पुँजीको प्रतिफल ऋणात्मक रहेको छ । २०७९ चैतमा कोषको लागत १०.५ प्रतिशत र प्रभावकारी ब्याजदर १६.४ प्रतिशत रहेको छ । घट्दो नाफा एवम् सञ्चालन आत्मनिर्भरताको अवस्था र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाबको अवस्था अध्ययनले देखाएको छ ।

विगतमा उच्च रहने गरेको सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात २०७९ चैतमा १०३.२ रहेको छ । संस्थागत रुपमा ३९ वटा संस्थाको यस्तो अनुपात १०० भन्दा कम छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात अधिकांश वर्षहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेकोमा २०७९ चैतमा ७.४३ पुगेको छ ।

कुल ५८ वटा (ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था बाहेक) संस्थाबाट प्राप्त ऋणीहरूको तथ्याङ्कले बहुबैंकिङ्गको अवस्थालाई पुष्टि गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यी संस्थामा कुल ३९ लाख ३५ हजार १७१ कर्जा खाता रहेकामा १ हजार भन्दा कम रकमका ४ लाख १ हजार ८०६ खातालाई हटाई विश्लेषण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । २३ लाख १ हजार २९३ ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार ३२५ कर्जा खाता रहेका छन् । कुल ऋणीमध्ये ७०.४ प्रतिशतले १ मात्र खाताबाट, २७.८ प्रतिशतले २ देखि ५ वटा खाताबाट, १.५ प्रतिशतले ६ देखि १० वटा खाताबाट र ०.२ प्रतिशतले १० भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेको अध्ययनले देखाएको छ । यी समूहको कुल कर्जा लगानीमा हिस्सा क्रमशः ५२.२ प्रतिशत, ३९.५ प्रतिशत, ६.६ प्रतिशत र १.८ प्रतिशत रहेको छ ।

कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको छ । कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा ५० हजारभन्दा कम २९.५ प्रतिशत ऋणीले कर्जा लगेका छन् भने १५ लाख भन्दा बढी ०.२ प्रतिशत (३,८५२ जना) ले कर्जा लगेका छन् । २ लाख देखि ५ लाखसम्म कर्जा लिनेको संख्या कुल ऋणीको २१.२ प्रतिशत र कुल कर्जामा ४०.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । एक ऋणीले अधिकत्तम २९ वटा खातामार्फत कर्जा लगेको छ ।

१५ लाखभन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा खाता र ७ लाख देखि १५ लाखसम्म कर्जा लिनेको औसतमा ४ वटा खाता रहेको छ । १० वटा भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लिनेको औसत ऋण रकम १४ लाख रहेको छ ।

कुल ऋणीको ८१.८ प्रतिशतले एकवटा मात्र संस्थाबाट र बाँकी १८.२ प्रतिशत (४ लाख १८ हजार ७२२ जना) ले दुई वा सो भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् ।

यी बहु संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले १ खर्ब ४१ अर्ब (कुल कर्जाको ३७.९ प्रतिशत) कर्जा उपभोग गरेका छन् । बहु संस्थामा संलग्न ऋणीको संख्या प्रतिशतमा कम भएतापनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा ठूलो हिस्सा रहेकाले बहुबैंकिङ्गको समस्या गम्भीर रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेको छ भने एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार ८३४ कर्जा प्रवाह भएको छ । कुल ऋणीमध्ये २ वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११.७ प्रतिशत, ३ देखि ५ वटाबाट लिने ५.६ प्रतिशत, ६ देखि १० वटाबाट लिने ०.८ प्रतिशत र १० भन्दा बढीबाट लिने ०.१ प्रतिशत रहेका छन् ।

कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीहरूको संस्थामा संलग्नता र खाता संख्या बढेको छ । २ वटा संस्थामा मात्र संलग्न ऋणीको औसतमा २ वटा खाता र औसत कर्जा रकम रु.२ लाख ४१ हजार रहेको छ । त्यसैगरी, ३ देखि ५ वटामा संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीको औसत खाता ४ वटा र कर्जा रकम ४ लाख ३१ हजार, ६ देखि १० वटा संस्थाबाट कर्जा लिनेको औसत खाता ८ र कर्जा रकम ८ लाख ८० हजार, र १० भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिनेको औसतमा १४ खाता र कर्जा रकम १५ लाख ३५ हजार रहेको छ । ३४.७७ प्रतिशत कर्जा खाताको भुक्तानी अवधि १ वर्षभन्दा कम, र ३४.७२ प्रतिशतको २ वर्षभन्दा कम रहेको छ भने केही खाताको भुक्तानी अवधि १५ वर्षभन्दा बढी रहेको छ । १७.१७ प्रतिशत खाताको भुक्तानी अवधि ६ वर्षभन्दा बढी रहेको छ ।

अध्ययनका अनुसार खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यबाट बचत सङ्कलन गर्ने भएतापनि कुल ५३ वटा संस्थाबाट मात्र बचतकर्ताको तथ्याङ्क प्राप्त भएको थियो । यी संस्थामा कुल ५१ लाख ३१ हजार बचतकर्ताको १ खर्ब ४४ अर्ब बचत रहेको छ ।

कुल बचत खातामध्ये ५० हजारभन्दा कम रकम रहेका खाता ८३.३ प्रतिशत र ५० हजारदेखि रु.१ लाखसम्म ११.९८ प्रतिशत खाता रहेका छन् । यी समूहको कुल बचतमा हिस्सा क्रमशः ४४.७ प्रतिशत र २९.९६ प्रतिशत रहेको छ । पेन्सन बचत ५९ अर्ब ६ करोड, सामूहिक बचत ३३ अर्ब ७ करोड र अन्य बचत ४९ अर्ब ५ करोड रहेको छ । सर्वाधिक बचत सङ्कलन गर्ने ५ वटाको कुल बचतमा ५१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने २ वटा संस्थाको पेन्सन बचतमा ५१ प्रतिशत हिस्सा छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति मुख्य गरी आर्थिक गतिविधि बढी भएका सुगम क्षेत्रहरूमा रहेको छ । शाखाहरूको उपस्थिति तराईका जिल्लाहरूमा उच्च रहेको छ भने विपन्न र भौगोलिकरुपमा विकट पहाडी एवम् हिमाली जिल्लामा न्यून छ । ७७ जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति रहेतापनि अझै १०० गाउँपालिकामा एउटा पनि शाखा रहेको छैन्। एउटा पालिकामा रहेको शाखा कार्यालयबाट अर्को पालिकामा पनि सेवा दिएको स्थिति छ । ७५३ स्थानीय तहका ७३ वडामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेवा सञ्चालनमा रहेको छैन । जनसंख्याको तुलनामा ऋण खाता प्रतिशत, प्रति घरपरिवार ऋणको आकार, कुल कर्जा प्रवाह रकम, कुल कर्जा खाता संख्या र प्रति शाखा औसत कर्जा प्रवाह पनि तराईका जिल्ला (जस्तै बर्दिया, मोरङ, बारा, रुपन्देही) मा उच्च रहेको छ ।

अध्ययनका अनुसार विगत दशकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धिसँगै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढेको छ । विशेषगरी २०७६ यता लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विभिन्न सूचकहरूमा आधारित ज्भचाष्लमबज–िज्ष्चकअजmबल क्ष्लमभह घट्ेकोले बढ्दो प्रतिस्पर्धी अवस्थाको सङ्केत गरेको छ । त्यसैगरी, केही वर्षयता क्षेत्रीय स्तरमा कार्यरत संस्थाको संख्या घटेको छ तर राष्ट्रियस्तरका संस्थाको संख्या बढ्ेको छ ।

लघुवित्तको विद्यमान समस्या

तथ्याङ्क विश्लेषण एवम् सर्वेक्षणको नतिजाका आधारमा हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका विविध कारणहरू देखिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च बिस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरूको केन्द्रीकरण, बहुबैंकिङ्क, केही ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, क्षमताभन्दा अत्यधिक बिस्तारित प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बिग्रदो कर्जा अनुशासन, अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाहरूको लक्ष्य विचलन र लघुवित्तीय सिद्धान्त अनुरुप लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुन नसकेकोजस्ता कारणहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब र समस्या सिर्जना भएको पाइएको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि समितिले विभिन्न विषववस्तु अन्तर्गत सुझाव प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनमा कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदर, लघुकर्जा तथा लक्षित वर्ग, पुँजीकोष, कर्जा नोक्सानी, ग्राहक संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण, सुशासन, कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, कर्जा सूचना, ऋण ग्रस्तता, वित्तीय स्रोत, लघुवित्त मोडल, सामाजिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन, सदस्यको स्तरोन्नति, लघुवित्त क्षेत्रमा पूर्वाधार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र भौगोलिक उपस्थिति, लघुवित्त नीति÷ऐन, सुपरिवेक्षकिय क्षमतामा सुधार, र तत्काल गर्नुपर्ने थप कार्यहरू गरी कुल २० वटा मुख्य विषयवस्तुमा १८१ भन्दा बढी सुझावलाई समेटिएको छ ।

सुझावको कार्यान्वयन हुन सकेमा दीर्घकालमा नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सुधारको जग बस्ने अपेक्षा गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले विभिन्न विषयमा सुझाव प्रस्ताव गरेको भएतापनि अर्थतन्त्रको गतिशीलता, समाजको परिवर्तित अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवम्नवप्रर्वतनलाई मध्यनजर गरी लघुवित्तको मोडल, लक्षित वर्ग तथा लघुकर्जा, संस्थागत सुशासन, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दिगोपना र सामाजिक लक्ष्य जस्ता विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने रहेको अध्ययनले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।