प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन बालश्रम निषेध कानुन, यातायात, होटलदेखि घरायसी कामसम्ममा बालबालिका

काठमाडौं । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । संवैधानिक रूपमा निषेधित र दण्डनीय (संविधानको धारा ३९), सान्दर्भिक कानुन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, देवानी अपराधसंहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४ र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४, बालश्रम शोषणसँग सम्बन्धित छन् ।

तर यी ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले यातायात, होटल, इँट्टाभट्टा वा घरायसी कामलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रमको शोषण भइरहेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले पूर्णरूपमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका ऐन कानुन, संविधान, नियमावलीलगायत नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सबै मिलेर सचेतना अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । कानुनविपरीत, जबरजस्ती, इच्छाविपरीत कुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारीमा लगाउनु वा आयआर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या ११ लाख (बालबालिकाको सङ्ख्याको १५ प्रतिशत) रहेको छ । जसमा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या दुई लाख रहेको छ ।

अनौपचारिक श्रम क्षेत्र कृषि, घरेलु, साना होटल, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, माटो, बालुवा तथा गिट्टी खानीमा बालश्रम प्रभावित मुख्य श्रम क्षेत्र हुन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालश्रम भएको पाइन्छ । ओझेलमा परेको सीमापार बालश्रम मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट हरेक वर्ष हजारौँ बालबालिका श्रमका लागि भारत जाने गरेका छन् ।

बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपाल नामक संस्थाले सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती र मधेस प्रदेशमा श्रमिक बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई बालसहभागिता र बालमैत्री परामर्शसम्बन्धी क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।