अर्को वर्ष नेपालको आर्थिक सूचक सुध्रने एडिबीको अनुमान

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० ले ‘नेपाल माइक्रो इकोनोमिक अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने जनाएको छ ।

एडिबीले यही बुधबार ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक, सेप्टेम्बर २०२३’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा एक दशमलव नौ र सन् २०२४ मा चार दशमलव तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा यस वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिने एडिबीको अनुमान छ ।

‘नेपाल माइक्रो इकोनोमिक अपडेट’ अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रमा सन् २०२२ मा दुई दशमलव दुई प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएकोमा सन् २०२३ मा दुई दशमलव सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, यस वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर शून्य दशमलव छ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । जबकि, सन् २०२२ मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १० दशमलव आठ प्रतिशत रहेको थियो । उच्च ब्याजदर र आयातमा प्रतिबन्ध लगाइनुलाई यस वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर घट्नुको मुख्य कारण ठानिएको छ ।

सेवा क्षेत्रको विस्तार सन् २०२२ मा पाँच दशमलव तीन प्रतिशत रहेकोमा यसवर्ष आधा बराबर मात्रै रहने अनुमान एडिबीको छ । सन् २०२३ मा सेवा क्षेत्रमा दुई दशमलव तीन प्रतिशतको वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर घट्नुमा खुद्रा तथा होलसेल व्यापार र यातायात क्षेत्रमा कमी आएको कारण देखाइएको छ । उपभोगमा हुने खर्च गत वर्ष छ दशमलव आठ प्रतिशतको वृद्धि रहेकोमा यस वर्ष खुम्चिएर चार दशमलव एक प्रतिशतको मात्रै वृद्धि देखिने अनुमान एडिबीको रहेको छ ।

एडिबीका अनुसार यस वर्ष नेपालको स्थिर लगानी १० दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि, गत वर्ष तीन दशमलव आठ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो । निजी लगानी सात दशमलव छ प्रतिशत र सार्वजनिक लगानी २० दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण, कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० मा तीन दशमलव नौ प्रतिशत विन्दुको गिरावट देखिएको एडिबीले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा सन् २०२३ मा मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान एडिबीको छ । सन् २०२४ मा भने त्यो घटेर छ दशमलव दुई प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालले वस्तु आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतमा सन् २०२४ मा मूल्यवृद्धि घट्ने अनुमान गरिएका कारण नेपालमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अनुमान एडिबीको छ ।

यस वर्ष मुद्रास्फिती बढ्नुमा विश्व बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नुलाई कारण मानिएको छ । नेपालमा सन् २०२३ मा खाद्य क्षेत्रको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति छ दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरजग्गालगायतका गैरखाद्य वस्तु र सेवाको मुद्रास्फीति आठ दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

न्यून खर्च र राजस्व सङ्कलनले समग्र बैकिङ प्रणालीको तरलतामा असर गरेको एडिबीले जनाएको छ । न्यून राजस्व सङ्कलन भएका कारण सन् २०२२ मा जिडिपीको तीन दशमलव दुई प्रतिशत रहेको सरकारी वित्त घाटा सन् २०२३ मा जिडिपीको छ दशमलव एक प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह सन् २०२२ मा दुई दशमलव दुई प्रतिशतले बढेकोमा यस वर्ष १२ दशमलव एक प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति अमेरिकी डलर ११ दशमलव सात अर्ब पुग्ने र १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने जनाइएको छ । सन् २०२२ मा अमेरिकी डलर नौ दशमलव पाँच अर्ब बराबर रहेकोमा यसले छ दशमलव नौ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने अवस्था थियो ।

सन् २०२४ को अन्तसम्ममा नौ सय मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन थपिने अनुमान गरिएकाले यसले पनि आर्थिक विकासमा केही सहयोग गर्ने अनुमान एडिबीको छ । जसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा सन् २०२४ मा छ दशमलव तीन प्रतिशतको वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ । घरजग्गा, खुद्रा तथा होलसेल बजारमा राम्रो सुधार हुने ठानिएको छ । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएकाले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि चुनौती भने कायमै रहेको एडिबीले जनाएको छ । स्थिर मूल्यवृद्धि र पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका कारण अहिले मुख्यगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधारका सङ्केत देखिन थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई घटाएर साढे छ प्रतिशत बनाएको थियो । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने देखिएको एडिबीले जनाएको छ । घरजग्गा, थोक तथा खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार हुनसके अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुँदै जाने ठानिएको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र जोखिम घट्दै गएको एडिबीको भनाइ छ ।