चीन भ्रमणका एजेण्डा: लगानीकर्तालाई कागजी नीतिमा मात्र नभइ व्यावहारिकरुपमै आकर्षित गर्नु आवश्यक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी असोजको पहिलो साता गर्न लाग्नुभएको चीन भ्रमणमा नेपालले के एजेण्डा अघि सार्ने भन्ने विषयमा नेपालमा चासो र चर्चा सुरु भएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको गणनामा विशेष स्थान हासिल गरिरहेका नेपालको उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकमा नेपालका प्रधानमन्त्री जाँदा चासो र चर्चा हुनु स्वभाविकै हो ।

चीन नेपालको छिमेकी मात्र नभइ नेपालको विकासका धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको छ । नेपाल-चीन आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध अहिले झन महत्वका साथ अघि बढेको छ । त्यसैले यतिखेर प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने चीन भ्रमणमा पनि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको सेतूमा आर्थिक र सांस्कृतिक विषय नै उठ्ने हुन् ।

नेपालको विकासका लागि चीनले गर्दै आएको सहयोग र पूर्वाधार निर्माणका कुरा यसमा जोडिन्छन् र अहिले त्यसमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनाको विषय थपिने देखिएको छ ।

यस विषयमा नेपाली जानकारका बीचमा कुराकानी हुनु जरुरी छ र नेपालका कूटनीतिज्ञले नेपाल सरकारलाई सुझाउन आवश्यक छ । नेपालले बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ वर्ष पुगिसकेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०१७ को मेमा सो परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । खासगरी सडक सञ्जाल र अन्य भौतिक पूर्वाधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर चिनियाँ वर्तमान राष्ट्रपति सि चिनफिङले सन् २०१३ बाट विश्व परियोजनाका रुपमा चीनले अघि बढाएको यो आयोजनामा नेपालले पनि निकै चासो र चर्चाका साथ हस्ताक्षर गरेको हो ।

यसअन्तर्गत नेपालले यहाँका सडक, पूर्वाधार र अन्य विकास आयोजनाको निर्माणमा सहयोग अपेक्षा गरेको छ । त्यसैले नेपालले यसअन्तर्गत गर्ने विभिन्न ३५ वटा परियोजनाको सूची प्रस्ताव गरेकामा चीनले नै नौ वटामा सहमति जनाएको थियो । सुरुङ तथा रेलमार्ग र अन्य विकास आयोजनालाई ती नौ आयोजनामा राखेर चीनले निर्माणको सहमति जनाएको हो । तर आजका दिनसम्म पनि यस आयोजनाबाट अघि बढाइने भनिएका परियोजनाको अर्थपूर्ण सुरुआत गर्न सकिएको अवस्था छैन ।

ती परियोजना नेपालमा कुनै न कुनैरुपमा सञ्चालनमा आएका र आउने तयारीमा रहेका भए पनि तिनलाई बिआरआई परियोजनाको ‘फ्रेमवर्क’ भित्रै राखिएको भने छैन । त्यसैले यस विषयको थप स्पष्टता एवं परियोजनाको कार्यान्वयन योजनाका लागि पनि प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण थप महत्वको छ ।

पछिल्ला दशकतिर चीनलाई चियाएर हेर्दा पूर्वाधार निर्माण र विकासको गतिलाई चीनले झनभन्दा झन द्रुत बनाएको छ । यो असाधारण उपलब्धिलाई हामीले पनि चीनसँगको बिआरआई सम्झौतासँग जोड्न सक्छौँ कि ? अर्थात् बिरआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्दा हामीले पनि यसैबाट नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लाभ कसरी लिन सक्छौँ ? प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा बनाउनुपर्ने यो मुख्य एजेण्डा हो ।

पछिल्लो समय चीनले गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमलाई सशक्तरुपमा अघि बढाएकोे छ । हुनत विश्व अहिले पनि कोभिड महामारीपछिको अवस्था (पोष्ट कोभिड पिरियड) मा छ तर सन् २०२० को अन्त्यतिरै चीनले करिब ८४ लाख चिनियाँलाई चरम गरिबीबाट माथि उकासेको प्रगति सार्वजनिक गरेको थियो । चीनले देशमा गरिबी निवारणको एजेण्डालाई सशक्त कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङले सन् २०१४ मा चीनमा गरिबी निवारणको एजेण्डा अघि सारेर त्यसमा लाग्न सबै सरकारी निकाय र तिनका नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यो तथ्याङ्कअनुसार चीनको गरिबीविरुद्धको लडाइँ विश्वका अरु देशका लागि पनि महत्वपूर्ण उदाहरण हुनसक्छ । नेपालजस्ता छिमेकीका लागि त यो एउटा गतिलो सिकाइ हुनसक्छ । किनभने चीनले लिएको यो गरिबी निवारण कार्यक्रमको आधार भनेको कृषि हो । देशमा गरिबी घटाउन र हटाउनका लागि उनीहरुले कृषिमा लगानी बढाएका र महत्व दिएका छन् । कोरोना महामारी अघि र त्यसपछि पनि चिनियाँ कृषिउपज र त्यसको निर्यातमा ध्यान दिएका छन् । अन्न उत्पादनको यो अभियानबाट नेपालले केही ग्रहण गर्न सक्दा हामीजस्ता झण्डै कृषि प्रधान देशलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ ।

चीनले आगामी सन् २०३० को दशकलाई खाद्य सुरक्षास्तरमा उक्लिने उद्देश्य लिएको छ । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले विश्वको सुरक्षित देशको सूचीमा दर्ज हुने लक्ष्य चीनको छ । यसकारण पनि उनीहरु खाद्य सुरक्षा नीतिलाई अघि सारेका छन् । चीनको कृषि क्रान्तिबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि चीनबाट हामीले आर्थिक, प्राविधिक या वैज्ञानिक के तरिका या अनुशरण गर्ने ? परम्परागत कृषि प्रणालीमै रहिरहेका हामीहरुले यो शताब्दीमा कृषि प्रणालीको चिनियाँ मोडलका लागि के सहयोग लिने ? त्यो तयारी हामीले गर्नुपर्छ ।

नेपालको छिमेकी देश भएकाले नेपाल–चीन सम्बन्धमा समृद्धिको बाटो दुई देशबीचको नाकाको पनि हो । अहिले तातोपानी र केरुङ नाकाबाट आवतजावत भइरहेको छ । भूकम्पपछि स्थगित तातोपानी नाका आजका दिनसम्म आइपुग्दा बल्ल पूर्णरुपमा सक्रिय भएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पपछि नेपाल–चीनबीचको सो नाका पूर्णरुपमा बन्द भयो । त्यसको केहीपछि मात्र सीमितरुपमा सञ्चालन भएको नाका विसं २०७६ फागुनमा विश्वव्यापीरुपमा कोरोना महामारी फैलिएपछि नाका पुनः बन्द भएको थियो ।

यो नाका २०८० वैशाख १८ बाट दोहोरो आयात निर्यात खुलाइएको थियो । नाका बन्द भएको करिब आठ वर्षपछि शुक्रबारबाट मानिस पनि आवतजावत गर्न थालेका छन् । अब यो नाकाबाट दुवैतर्फ आगमनमा सहज हुनेछ । यसरी तातोपानी र केरुङमात्र अहिलेको अवस्थामा हेर्दा तुलनात्मक सक्रिय रहेकामा यी नाकाको सञ्चालनमा स्थायित्व प्रदान गर्दै अरु पनि केही नाका खुलाउनेतर्फ नेपाली पक्षको पहल हाम्रा लागि समृद्धिको आधार नै बन्नेछ ।

सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौतासमेत भएको भयो । यो सम्झौतालाई चीनको भूमि भएरै नेपाल तेस्रो मुलुकमा प्रवेश गर्नसक्ने भनेर व्याख्या पनि गरिएको थियो । यो सम्झौताको प्रयोग व्यावसायिक वा व्यापारिक प्रयोजनमा हुन सकिरहेको छैन । आजसम्म सम्झौतामै सीमित यो सम्झौताबाट नेपालले के लाभ लिन सक्ला त ? यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले चीनबाट रु दुई खर्ब २२ अर्ब ७१ करोड को आयात गरेको छ तर निर्यातको मात्रा भने भने टिठलाग्दो स्वरुपमा अर्थात् रु एक अर्ब ७६ करोड मात्रै छ । संसारका उदीयमान शक्ति राष्ट्र भारत र चीनसँगै छ नेपालको व्यापार घाटा बढेको । तर हाम्रै छिमेकीको समृद्धिको समुद्रबाट हामीले कति पानी उभाउन सक्छौँ ? यसबारेमा हामीले अब सोच्नुपर्छ । त्यसैले हामीले पनि व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय खोज्ने काममा देशको राज्य संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनु आवश्यक छ ।

उता उत्तरी छिमेकीले कृषिउपजकै सहायता लिएर देशमा गरिबी घटाउने योजना सफल बनाउँदैछ तर यता हाम्रो कृषि उत्पादनको धरातल दिन प्रतिदिन भत्किँदैछ । हामी खाद्यान्नकै लागि पनि परनिर्भर हुँदै गएका छौँ । त्यसैले पनि अब हाम्रो परम्परागत कृषि उत्पादनले हामीलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि अब हामीले कृषि प्रणाली अत्याधुनिक र उत्पादकत्वमा मात्र आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । चिनियाँबाट उत्पादन प्रणालीको सहायताका लागि हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

पर्यटन छिमेकीसँग जोडिएको नेपालको अर्काे महत्वपूर्ण चासो हो । उत्तर र दक्षिण छिमेकीको जनसङ्ख्या साढे दुई अर्बभन्दा बढी छ तर हामी भने केही लाख पर्यटक खोज्न कता कता भौँतारिने गरेका छौँ । यहीँबाट वर्षमा ५० लाख जति पर्यटक ल्याउन सक्दा हाम्रो समृद्धिको यात्रा धेरै छोटिने छ । सबैलाई यो थाहा त छ तर गर्ने कसरी ? यस्तै अन्योलले नै हाम्रो मुलुकका पर्यटनका सबै सम्भावना दिन प्रतिदिन खेर गइरहेका छन् ।

यता चिनियाँ सहयोग तथा संलग्नतामा पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार छन् । हामी त्यहाँबाट बाह्य मुलुकमा जहाज उडाउन सकेका छैनौँ । यसका लागि पनि हाम्रा कूटनीतिक पहल अबका दिनमा थप दरिला हुनु आवश्यक छ । चीनको अधिकांश जनसङ्ख्या लुम्बिनी आउन इच्छुक छ, यता विमानस्थल तयार पनि छ । ती विमानस्थलबाट जहाज उडाएर विश्वका बौद्धमार्गीसमक्ष यो खुसीको खबर पु¥याउन सकिएको छैन । नत यो खुसीको सञ्चार देशभित्रै देशव्यापी हुन सकेको छ । यसका लागि पनि सरकारको दरिलो कूटनीति आवश्यक छ र त्यसको सुरुआत आसन्न चीन भ्रमणबाट हुन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पर्यटन पनि एक अत्यावश्यक एजेण्डा बन्नुपर्दछ ।

विश्वको लोकप्रिय लुम्बिनी र नेपालमा आएका पर्यटकमध्ये कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत पुग्ने पोखराजस्तो पर्यटकीय गन्तव्यलाई यी दुई विमानस्थलमार्फत संसारसँग कसरी जोड्न सकिएला ? यस विषयको आवश्यक थाल्न अब ढिला भइसक्यो ।

नेपालको समृद्धि पर्यटन र बिजुली व्यापारमै छ । यसका लागि चिनियाँ लगानीकर्तालाई कागजी नीतिमा मात्र नभएर वास्तवमै र व्यवहारिकरुपमै आकर्षित गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ विशाल बजार छ । ती बजारमा सानो हिस्सा ओगट्न पाए पनि नेपालको समृद्धिको ढोका खुल्छ । चीनलाई नेपालको बाटो हुँदै दक्षिण एसियाली बजारसम्म जोड्ने पुल हामी बन्न सक्यौँ भने यसको लाभ हामीलाई पनि मिल्नेछ । चीनसँग नेपालले पाएका सुविधाको प्रयोगमा पनि यो भ्रमण केन्द्रित हुनु जरुरी छ । हामीले पाएका शून्य भन्सार सुविधाबमोजिमका वस्तुको आदानप्रदान हुन सकेको छैन ।

भन्सार सुविधा लिन नसक्नुका वाधा अड्चनबारे पनि अहिले नै छलफल हुनु जरुरी छ । यसका साथै चीनले छिमेकीका नाताले हालै नेपालको पुरानै नक्सा सार्वजनिक गरेकाले यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न भ्रमणमा स्पष्ट कुरा हुनु जरुरी छ । सीमा या अन्य यस्तै द्विपक्षीय कूटनीतिक विषय फैलिन नपाउँदै वार्ताको टेबलमा ल्याएर स्पष्ट गर्न सकिएन भने पछि अर्थपूर्ण नरहन पनि सक्छ । त्यसैले नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र अहिले नै यसतर्फ सजग हुनु जरुरी छ ।