व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले नदेखेको सिमेन्टको व्यापार
काठमाडौं । सरकारले निर्यात व्यापार प्रवर्धनका लागि सन् २००६ नोभेम्बरमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना गर्यो । व्यापार प्रवर्धन केन्द्र, निकासी प्रवर्धन बोर्ड र कार्पेट एन्ड वुल डेभलपमेन्ट बोर्डलाई गाभेर व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।
निकासी व्यापारको विकास र विस्तारका लागि नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने र देशको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रले पाएको छ । निर्यातक वस्तुहरुको उत्पादन अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रकै हो ।
निर्यात वस्तुहरु सम्भावित बजार पहिचान तथा व्यापार विविधीकरणका लागि पनि केन्द्रले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ खुलेका संस्थाहरुको निकासी प्रवर्धन तथा व्यापार विस्तारका लागि समन्वन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रले नै पाएको छ ।
यस्ता धेरै उद्देश्य पूर्तिका लागि सरकारले खडा गरेको संस्थाका कर्मचारीको कामगराइ भने ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ शैलीको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई अलि फरक ढंगले सार्वजनिक गर्नेबाहेकको कुनै काम केन्द्रले गरेको पाइँदैन ।
अरु त अरु, भन्सारकै तथ्यांकबाट पनि मुख्य निर्यातक वस्तुको सूची छनोट गर्न केन्द्रका कर्मचारीले जाँगर चलाएको पाइँदैन । मुख्य निर्यातक वस्तुहरुको सूचीमा विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी ‘भ्यालु एड’ गरेर विदेश नै निर्यात गरिने वस्तुहरुको तथ्यांक जतनसँग भेला गरेर सार्वजनिक गर्ने व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगको तथ्यांकसमेत भेट्टाउन सकेको छैन ।
अघिल्ला वर्षहरुमा शून्यबराबर रहेको सिमेन्ट निर्यात अनुदान पाएपछि गत वर्ष ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको निकासी भएको छ । सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना पनि उच्च छ । वार्षिक करिब ६ खर्बको सिमेन्ट निर्यात सम्भावना रहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
तर, त्यति महत्वपूणर् उत्पादन विदेश निर्यात भइरहेको विषयमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र जानकार छैन । ६९ करोड रुपैयाँका ऊनीका कपडा, ३९ करोडका कटनका ब्याग, ७७ करोडका ह्यान्डीक्राफ्ट, ७३ करोडको सुगन्धित तेल, ५४ करोडको टुथपेस्ट, ४९ करोडको मुसुरोको दाललगायतका वस्तुलाई उच्च निर्यातक वस्तुमा राखेको केन्द्रले पहिलो वर्ष नै झन्डै ७८ करोडको निकासी भएको सिमेन्टबारे जानकारी नराखेको हो ।
नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाका अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका ६२ वटा उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक दुई करोड २० लाख मेट्रिक टन छ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा ३५ करोड ८९ लाख ५१ हजारबराबरको ६ लाख ७ हजार ७३ मेट्रिक टन सिमेन्ट र ४२ करोड तीन लाख ५५ हजारबरारबरको ३ लाख ९६ हजार ९५० मेट्रिक टन क्लिंकर निर्यात भएको छ ।
हाल पाल्पा, अर्घाखाँची र बालाजी गरी तीन सिमेन्ट उद्योगले भारतमा सिमेन्ट निर्यात गरिरहेका छन् । साथै अन्य उद्योग निर्यातको तयारीमा छन् । गत वर्षको असार २४ देखि पाल्पा सिमेन्टको ‘तानसेन’ ब्रान्ड भारततर्फ निर्यात सुरु भएको थियो । असोज ३१ देखि अर्घाखाँची र जेठ २९ देखि बालाजी सिमेन्टले ‘बाहुबली’ र ‘श्रृष्टि’ ब्रान्डमा पिपिसी सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेका थिए ।
सरकारले सिमेन्ट र स्टीललगायत सामान निर्यातमा आठ प्रतिशत अनुदान र वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेपछि नेपाली सिमेन्ट उद्योगीले निर्यात सुरु गरेका हुन् ।
टिइपिसीलाई वास्तै छैनः उद्योगी
सिमेन्ट उच्च भ्यालु एडिसन भएको वस्तु हो । पहिलो वर्ष नै ठूलो परिमाणमा निर्यात भएको छ । तर, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको उदासीनता सिमेन्ट निर्यातसम्बन्धी सरकारी नीति र आफ्नो दायित्वभन्दा निकै पर देखिन्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका पहिलो वर्ष नै यति धेरै सिमेन्ट निकासी भएको छ, नयाँ निर्यातक वस्तुको पहिचान भएको तर व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले एकपटक पनि चासो नराखेको बताउँछन् ।
‘अरु त अरु टिइपिसीले नेपालको वैदेशिक व्यापारको समग्र वस्तुस्थिति जारी गर्दा सिमेन्टबारे एक शब्दसमेत उल्लेख गरेको छैन,’ उनले भने, ‘योभन्दा दुःखद के हुनसक्छ ।’ सिमेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगीले नै हो तर राज्यले निर्यातमा कुनै समस्या छ कि ? अथवा निर्यात सम्भावना कति छ ? जस्ता कुरा सोध्ने मात्र हो भने पनि राज्य भएको आभाष हुने उद्योगी मुरारकाले बताए ।
‘मैले गत वर्ष ३७ करोडको निकासी गरेँ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष २०० करोडको निकासी गर्ने लक्ष्य लिएको छु, अरु उद्योगीले पनि पक्कै बढाएर निकासी गर्नुहुन्छ, यति धेरै सम्भावना देखिएको र हाइ भ्यालु एडिसन भएको स्वदेशी उत्पादनबारे यो तहको बेवास्ताले हामीलाई दुःखी बनाएको छ ।’
सरकारी निकायलाई यस्ता विषयले नछुने उनले बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म निर्यात अनुदानबापतको रकम पनि पाएका छैनौं,’ मुरारकाले भने ।
नीतिगत सहजता या समस्याका विषयमा उद्योगीसँगै कुरा गरेर टिइपिसीले नै अर्थ मन्त्रालयसम्म लैजानुपर्ने हो तर टिइपिसीलाई यसबारे कुनै वास्ता छैन ।
के भन्छ टिइपिसी ?
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले सिमेन्टलाई बेवास्ता नगरेको बताए । ‘हामीले सिमेन्टलाई बेवास्ता गरेका होइनौं तर अर्बभन्दा बढीको मात्र नोटिस गरिएको हो,’ उनले भने ।
नेपाल व्यापार कूटनीतिमा निकै पछाडि रहेको र यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए । ‘नेपालबाट भारतको सिंहवाद हुँदै बंगलादेशको रोहनपुरसम्म रेलमार्ग हुँदै ढुवानी गर्न सकिने कुराहरु पनि छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकै लागि यो रेलमार्ग खोलिएको हो ।’ उनी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पनि हुन् ।
सिमेन्ट निर्यात भइरहेको विषयमा र यसको प्रवर्धनमा धेरै काम वाणिज्य मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरुले सहजीकरण गर्ने राणाले बताए ।
सूचना अधिकारी लक्ष्मी जोशी ढकालले तथ्यांक राख्नेहरुले किन राखेनन्, बुझ्न आग्रह गरिन् । ‘हामीले सिमेन्ट निकासी भइरहेको जानकारी नराखेको होइन,’ उनले भनिन्, ‘तर तथ्यांक राख्नेहरुले किन राखेनन् बुझ्नुस् न ! म नम्बर दिन्छु ।’
व्यापार प्रवर्धन गर्ने निकायका उपल्लो तहका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी यसरी पन्छाउनु कति ठिक हुन्छ भनेर प्रश्न गरेपछि उनले भनिन्, ‘तपाईंले पहिलो पटक प्रश्न गर्नुभयो, म बुझ्छु ।’
भन्सार विभागबाट तथ्यांक लिएर राख्दा तलमाथि भएको हुनसक्ने सहज उत्तर उनको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको काम भन्सार विभागको तथ्यांक सारेर बस्ने होइन, पर्गेल्ने र विश्लेषण गर्ने पनि हो । तर, केन्द्रका अहिलेका गतिविधि सारेर मिलाउनेभन्दा बढी देखिएको छैन । त्यही काममा पनि गम्भीरता देखाइएको छैन ।
सिमेन्ट मात्र नभएर अन्य वस्तुका विषयमा पनि टिइपिसीको शैली उस्तै छ । विगतदेखि जुन-जुन वस्तुलाई जसरी-जसरी टिप्ने गरिएको छ, त्यसबाहेकका अन्य वस्तु टिइपिसीका उच्च निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा छैनन् । कम निर्यात भएका वस्तु उच्च निर्यात हुने सूचीमा पर्दा बढी निर्यात भएका वस्तुलाई ‘अन्य’मा राखिएको छ ।
नीति बनाउनुपर्ने सरकारी निकायका कर्मचारी जागिरे मानसिकताका भएकै कारण व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन हुन नसकेको उद्योगीको गुनासो छ ।
डीआर आचार्य
