‘ब्ल्याक सी’को व्यापार सम्झौताबाट पछि हट्ने रुसको कदम संसारकै लागि संकट बन्ला ?
एजेन्सी । युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि ब्ल्याक सी अर्थात कालो सागरबाट हुने खाद्यान्नको निर्यातलाई लिएर विभिन्न आशंकाहरु उत्पन्न भएका थिए । तर, युद्धका बीच पनि ब्ल्याक सीबाट खाद्यान्न सुरक्षित रुपमा निर्यात गर्ने सम्झौता भयो ।
तर, अब भने परिस्थिति फेरिँदै गएको देखिएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा रुसले यसअघि भएको सम्झौताबाट पछि घट्ने घोषणा गरेको छ ।
रुसको यो कदमपछि अबको चिन्ता भने पहिल्यैबाट संकटको सामना गरिरहेका अफ्रिकी देशहरुका लागि गम्भीर खाद्य संकट पैदा हुन सक्ने रहेको छ । कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरुले रुसले यो फैसला २७ र २८ जुलाईमा सेन्ट पीटर्सबर्गमा हुन लागेको रुस–अफ्रिकी शिखर सम्मेलनभन्दा अघि गरिनुले आशंकाहरु पैदा गरेको बताएका छन् ।
यसअघि ब्ल्याक सीबाट हुने निर्यात बारेको सम्झौता अघिल्लो वर्ष जुलाईमा भएपछि तीन पटक नवीकरण गरिएको थियो । यो सम्झौता अन्तर्गत रहेर युक्रेनको ओदेसा, चोर्नामोस्क तथा युजनी र पिवदनी बन्दरगाहबाट मालबाहक जहाज ब्ल्याक सीबाट यात्रा गर्न सक्ने अनुमति प्राप्त भएको थियो ।
केन्याको सरकारले युक्रेनमाथिको रोक लगाउने रुसको घोषणा आफूहरुका लागि निकै प्रतिकुल भएको बताएको छ । यो फैसलाले अफ्रिकी देशहरुमाथि ठूलो असर पर्ने केन्या सरकारले बताएको छ । खाद्यान्न व्यापारमा आएका समस्याहरुका कारण पहिल्यैबाट अफ्रिकी देशहरु खाद्य सुरुक्षाको विषयलाई लिएर दबाबमा छन् । लाखौं मानिसहरुको जीवनमा खाद्यान्नको कमी हुने र खाद्य पदार्थको मूल्य बढ्ने खतरा पनि बढेको छ ।
रुसको निर्णयले पैदा होला खाद्य संकट ?
सोमालिया, केन्या, इथियोपिया र दक्षिण सुडानजस्ता देशहरुमा पाँच करोड मानिसहरु खाद्यान्न सुरक्षा सहायताको आवश्यकतामा छन् । किनकी यी देशहरुमा वर्षौंदेखि राम्रोसँग पानी नपरेकाले खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आएको अवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघकाअनुसार खाद्यान्न सम्झौतापश्चात युक्रेनले यी अफ्रिकी देशहरुमा मानवीय सहायताको रुपमा ६ लाख २५ हजार टन खाद्यान्न पठाउने अनुमति प्राप्त गरेको थियो । विश्व व्यापार संगठनकी महानिर्देशक गोजी ओकोनजो इवेला भन्छिन्, ‘ब्ल्याक सीको बाटो हुँदै खाद्य पदार्थ, पशुपन्छीको दाना र मलको व्यापार विश्वभर नै खाद्यान्नको मूल्यमा स्थिरताका लागि आवश्यक छ । यो फैसलाले गरिब मानिस र गरिब देशहरुलाई नोक्सानमा पारिरहेको छ भन्नु पर्दा दुःख लागेको छ ।’
संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का अनुसार गत वर्ष जुलाईबाट विश्वभर नै खाद्यान्नको मूल्यमा ११.६ प्रतिशतको गिरावाट देखिएको थियो । यस्तो हुनुको कारण ब्ल्याक सीबाट व्यापार गर्न दिनेसम्बन्धि यहि सम्झौता रहेको थियो ।
अदिस अबाब विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीतिका प्राध्यापक डा. कास्तोतीनोस भन्छन्, ‘बजारको अवस्था तुरुन्तै फेरिरहेको हुन्छ । जुन कुरा नयाँ छ, बजार त्यसैको साथमा जान्छ । जसरी यो घोषणा भयो, खाद्यान्न व्यापारीहरुले आफ्नो मूल्य बढाउँछन् । देशहरुले निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेछन् र कालोबजारी बढ्ने छ ।’
उनकाअनुसार कैयौं देशहरुले रुसबाट गहुँ, बनस्पती तेल, मललगायत वस्तुहरु आयात गर्नमा समस्या हुनेछ । सँगै शरणार्थीहरु र अफ्रिकाका विस्थापित मानिसहरुमाथि संकट आउने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
के रुसले फेर्ला आफ्नो फैसला?
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले स्पष्ट शब्दमा आफूहरु तब मात्रै यो सम्झौतामा सामेल हुने बताएका छन्, जब पश्चिमा देशहरुले रुसमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धलाई हटाउनेछन् । रुसले सम्झौताबाट पछि हट्ने भन्दै चालेको कदम र त्यसबाट उत्पन्न भएको संकटलाई अन्त्य गर्नका लागि रुसमाथि चौतर्फी रुपमा विश्वभरबाट भइरहेको दबाब र कुटनीतिक प्रयासकाबीच पुटिनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ, टर्की र युरोपेली संघको अगुवाईमा कैयौं अफ्रिकी देशहरुका साथै अन्य देशहरुले रुसका अधिकारीहरुसँग यो विषयमा कुराकानी गरेका छन् । खाद्य सुरक्षा रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उनीहरुले रुसका अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेका छन् ।
यसबीच रुसी राष्ट्रपति पुटनले भने आफूहरुले नै युक्रेनबाट अफ्रिका पठाइने खाद्यान्नको पूरण गर्ने बताएका छन् । रुसले पछिल्लो समय ब्ल्याक सी हुँदै खाद्यान्न पठाउनका लागि सुरक्षित बाटो उपलब्ध गराउने भन्दै युक्रेनसँग गरेको सम्झौताबाट बाहिर निस्किने घोषणा गरेको थियो । यो सम्झौता अन्त्य भएपछि अफ्रिकन युनियनले निराशा व्यक्त गरेको थियो । रुसको यो फैसलाले अफ्रिकन युनियनका देशहरुमाथि सबैभन्दा धेरै असर परेको छ । यी देशहरुमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ ।
अफ्रिकी देशहरुका लागि भने क्रेमलिनले व्यापारिक र बिना शूल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ । रुसमा यो हप्ता रुस–अफ्रिका सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । यो दोस्रो शिखर सम्मेलन हो ।
रिपोर्टकाअनुसार रुसले कतार र टर्कीलाई सामेल गर्दै एउटा योजना ल्याएर अफ्रिकी देशहरुमा खाद्यान्न पठाउने कोसिस गर्ने सुझाव पनि दिएको छ । तर, अहिले नै अफ्रिकी देशहरुले रुसको यो प्रस्तावलाई स्वीकार्छन् वा स्वीकार्दैनन् भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
के अफ्रिकी देश रुससँग रिसाउँछन्?
ब्ल्याक सीबाट हुने सुरक्षित व्यापारबारे भएको सम्झौताबाट रुसले पछि हट्ने घोषणाका कारण रुससँग अफ्रिकी देशहरुको सम्बन्ध खराब हुन सक्छ ।
रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा २७ र २८ जुलाईमा रुस–अफ्रिका शिखर सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ । अबको सम्बन्ध कता जान्छ भन्ने कुरा यहाँ हुने छलफल र निर्णयले पनि प्रभाव पार्नेछ ।
हालका लागि १४ अफ्रिकी देशहरु गहुँको आयातका लागि रुस र युक्रेनमाथि निर्भर छन् । लिबिया, माली, सूडान, मध्य अफ्रिकी गणराज्य, मोजाम्बिकसँगै अन्य अफ्रिकी देशहरुको आन्तरिक मामिलामै पनि रुस सामेल हुँदै आउको छ । यी देशहरुमा रुस विद्रोही र जिहादी चरम्पन्थीहरुसँग लड्नका लागि सहयोग पठाउँदै आएको छ । अब भने रुस आफ्नो सम्झौताबाट पछि हटने कदमको आलोचनाका बीच अफ्रिकी देशहरुसँग कुन रुपमा प्रकट हुन्छ भन्ने कुराले भने विश्वको खाद्य सुरक्षामाथि ठूलो असर गर्ने देखिन्छ ।
बीबीसीबाट