सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझायो २७ बुँदे प्रतिवेदन
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाव पेस गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहकारी हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २७ सुझावसहितको अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको सम्भावनालाई उजागर गर्न र आगामी दिनमा आउने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न सहकारी विभागका रजिस्ट्रार संयोजक रहने गरी संयन्त्र बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुझाव पेस गर्न गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० ले गरेको अध्ययनका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष देहायका सुझावसहित अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
अन्तरिम प्रतिवेदनका सुझावहरु
१) सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ को व्यवस्था अनुरुप सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नका लागि सहकारी नियामावली, २०७५ मा नेपाल सरकारले नै कोष सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट राख्नु पर्ने न्यूनतम चुक्ता शेयर पूँजी वापतको रकम अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई रकम निकाशा गरी बाकीं रकम सहभागिताका लागि प्रारम्भिक संस्था संघहरु राष्ट्रिय सहकारी बैंकले शुरुमा आफ्नो कूल सम्पत्तिको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने । कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था सहितको कार्यविधि यथासिघ्र मन्त्रालयले बनाई लागू गर्ने ।
२) एक अर्व रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक नियुक्तिमा संघीय सहकारी विभागबाट अनुमती लिनु पर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
३) विभिन्न सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यहरुले बचत फिर्ताको माग गरेको तर समस्यामा परी बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका संस्थाहरुले वचत फिर्ता माग गर्ने बचतकर्ताहरुमध्येबाट साना बचतकर्तालाई शुरुमा रकम फिर्ता गर्ने नीति लिई २०८० श्रावण १५ गते भित्र सहकारी विभाग र आ-आफ्नो नियामक निकायमा बचत फिर्ता कार्ययोजना पेश गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्ममा माग भएको वचत फिर्ता गर्नुपर्ने । यसको नियमित अनुगमन सहकारी विभाग लगायत नियामक निकाय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गर्ने ।
४) आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी हाललाई एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमती तथा सेवा केन्द्र स्वीकृती रोक्का गर्ने ।
५) सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा भएको कर्जा असुली न्यायधिकरण गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने । उक्त न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि मौजुदा ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई तोक्ने व्यवस्था गर्ने ।
६) सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नहुन्जेलसम्मका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा मौजुदा कुर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी कार्य गर्ने । वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाहरुको बहुल कर्जा सूचना केन्द्र बनाउनुको साटो काममा एकरुपता ल्याउन र एकै प्रकृतिका अनावश्यक धेरै संरचनाहरु नबनाई मौजुदा कर्जा सूचना केन्द्रले नै सहकारी क्षेत्रको कर्जा सूचनाको समेत काम हेर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ।
७) संचालक समिति लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारिहरुले संस्थाबाट कुल वचतको वीस प्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाउने यस भन्दा अगाडि ऋण लिएको भएमा ६ महिनाभित्र चुक्ता गराइसक्नु पर्ने ।
८) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको तीन महिना भित्र अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने । अनुगमनको क्रममा समस्याग्रस्त उन्मुख देखिएका सहकारी संस्थाका संचालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राखको लागि संघको सहकारी विभागमा लेखी पठाउने ।
९) नियामक निकायको निरीक्षण र हिसाव जाँचबाट कुनै पनि सहकारी संस्था सहकारी ऐन. २०७४ को दफा १०४ मा व्यवस्था भए बमोजिम समस्याग्रस्तताको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा संघीय सहकारी विभागमा सिफारिस साथ पठाउने । विभागले उक्त सहकारी संस्था संस्थाका संचालक र व्यवस्थापक / कर्मचारी एवं तिनका एकाघर परिवारका नाममा रहेको बैंक खाता चल अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राखी मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त घोषणाको लागि सिफारिस साथ लेखी पठाउने ।
१०) नियामक निकायबाट थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो लगायतका निकायहरुमा लेखी पठाएका सहकारी संस्थाहरुमा रहेको तीन महिनाभित्र नाश हुन सक्ने वा उपभोग अवधि समाप्त हुने अवस्थाका सम्पत्तिलाई नगदमा रुपान्तरण गर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय प्रशासनले यथाशिघ्र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।
११) सहकारी विभागको नियमन क्षमता अभिबृद्धिका लागि दुई जना वित्त विश्लेषकहरुको परामर्श सेवा प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
१२) सहकारी संघ / संस्थाहरुले प्रयोग गर्ने विभिन्न सफ्टवेयर एकरुपता कायम गर्न संघको सहकारी विभागबाट स्तरीकरण मापदण्ड तयार गरी सूचिकृत भएका सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने ।
१३) सवै सहकारी संस्थाहरुले कोपोमिस प्रणालीमा सूचना अनिवार्य रुपमा प्रविष्टि गराउनु पर्ने । कोपोमिस प्रणालीमा सूचना अनिवार्य रुपमा प्रविष्टि नगराएका सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी विभागले सूचीमा राखि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जाँचबुझ गर्ने ।
१४) सहकारी संघ सस्थाको तथ्याङ्क अध्यावधिक एवं गैरस्थलगत (अफसाइट) अनुमगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी तथा गरीवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ( कोपोमिस) लाई विभागले थप सुदृढिकरण गर्ने सबै सहकारी संघ संस्थालाई अनिवार्य आवद्धताको लागि कर चुक्ता, जग्गा रोक्का फुकुवा, बैंक खाता खोल्दा तथा कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान दिनको लागि अनिवार्य रुपमा कोपोमिसमा आवद्ध तथा विवरण प्रविष्टी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विभागले मिलाउने । साथै सहकारी बैंक र संघहरुले सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्नो सदस्य बनाउनु अघि अनिवार्य कोपोमिसमा आवद्ध तथा विवरण प्रविष्ट गरेको हुनुपर्ने ।
१५) सकारात्मक सन्देश प्रवाह र संस्थाले गरेका राम्रा कामहरु जनमानसमा ल्याई सहकारी मार्फत प्रचार प्रसारका लागि सिफारिश गर्न संघहरुलाई निर्देशन गर्ने । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ आफ्ना सदस्य संघ संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन, नियमावली कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सकृय भूमिका निर्वाह गर्न संघहरुलाई निर्देशन गर्ने । सहकारीको मूल्य मान्यता सिध्दान्त विपरित काम गर्ने सदस्य संघ संस्थाहरुलाई सो नगर्न चेतावनी दिने र कानून विपरीत कार्य गरेमा खारेजीका लागि सहकारी विभागमा शिफारिस गर्ने ।
१६) नियामक निकाय महासंघ, संघले सदस्य संघ संस्थाहरुलाई तरलता ब्यवस्थापनमा सहयोग गर्न निर्देशन गर्ने ।
१७) वित्तीय कारोबार गर्ने संघ संस्थाहरुका संचालकहरुले सम्पत्ति विवरण भरी आ-आफ्नो संघ, संस्थामा अभिलेखिकरण गरिराख्न निर्देशन गर्ने । यसको अनुगमन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्ने ।
१८) वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई उत्प्रेरित गरी अनिवार्य नियमित वचत लगायत क्रमिक प्रकृतिका बचतहरु मार्फत सेवा प्रवाह गर्न लगाउन सहकारी बिभागले निर्देशन दिने ।
१९) घर जग्गा लगायतका नकमाउने सम्पत्ति खरिद गर्न र त्यस किसिमको सम्पत्तिमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्न बिभागले आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने ।
२०) पर्ल्स सुचकांक अनुसार भाखा नाघेको ऋणको लागि अनिवार्य रुपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्न र सदस्य केन्द्रियता सूचकांक अनुरुप संस्थाको गुणात्मकता र संस्थागत सुशासन कायम गर्न सहकारी विभागले सबै सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्ने।
२१) सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक निकायले सहजीकरण गर्ने ।
२२) सहकारी संस्थाहरुले बचत संकलन गर्दा गैरसदस्यवाट बचत संकलन गर्ने र ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहन गर्ने । यसको अनुगमन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र सम्बन्धित केन्द्रिय संघले गर्ने र सोको आवधिक प्रतिवेदन संघीय सहकारी विभागमा बुझाउने । यसविपरीत कार्य गर्ने संघ संस्थालाई नियामक निकायले आवश्यक कानूनी कार्यावाही गर्ने ।
२३) समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरुको काम कारवाही शीघ्र सम्पन्न गर्नेगरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । वित्तीय सहकारीका जोखिम क्षेत्रगत जोखिम, कानूनको परिपालना, शेयर बचत र कर्जाको अनुपात अनुसार काम भए नभएको र अन्य आवश्यक विषयमा निगरानी गर्न र सो अनुसार प्रतिवेदन गर्न समितिका एक/ एक सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउने ।
(२४) तीनै तहका सहकारी निकायहरुवीचको काममा समन्वय ल्याउन प्रदेशका सहकारी हेर्ने निकायले तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने निकायहरु संग संभव भए भौतिक रुपमा सो संभव नभए भर्चुअल रुपमा बैठक गर्ने । संघको सहकारी विभागले प्रदेशका सहकारी हेर्ने निकाय संग दुइ महिनामा कम्तीमा एक पटक र स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने निकायहरुसँग आवश्यकता अनुरुप भौतिक रुपमा र सो संभव नभएमा भर्चुअल रुपमा बैठक गर्ने ।
(२५) संघहरुलाई सहकारीका स्थापित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुरुप सञ्चालन र व्यवस्थापन सहित सक्रिय बनाउन सहकारी विभागबाट महासंघलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने । निष्कृय संघहरु खारेज गर्न महासंघ मार्फत सहकारी विभागमा सिफारिश गर्ने ।
(२६) सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, सहकारी महासंघ / संघहरुले विभागसँग समन्वय गरी बचतकर्ता र ऋणी सदस्यलाई सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२७) सहकारी क्षेत्रको संभावनालाई उजागर गर्न र आगामी दिनमा आउने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजिकरणका लागि देहाय बमोजिमको समन्वय संयन्त्र बनाउने :
रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग संयोजक
उप सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सदस्य
उप सचिव, अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सदस्य
उप सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग सहकारी हेर्ने सदस्य
उप सचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य
अधिकृत प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक सदस्य
अधिकृत प्रतिनिधि, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सदस्य
प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सदस्य
प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैक सदस्य
प्रतिनिधि, नेफ्सकुन सदस्य
उप रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग सदस्य सचिव
क्लिकमान्डु
