सञ्चालकले लिएको कर्जामा कडाइ गरी १ वर्षभित्र सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने कार्यदलको प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ को समय २ महिना थप गर्न माग गरिएको छ ।

गत वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदललाई सहकारी क्षेत्रमा विगत र वर्तमानमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी समस्या, कारण र समाधान पहिल्याएर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिएको थियो । कार्यदलले तोकेको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भएपछि समय थप्न माग गरिएको हो ।

सरकारले बैशाख २६ गते उक्त कार्यदल गठन गरेको भएपनि बैठक नै करिब १ महिनापछि बसेको थियो । समितिको पहिलो बैठक जेठ ४ गते बसेको थियो । बाँकी रहेको एक महिनामा अध्ययन गर्न नसक्ने भएपछि समय थप्न माग गरिएको हो ।

कार्यदलले यो अवधिमा भएका कामको जानकारी गराएर समय थप्न सोमबार माग गरिएको हो । सरकारले समय थप्न चाहेमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने छ ।

स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म माईतिघर मण्डलामा आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरुसँग वार्ता गर्ने, कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ । कोषमा सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने र बाँकी रकम सरोकारवाला पक्षलाई लगानी गर्न लगाउने विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

अहिले सञ्चालक संख्या र लेखासमिति सदस्य संख्याको ४९ प्रतिशतसम्म सदस्यले कर्जा उपयोग गर्न पाउँछन् । त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्ने र २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ ।

सानादेखि ठूलासम्म सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएपछि ती संस्थाहरुको सहकारी संस्थाहरुको बर्गिकरण गर्ने, सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले गरेको कर्जाको दुरुपयोग उनीहरुको जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गरेर असूली गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कुनै सञ्चालक सम्पर्कमा नआएका खण्डमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा पठाउने विषय प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

यस्तै अहिले बचत फिर्ता पाउने र नपाउने सबैले २०८१ को असार मसान्तसम्म फिर्ता गराउने योजना सहकारी सस्थासँग माग्ने र पैसा फिर्ता गराउँदै जाने विषय प्रतिवेदनमा रहेको छ । यसमा अत्यावश्यक पर्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र सहकारीले पेश गरेको योजना अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म सबै बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउनु पर्ने व्यवस्था गराउन लागिएको छ ।

२०८१ असार मसान्तसम्म कसैले बचत फिर्ता गर्न सक्दैन, कर्जाको अधिकतम दुरुपयोग गरेको पाइएको खण्डमा त्यस्ता सञ्चालक तथा व्यवस्थापलाई पक्राउ गरेर कानून अनुसार बचत असूल उपर गराउनका लागि सीआईबीमा लेखी पठाउने विषय प्रतिवेदनमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सहकारीले ऐनले परिकल्पना गरेको तर कार्यान्वयनमा नआएको कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि रकम व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने र मन्त्रालयले रकम व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयनमा जाने विषय छलफलपछि प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ ।

यस्तै सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर तत्काल कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउन नसक्ने हो भने हाल भएको कर्जा सूचना केन्द्रसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको चरणमा जाने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि मापदण्ड बनाउने र मापदण्ड नबनेसम्मका लागि सहकारी दर्ता गर्ने तथा सेवा केन्द्र (शाखा) खोल्ने काम गाँउपालिलका बाहेक सबै तहमा रोक्ने विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

यस्तै सञ्चालकमा नभएको सहकारी संघहरु महासंघले अध्ययन अनुगमन गर्ने र सञ्चालनमा नरहेका संघहरु महासंघको सिफारिसमा खारेज गर्ने विषय छलफलपछि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । प्रदेश र पालिकाको सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरु कस्तो अवस्थामा चलिरहेका छन् कस्तो अवस्थामा चलेका छन् तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पर्ने विषयमा छलफल भएको छ । छलफल भएका विषय तत्कालिन र दीर्घकालीन रुपमा कहिले के गर्न सकिन्छ भने कार्यदलका संयोजक राउतले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताइएको छ । यतिले मात्रै नपुग्ने भएर थप २ महिना समय थप्न माग गरेको एक सदस्यले बताए ।

कार्यदलमा सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी, योजना आयोगका सह–सचिव सुशील ढकाल, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव भूपाल बराल, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सह–सचिव आभा श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक बाबुराम शर्मा, सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज ढकाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का एसएसपी दिनेश आचार्य सदस्य रहेका छन् ।

सहकारी बैंकका अध्यक्ष केपी उप्रेती र अन्य एक व्यक्ति विज्ञको रुपमा रहेका छन् ।