हमरो रिपोर्ट तेहो बनादियन हजुर, हम मिटरब्याज पीडित छे !

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि आत्तिँदै काठमाडौं आइपुगे मिटरब्याज पीडित । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले ढुक्कले घर जान आग्रह ।

काठमाडौं । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका रामवली मण्डलले २०६७ सालमा ट्याक्टर किनेका थिए । तीन महिनाभित्र साढे ८ लाख तिर्ने गरी जनकपुरधामका ट्याक्टर व्यवसायी रविन्दर यादवसँग कागज गरे ।

मण्डलले भाखाभित्रै ८ लाख ७० हजार बुझाए । ‘सुरुमा २ लाख २० हजार बुझाएँ, १ लाख ८० हजारको मात्र भर्पाइ दियो, फेरि ५० हजार दिएँ, त्यसको केही दिएन,’ नयाँ बानेश्वरस्थित धर्नास्थलमा भेटिएका उनले भने, ‘कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिएर पछि ६ लाख पनि दिएँ कागज च्यातेको रहेनछ । त्यसैले अहिलेसम्म दु:ख पाइरहेको छु ।’

‘ट्याक्टर पनि बिग्रिएको परेछ । ६ महिना थन्कियो । बनाइदिन्छु भनेर लगेपछि बेचेर कता पुर्‍यायो थाहा छैन, मसँग ब्लुबुक मात्र छ,’ उनी पीडा पोख्दै रहे, ‘बीचमा ट्याक्टरको पैसा मागिरह्यो, मैले फेरि दिन नमानेपछि २०७६ सालमा मुद्दा हाल्यो, २०७९ मा उसकै पक्षमा फैसला आयो । ९ लाख ५० हजार दाबी गरेर मुद्दा हालेको रहेछ, फैसला १८ लाख तिर्नुपर्ने गरी भएको छ । जति हारगुहार गरे पनि कसैले सुनेको छैन । कसरी तिर्नु ?’

धर्नास्थलमा प्रदर्शनकारी जस्तै गरी सडक पलेँटी कसेर विवरण टिपिरहेको देखेपछि ८-१० जना अरु पनि थपिए । हमरो रिपोर्ट तेहो बनादियन हजुर, हम मिटरब्याज पीडित छे ! (मेरो पनि रिपोर्ट टिपिदिनुपर्‍यो हजुर ! म पनि मिटरब्याज पीडित हुँ ।)

रामवली मण्डलले आफूजस्तै गरी शुकला धामी, इन्द्रकला देवी, दिपनारायण यादव, रामसुन्दर यादव, रामविनोद ठाकुर, शम्भु साहलगायत पनि ठगिएको बताए ।

सिरहाको कल्याणपुरकी सञ्जिता खातुन पनि आफ्ना पीडा सुनाउन अघि सरिन् । नेपाली कांग्रेसी स्थानीय नेतृ सुनिता सिंहसँग उनले १ लाख लिएकी थिइन् । कागज ३ लाखको बनाइयो । दुई पटक तीन-तीन लाख र एक पटक १ लाख ६० हजार गरी ७ लाख ६० हजार बुझाइसक्दा पनि उनले कागज च्यातिनन् । उल्टै ३ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेकी छन् ।

सुनिता सिंहले मलाई पनि ठगेको छ भन्दै अर्की महिला सकिला खातुन आइन् । उनले ४ वर्षअघि १० लाख लिएकी थिइन् । तमसुक बनाइएको थियो ३० लाखको । अहिले जति तिरे पनि सकिँदैन । घरघडेरी माग्दै छिन् ।

सिरहाकै धनगढीकी गीता ठाकुरले पनि १४ कठ्ठा खेत धितो राखेर लहानका रुद्रप्रसाद शाहसँग ४ लाख रुपैयाँ लिइन् । १ वर्षभित्रै ५ लाख ९६ हजार फिर्ता पनि गरिन् । ‘तर  पैसा तिरेको छैन भनेर मुद्दा हाल्यो, जित्यो,’ उनले भक्कानिँदै भनिन्, ‘५ वर्षमा सबै सकियो ।’

सिरहाकै सुखीपुरकी रामसुमेर रामले श्रीमानलाई विदेश पठाउन भरोसी चौधरीबाट १ लाख रुपैयाँ लिइन् । तर, पाँच वर्षदेखि कति पैसा तिरियो भन्ने यादसमेत उनलाई छैन । छोराले गाउँमा कमाएको पनि उसैले लगिरहन्थ्यो । अझ अरु पैसा मागेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ ।

भरोसीलाई तिर्न र घर चलाउन अर्को मिटरब्याजीबाट १ लाख ७० हजार लिइन् । ‘३ लाखको कागज बनायो । २ लाख ४० हजार फिर्ता गरिसकें । अहिले पैसा दिएकै छैन भन्छ,’ उनले भनिन् ।

मधेसमा मिटरब्याजीले पैसा दिएको भन्दा तीन गुणा बढाएर कागज बनाउने गरेको अर्का पीडित सिरहाको औरहीका रामबाबु पासवान बताउँछन् । उनकी माइजू धन्वन्तीदेवी पासवानले २०६२ सालमा १ लाख १५ हजार लिएकी थिइन् । ३ लाख ४५ हजारको कपाली तमसुक बन्यो ।

सिरहाका रामअवतार यादवले पैसा दिएका थिए तर घरसहित १० कठ्ठा १४ धुर जग्गा अर्कै गोपालप्रसाद यादवको नाममा नामसारी भएको पछि मात्र थाहा भयो । ६ कठ्ठा जग्गा बेचेर रामअवतारले १८ लाख लगिसके ।

‘बाँकी रहेको ४ कठ्ठा १४ धुर फिर्ता लिन ५ लाख जम्मा गर्न लगाए,’ उनले भने, ‘हामी विदेशमा थियौं, जग्गा फिर्ता हुन्छ भने ठिकै छ भनेर ५ लाख दियौं, त्यो पनि गयो, जग्गा पनि आएन । अहिले उल्टै मुद्दा हालेको छ ।’

अर्का पीडित मनोज पासवानका अनुसार मधेसका सबैले साहुबाट ऋण लिँदा तीन गुणा बढाएर कागज बनाएको हुन्छ । नत्र कसैले दिँदैन । ‘माथि तीन गुणा बढाएर लेखको हुन्छ, पुछारमा एक लाइनमा जति हो ऋण लिएको त्यति लेखेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछि मुनिको भाग च्यात्छन् र फसाउँछन्, कतिपय पढ्न नजान्ने त यसै फसिरहेका हुन्छन् ।’

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मधेस प्रदेशका मात्रै करिब ३ सय मिटरब्याज पीडित आइतबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

ढुक्कले घर जानुस्, न्याय पाउनुहुन्छ: गृहमन्त्री

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि आत्तिँदै काठमाडौं आइपुगेका मधेस प्रदेशका मिटरब्याज पीडितलाई उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले ढुक्कले घर जान आग्रह गरेका छन् ।

नयाँ बानेश्वरमा धर्ना स्थलमै पुगेर उनले मिटरब्याज पीडितलाई भने, ‘विधेयक अस्वीकार भएको होइन, संसदमा छ, पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ, तपाईंहरुमाथिको न्यायको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतले पूरा नगरीकन छाडिने छैन ।’

सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी छानबिन आयोग बनाइसकेकाले आयोगले काम गरिरहेको र त्यो आयोगले अध्यादेश आउनु अघिदेखि काम गरिरहेकाले न्याय दिने काम नरोकिने उनले बताए ।

‘२५ हजार उजुरीमध्ये १५ सय उजुरीमाथि छानबिन भएर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउने काम अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय कब्जा भएका घर खेतहरु फिर्ता गरिसकिएको छ ।’

मिटरब्याजी पीडितका पक्षमा उपलब्धि हासिल भइरहेकाले नेपालको कुनै पनि तागतले रोक्न नसक्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ऋण दिनेहरु पनि अन्यायमा नपर्ने र न्यायोचित ब्याजसहित फिर्ता पाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘५ लाख दिएर ५ करोडको तमसुक बनाउने र ५० हजार ऋण दिएर ५ लाखको तमसुक बनाउने अनि घरखेत पनि असुल उपर गर्न खोज्नेहरु अपराधी हुन्, उनीहरुलाई छाडिने छैन,’ उनले भने ।