समस्याग्रस्त परियोजनाको म्याद थप्ने निर्णयमा निर्माण व्यवसायीको असन्तुष्टि, कार्यालय प्रमुखलाई तजबिज अधिकार नदिन माग

काठमाडौं । समस्याग्रस्त परियोजनाको म्याद थप्ने तजबिज अधिकारी कार्यलय प्रमुखलाई दिने सरकारको निर्णयमा निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले म्याद थप गर्न दिने तजबिज अधिकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ख बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

सरकारले गत असार २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग नभई निर्माण व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने विषय एवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत परेको लगायतका कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्याद थप भए बापत् थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायले वहन गर्नु नपर्ने गरी उल्लेख गरिएको छ ।

म्याद थपका लागि विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तै आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिक माइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतितपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुख समक्ष पुष्ट्याई एवं यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थपको निर्णयमा एकरुपता नहुने, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरूका कारण सम्बन्धित् कार्यालय प्रमुखले उचित निर्णय गर्न नसक्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

कार्यालय प्रमुखहरुले अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुखहरुले आफ्नो लाभ बिना म्याद थप नगर्ने भएकाले उक्त व्यवस्थाले अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने भन्दै सिंहले पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थप गर्न आदेश हुनुपर्ने बताए ।

यसअघि विभिन्न क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखहरुले आफ्नो लाभलाई हेरेर निर्णय गर्दै आएको उनले आरोप लगाए ।

‘अबका दिनमा २५ सय आयोजनाको छुट्टाछुट्टै कार्यालय प्रमुख हुन्छन् । उक्त आयोजना प्रमुखहरुले आफ्नो स्वविकेक प्रयोग गरेर काम गर्लान त?,’ अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे ।

आयोजना प्रमुखहरुले व्यक्तिगत लाभ नभएसम्म म्याद थप नगर्नेसम्मको स्थिति आउने र यसले विकृति फैलने उनको भनाइ छ ।
‘आयोजना प्रमुखहरुले व्यक्तिगत लाभ नभएसम्म म्याद थप नगर्नेसम्मको स्थिति आउँछ । यसले विकृति फेलिन्छ’उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले कार्यालय प्रमुखलाई तजबिजमा म्याद थप गर्ने जिम्मा दिन हुँदैन ।’

यस्तो म्याद थपको निर्णयले ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायी मात्रै लाभान्वित हुने उनले बताए । म्याद थप गर्ने निर्णयले सबै व्यवसायीलाई सहज नहुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले व्यवसायीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक निर्णय गरेको छ ।

व्यवसायीहरुले सरकारसँग माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आम निर्वाचन, क्रसर बन्द समयमा भुक्तानी नभएको, बैंकमा तरलताको अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्याधिक मूल्यवृद्धि लगायत विभिन्न कारणबाट काम हुन नसक्ने भन्दैमूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको माग गर्दै आएका थिए । तर ति मागहरू सम्बोधन नभएपछि निर्माण व्यवसायीहरु अनन्तुष्ट बनेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२०क. मा बाह्रौं संशोधन बमोजिम राखिएको अव्यवहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने र १२औं संशोधनभन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालू रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू विशेष गरी पेट्रालियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीहरूको ५० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशत सम्म अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैकको इन्डेक्सहरूले सम्बोधन नहुने र एक वर्ष भन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा त मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मुख्य सचिव स्तरीय) र महासंघबीच भएको सहमति अनुसार म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिनेगरी परिपत्र गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘सम्बन्धित् निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजात सहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित् कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित् कार्यालयले म्याद थपका लागि कार्वाही अगाडि नबढाएका कारण म्याद थप हुन नसकेको आयोजनाहरू समेतको म्याद थप गरिनुपर्नेछ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयबाट रकमानन्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत नहुँदा सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे ।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार सरकारले अझै २५ सय आयोजनाको ५० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसले गर्दा आयोजनाका काम‍समेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले समयमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरु धरासायी बनेको उनले बताए । व्यवसायीहरुले आफूहरुको माग पूरा नभए यसअघि स्थगित भएको आन्दोलन पुन: सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।