परिसंघ अध्यक्ष भन्छन्- ब्याजदर एकल बिन्दुमा हुनु पर्छ, उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहजीकरण गर्नु पर्छ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्याजदर एकल बिन्दुमा हुनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझाव कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले ब्याजदर एकल बिन्दुमा हुनु पर्ने बताए ।

सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६% को आर्थिक वृद्धि हासिल र ६.५% को सीमाभित्र मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सरकारका यिनै दुई लक्ष्यहरु हासिललाई सघाउने गरी आउने आधारभूत अभ्यास भएको भए पनि विगतका वर्षहरुको अनुभवका आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्षित सीमामा २% को लचकतालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि बजेटको सोचअनुरूप औद्योगिक वातावरणमैत्री र उत्पादनशील क्षेत्रकेन्द्रित भएर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको समस्या यतिबेला सतहमा आएको उनले बताए ।

अर्थतन्त्र मन्दिबाट गुज्रिरहेको र उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर भएको अग्रवालको भनाइ छ ।

उद्योग व्यवसायको उधारो कारोबारको रकम उठ्न नसकिरहेको उनले बताए । यो परिस्थितिले उद्यमी व्यवसायको मनोबल खस्किएको उनको भनाइ छ ।

‘नयाँ लगानी गर्ने उत्साह छैन । संचालनमा रहेका उद्योग-व्यवसायहरु बन्द हुँदै गएका छन् । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदै गएका छन्’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्यवसायहरु बचाउँदै आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ। मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमामा राख्दै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्ने नीतिहरू तय गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अर्थतन्त्रको यो परिस्थितीलाई हल गर्नमा सघाउनुपर्ने चुनौतिमा रहेको केन्द्रिय बैंकलाई सोहीअनुरुपको मौद्रिक नीति ल्याउन अनुरोध गर्दै त्यसमा सक्दो सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए ।

मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई राहत, तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी भूमिका रहनेमा परिसंघ ढुक्क रहेको उनले बताए ।

‘अघिल्लो मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्म यस्तो कर्जा विस्तार ३.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई नै प्रभावित बनाएको छ। केन्द्रिय बैंकले यसलाई गम्भीररुपमा मनन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको ६% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सोहीअनुसार निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने म फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु ‘ उनले भने ।