बैंकको ब्याजदर निर्धारण बजारले गर्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ मागोस्: क्षेत्री
काठमाडौं । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंकको ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । खुला बजारको अवधारणामा बैंकको ब्याजदर निर्धारण गर्न कुनै पक्षले एकरुपताको अभ्यास गर्न नहुनेमा जोड दिएका उनले सबै बैंकमा एउटै ब्याजदर हुँदा बजार प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको बताएका हुन् ।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको नाफिज संवादमा आर्थिक पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै क्षेत्रीले बैंकर्स संघले बैंकहरुको ब्याजदरमा एकरुपता ल्याउने अभ्यास गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘विगतदेखि भइरहेको अभ्यासले प्रतिस्पर्धी बजारको विकास हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’
परिस्थिति अहसज भएका बेला बैंकहरुले सहकार्य गरी स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिएको भएकाले पनि अहिले स्थिति सहज भएको क्षेत्रीले बताए । ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरु स्वयंलाई दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम भएको अवस्थामा बैंकहरुले आफू अनुकूल ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हिजो बजार असहज अवस्थामा हुँदा बैंकर्स संघले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न राम्रो भूमिका खेलेको थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक दबाब पनि दिएको हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘अहिले साढे ३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । यस्तोमा ब्याजदर बढाउने कि घटाउने बैंकलाई नै छाड्नुपर्छ ।’
खुला अर्थतन्त्रमा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कसरी हुन्छ ? भन्दै क्षेत्रीले प्रश्न गरे । एउटै ब्याजदर हुँदा ग्राहकलाई कुन बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने भन्ने छनोट गर्न पनि असहज हुने उनको भनाइ छ । ‘यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग्नुपर्ने बेला भएको छ,’ क्षेत्रीले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्स संघलाई नैतिक दबाब दिनुपर्छ ।’
अहिले बजारमा बैंकहरुसँग ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने क्षमता छ । बैंकहरुसँग कुल स्रोत ५९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबाट ९० प्रतिशत सीडी अनुपातको आधारमा ५३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने क्षमता छ । तर, शनिबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ४९ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा लगानी भएको छ । अर्थात् बैंकहरुसँग ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्पेस छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा बैंकहरुले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको थप कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकको क्षमताअनुसार कर्जा प्रवाह हुने हो भने दुई साताभन्दा कमको अवधिमा साढे ११ महिनाको भन्दा ३ गुणा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा कुल कर्जा प्रवाह १२.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, साढे ११ महिनामा ३.०८ प्रतिशतले मात्र कर्जा प्रवाह बढेको छ । बाँकी अवधिमा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हासिल हुन बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन ।
पूर्व बैंकर क्षेत्रीले नेपालको कर्जा-जीडीपी अनुपात पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी रहेको बताए । नेपालमा बैंकहरुले मात्र कर्जा प्रवाह गर्छन् । विदेशमा कर्पोरेट क्षेत्रले बैंकसँगै धितोपत्र बजार र विदेशी संस्थाबाट विभिन्न उपकरणका माध्यमबाट पनि ऋण लिन्छन् । जसका कारण ती मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको अनुपात थोरै भएको देखिन्छ ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा भने कर्जा बैंकबाट मात्र परिचालन हुन्छ भन्ने बुझाइ र व्यवहारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्जाको हिस्सा धेरै हुने गरेको छ । ऋणका सबै स्रोत मिलाउँदा पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्जाको अनुपात दक्षिण एसिया क्षेत्रकै बढी हुने क्षेत्रीको ठहर छ । यद्यपि, यी सबै कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह भएकाले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन नसकेको उनले स्पष्ट पारे ।