तरलता २ खर्ब रुपैयाँ हुँदा पनि किन ऋण दिइरहेका छैनन् बैंक ? यस्तो छ बैंकरको रणनीति

काठमाडौं । वैशाख १० गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ क्षेत्रमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (तरलता) हुँदा पनि ऋण प्रवाह हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिर्दा कर्जाको माग नभई बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिन थालेको उनको भनाइ थियो ।

क्लिकमान्डुसँगको पछिल्लो अन्तर्वार्ताका क्रममा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले भनेका थिए ‘सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र किटान गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासको एजेन्डा तय गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको लगानी वास्तविक क्षेत्रमा हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ । बढी सम्भावना भएका ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, कृषिलगायतमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

कृषिमा किन कर्जा गइरहेको छैन ? माग छैन कि बैंकहरु दिन चाहँदैनन् त ?

बैंकर केसीको रेडिमेट उत्तर थियो, ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले व्यापारबाट माग बढी आउँछ, छिटो हुन्छ । कर्जा पनि अल्पकालको हुन्छ । जोखिम पनि कम हुन्छ । व्यवसायीलाई पनि उद्योग चलाउनभन्दा व्यापार गर्न सहज छ । उद्योगका लागि धरातल पनि अलि राम्रो भएन । अरु केही कारण पनि छन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको नेतृत्व गरिरहेका एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि कृषि कर्जाका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा यस्तो उत्तर दिए- ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । मैले कति प्रयास गरेँ होला कर्जा लिन ? म आफैं असफल भएको छु । गभर्नर सा’बलाई पनि सुनाएँ । बैंकले कृषिमा कर्जा दिँदै चाहँदैनन् । उनीहरुलाई कृषिक्षेत्र जोखिमपूर्ण लाग्छ । उनीहरुका लागि १२० दिनमा आयात हुने र अत्यन्तै कम जोखिम हुने व्यापारको लगानी सुरक्षित छ । त्यसपछि फेस लेन्डिङ हो । त्यसपछि होम लोन दिन्छन् । तर, कृषिमा दिँदैनन् । कृषि, कृषि भन्ने मात्र हो । कोही पनि कृषिलाई अघि बढाउन तयार छैनन् ।’

उनले थपे, ‘अब घरजग्गा र सेयरमा बैंकहरुले लगानी गर्ने नै होइन । ठूला उद्योग, होटल, जलविद्युतलगायत क्षेत्रलाई थोरै सपोर्ट चाहिएको छ । ब्याज घटायो भने उनीहरुको तिर्नसक्ने क्षमता बनिहाल्छ । लगानी भएका क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्दै केही थप फन्डिङ गरौं, अहिलेको आवश्यकता यही हो ।’ अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउन सक्ने भएकाले सरकार र राष्ट्र बैंकले तत्काल ‘बिग डिसिजन’ गर्नुपर्ने गोल्यान बताउँछन् ।

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले वैशाख १ देखि लागू हुने गरी मुद्दती निक्षेपमा १.०१ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घटाउने निर्णय लियो । संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत र बचतको ब्याज ५.४ देखि ७.४ प्रतिशत कायम गरियो । तर, त्यसयता कर्जाको माग झन् सुस्त छ । अन्य क्षेत्रबाट पनि कर्जाको माग आएको छैन ।

पहिला ब्याज धेरै भएको चिन्ता थियो, ब्याज घटेपछि किन कर्जाको माग भएको छैन भन्ने चिन्ता छ । आखिर २ खर्ब रुपैयाँ तरलता हुँदा पनि किन ऋण दिइरहेका छैनन् बैंक ?

बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग निकै सुस्त रहेको बताउँछन् । ‘एनएमबी बैंकले ल्याएको होम लोन स्किममा पनि खासै आकर्षण देखिएन,’ उनले भने, ‘अरु क्षेत्रबाट पनि माग भएको छैन । यसलाई अहिले कन्फिडेन्स आउन नसकेकै रुपमा बुझौं ।’

सिमेन्ट, इँटा, बालुवा, ढुंगा, गिटी, रङ, रडलगायत क्षेत्र चलायमान हुने विश्वासमा अहिले बैंकहरुले घर कर्जाका लागि स्किम ल्याएका छन् । तर, त्यसमा पनि ऋणीहरु खासै आकर्षित भएको देखिँदैन ।

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइराला पनि कर्जाको माग घटेको बताउँछन् । ‘बैंकहरु पनि आक्रामक ढंगले जान चाहिरहेका छैनन्, व्यवसायी पनि वस्तुको माग नभएका कारण तत्काल लगानी बढाइहाल्ने मनस्थितिमा छैनन् जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘केही बैंकले होम लोन स्किम ल्याए पनि ऋण नै लिएर घर बनाइहालौं भन्नेमा मानिस छैनन् । दुबैतिरबाट सन्तुलन भएजस्तो छ।’

अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत आवासीय कर्जाका स्किम आउनुपर्ने बताउँछन् पूर्वबैंकर भुवन दाहाल । ‘व्यक्तिगत घरकर्जामा आकर्षक स्किम ल्याउन सकेको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, यसमा बैंकरदेखि नियामक निकायसमेतले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकहरुले होम लोनका स्किम ल्याएको देखिन्छ, केही समय यसमा आकर्षण नदेखिएला तर यसले विस्तारै गति लिनेमा म आशावादी छु ।’

यस्तो छ बैंकरको रणनीति

नियामक राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघि स्थगन गरेको ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यो व्यवस्था लागू भयो भने धेरै बैंकको पुँजीकोष थप टाइट हुन्छ । जसका कारण उनीहरुसँग तरलता भए पनि लगानी गर्नसक्ने हैसियत रहँदैन । वितेका वर्षहरुमा आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुमा अहिले पुँजी कोषको अवस्था निकै टाइट भएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने कुरा गरिरहेको छ । यो कार्यान्वयन गरियो भने बैंकहरुको पुँजी कोषमा कम्तीमा थप २ प्रतिशत भार पर्न सक्छ, अहिले नै कतिपय बैंकहरुको पुँजीकोष टाइट छ, यो व्यवस्था कार्यान्वयन भयो भने ८-१२ वटा बैंकसँग असुली नगरी थप ऋण दिनसक्ने अवस्था रहँदैन,’ माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ कोइरालाले भने, ‘त्यस्तो व्यवस्था हुँदा पनि समस्या नआओस् भन्नका लागि बैंकहरु अलिकति त तरलता सहजको स्थितिमा बस्नैपर्छ, त्यही भएर बैंकहरु पैसा भएर पनि कर्जा प्रवाहमा आक्रामक देखिएका छैनन् ।’

काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । वित्तीय संकटको तीव्र दबाबको सामना गर्न र बैंकहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यसको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । यसको उद्देश्य बैंकका लगानीकर्ताले निक्षेपकर्ताको रकम अन्धाधुन्ध प्रयोग नगरुन् भन्ने हो । बासेल ३ ले जोखिममा आधारित पुँजीको व्यवस्था गरेको छ । बासेल ३ कै अवधारणा हो- काउन्टर साइक्लिकल बफर ।

उदाहारणका लागि कुनै बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ वा गर्नु छ भने विद्यमान व्यवस्थामा ११ अर्ब रुपैयाँ उक्त बैंकका लगानीकर्ताको पुँजी हुनुपर्छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाएपछि १३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानीकर्ताको पुँजी हुनुपर्छ । जसले बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता घट्छ । बैंकका लगानीकर्ताले हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी थपेर थप कर्जा विस्तार गर्न चाहे पनि नियामक राष्ट्र बैंकले यसका लागि तत्काल अनुमति नदिने जनाइसकेको छ ।

त्यस्तै, अहिले स्थानीय तहको बैंकमा रहेको पैसालाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले साउन १ देखि घटाउने भनिसकेको अवस्थामा साउनदेखि स्थानीय तहको ८० प्रतिशत पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाइने हो कि नपाइने हो भन्ने दुबिधामा छन् बैंकर ।

‘स्थानीय तहको पैसालाई साउनमादेखि ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न दिइयो भने अर्को समस्या पर्नसक्नेतर्फ पनि बैंकहरु सतर्क देखिएका छन्,’ सीईओ कोइरालाले भने, ‘त्यही भएर बैंकहरु २-३ महिना हो, मौद्रिक नीति कुरौं, त्यसपछि एउटा ढंगले अघि बढौंला भन्नेमा छन् ।’

अहिले धेरै मानिसको कर्जाको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता गुमेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुको नन् पर्फर्मिङ लोन र एसेट्स उच्चदरले बढिरहेको छ । ‘मौद्रिक नीति आउन्जेलसम्म बैंकहरु रिकभरीतिर लागौं भन्नेमा देखिएका छन्,’ कोइरालाले अहिलेको अवस्थाबारे थप प्रष्ट्याए ।

ब्याजदर केही घटे पनि अझै उच्च नै छ । आर्थिक मन्दी छाएको अहिलेको अवस्थामा १२-१३ प्रतिशत ब्याज पनि कम होइन । त्यसबाहेक सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर उच्च भएको र त्यस्तो ऋणपत्र किन्दा शून्य जोखिम भएकाले बैंकहरुले ऋणपत्र पनि किनिरहेका छन् ।

‘सरकारले नै महँगो ब्याजदरमा बजारबाट ऋण उठाइरहेको छ, बैंकहरुले आफूसँग भएको लगानीयोग्य रकमबाट पनि सरकारलाई ऋण दिइरहेका छन्,’ पूर्वबैंकर दाहाल भन्छन्, ‘यो सुरक्षित लगानी भएकाले बैंकहरु आमसर्वसाधारणलाई ऋण दिएर थप जोखिम लिन चाहिरहेका छैनन् ।’

सरकारले लिने ऋणको ब्याजदर ३-४ प्रतिशत विन्दुले घटाउने हो भने बैंकहरु आमऋणीलाई ऋण दिन प्रतिस्पर्धामा लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘सर्वसाधारणलाई दिने ऋण र सरकारलाई दिने ऋणमा १-२ प्रतिशतको मात्रै अन्तर छ,’ उनी भन्छन्, ‘जससम्म यसको अन्तर ४-५ प्रतिशत हुँदैन, तबसम्म बैंकहरु सरकारलाई ऋण दिएर बसिरहन्छन् ।’

तर, माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ कोइराला यो स्वीकार्न तयार छैनन् । ‘अहिले पनि ८-१० वटा बैंकको पुँजीकोष टाइट छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसबेला ऋणपत्र किन्न सक्ने क्षमता कसरी हुन्छ, बरु बैंकहरु नयाँ क्षेत्र र कर्जा विस्तारमा भन्दा पनि असुलीमा बढी केन्द्रित छन् ।’

विगतमा चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जाको माग अत्यधिक हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कर्जामा कडाइ गरेकाले बैंकहरु आउट स्ट्यान्डिङ वर्किङ क्यापिटल नेचरको लोन घटाउन केन्द्रित छन् ।

कर्जा माग नहुनुको अर्को कारण सेयर बजार र घरजग्गा सुस्ताएर पनि हो । सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा राष्ट्र बैंकले जोखिमको भारित औसत बढाएको छ । जसका कारण सेयरमा ऋण दिँदा बैंकहरुले असल कर्जामा पनि सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि पुँजी छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर बैंकले पुँजी छुट्याउनुपर्ने र अर्कातिर घट्दो बजारका कारण लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसक्दा सेयर धितो कर्जा पनि जान नसकेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

२०७९ असारमा ४५ खर्ब ४१ अर्ब ४४ करोड निक्षेप संकलन हुँदा ४१ खर्ब ७४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । २०७९ माघसम्ममा निक्षेप संकलन ४७ खर्ब ४१ अर्ब ९ करोड पुग्दा कर्जा प्रवाह ४२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र भयो । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम बढ्न थाल्यो । असारदेखि माघसम्मका ७ महिनामा २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा १ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड कर्जा प्रवाह भयो ।

वैशाख लागेपछि कर्जा र निक्षेप दुवै ऋणात्मक छ । चैत १ मा ५४ खर्ब २ अर्ब रहेको कुल निक्षेप वैशाख २ मा ५४ खर्ब ७३ अर्ब र वैशाख १९ मा ५४ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ छ । चैत १ मा ४८ खर्ब १२ अर्ब रहेको कुल कर्जा वैशाख २ मा ४८ खर्ब ५० अर्ब र वैशाख १९ मा ४८ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

बैंकहरु बढी सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा जाने हो भने छोटो अवधिमा ४-५ खर्बको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । तर कृषिमा नाफा हुने गरिका प्रोजेक्ट नभएको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंक र निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले कृषिमा ब्याज र नगद अनुदान दिनुभन्दा पनि न्यूनतम् प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्छ ।

अनुदान नै दिने हो भने पनि उत्पादनमा दिनुपर्छ । ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगलगायतका क्षेत्रबाट कर्जा माग नहुने हो भने देश आर्थिक संकटको गहिरो भूमरी फस्ने निश्चित छ ।