काठमाडौं महानगरले जस्तै अदालतको आदेश सम्बन्धित सबैले पालना गर्नुपर्छः मेयर बालेन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अदाललते दिएको आदेश महानगरले पालना गर्दै आएको बताउँदै सम्बन्धित अन्य सबैले पनि गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेनले यसो बताएका हुन् ।

सँगै उनले स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्य रुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।’

उनले सिंहदरबारसमेतको फोहोरमैला नउठेको सम्बन्धमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको र आफू अदालतप्रति आभार रहेको पनि बताएका छन् । काठमाडौं महानगले फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाईसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै बालेनले यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा ग्रहण गरेकोमा अदालतप्रति आभार भएको बताएका छन् ।

‘सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ,’ उनी लेख्छन्, ‘निश्चित क्षेत्रको फोहरमैला नउठेको बिषय अदालतमा प्रवेश पाउँनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ । काठमाडौँ महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित बिषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको बिषयकारुपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ ।’

साथै,काठमाडौं महानगर अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्न प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ रहेको उनले बताएका छन् । तर, अदालतको फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौं महानगरले मात्रै नभएर संघीय सरकारलगायतले पनि पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै बालेनले अदालतले महानगरको पक्षमा गरेका आदेशहरु अन्य निकायले पालना नगरेको दृष्टान्त पेश गरेका छन् ।

बागमती, विष्णुमती र मनोहरा तथा यीनिहरुका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाईएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धि अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धि २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जासम्बन्धि २ दशकअघिको आदेशलगायत पनि पालना नभएको विषयमा सम्बन्धित सबैले जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक रहेको बालेनले बताएका छन् ।

उनी लेख्छन्, ‘अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिंहदरबारको पटाङ्थिनीबीचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्वीकारेको अर्थ लोग्ने देखिन्छ ।’