निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारका लागि नीति बनाउन संसद्मा माग
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले जलविद्युतको विषय उठान गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभामा बैठकमा सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्नको लागि तत्काल नीति बनाउन माग गरेका हुन् ।
त्यस्तै,विभिन्न जलविद्युत आयोजना प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र अगाडि बढेका जलविद्युत आयोजनाहरुको तत्काल काम थालनी गर्न पनि सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बुढीगण्डकी आयोजना तत्काल निर्माण सुरु गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले आयोजना निर्माण सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाउन सरकारको नाममा रुलिङ गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।
गोरखा र धादिङको सीमानामा बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको भन्दै तत्काल निर्माण गर्न उनले माग गरेका हुन् ।
आयोजना निर्माणका लागि अब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ भए पुग्ने र सरकारले यही आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमार्फत १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन गरिसकेको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा सरकारले ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भन्दै पाण्डेले आयोजना निर्माण गरी जलविद्युत, पर्यटन र माछापालनबाट लाखौं मान्छेले रोजगारी र व्यवसाय गर्नसक्ने बताए ।
उनले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलन गरेको रकम सरकारले अन्यत्र लगानी गरेको आरोप लगाए।
त्यस्तै, सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रले विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्नसक्ने कानून बनाउन माग गरे । निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आपूर्ति र व्यापारमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था पनि कानूनमा उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले मंगलबारदेखि सुरु भएको पावर समिटमा प्रधानमन्त्रीले आगामी २०२५ सम्ममा हिउँदमा पनि विद्युत निर्यात गर्नसक्ने बताएको भन्दै त्यसका लागि बजारीकरणलाई सशक्त बनाउन निजी क्षेत्रलाई पि टू पि माध्यमबाट विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्नसक्ने कानून तत्काल बनाउन माग गरे ।
उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आपूर्ति र व्यापारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था सोही कानूनमा उल्लेख गर्न माग गरे । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत थप प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरे ।
प्रतिनिधि सभा सांसद ईश्वरी घर्तीले नेपालले भारतलाई विद्युत बेच्नु नेपालको लागि गौरवको विषय भएको बताइन् । उनले भारतलाई नेपालले विद्युत बेच्दा खुशी हुनुपरे पनि नेपालको रोल्पा जिल्लामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनताहरु विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
उनले रोल्पा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत बिस्तारका लागि त्रिपुरेश्वर डिभान्स जेभि कम्पनी काठमाडौंले ३७ करोड ६४ लाखमा योजना सम्झौता गरी १८ महिनाभित्र विद्युत बिस्तार गरिसक्ने शर्तमा साढे ६ करोड भन्दा माथि रकम पेस्की लिएर सम्झौता भएको अढाई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत काम नगर्दा रोल्पामा विद्युत बिस्तार अलपत्र परेको बताइन् ।
समयमा काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरी उक्त सम्झौता खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियामा गई रोल्पामा विद्युत बिस्तार अघि बढाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
त्यस्तै,अर्का सांसद दयालबहादुर शाहीले नेपाल विद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट प्रस्तावित मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तत्काल रोक्न आग्रह गरे । उनले धेरै बस्ती र उर्वरभूमी डुबान गरेर बनाउने जलविद्युत आयोजना आवश्यक नभएको बताए ।
उनले उक्त आयोजनाले बाजुरा जिल्लाका ४ वटा पालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताए । उनले सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम भनेर हेप्न खाजेको भन्दै वुटवल पावर कम्पनी र सचिवहरुको लापरवाही तत्काल रोक्न माग गरे । उनले सत्तागठबन्धन सत्ताको भेटी चढाउने नियत अन्तर्गत मुगु कर्णाली जलाशय युक्त जलविद्युत उत्पादन गर्ने हतारमा विज्ञापन गरेको आरोप लगाए ।
क्लिकमान्डु
