राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: लाजको भारी

काठमाडौँ । ‘मेगा परियोजना’लाई कति प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने कुरा कहिले र कसरी ती परियोजना सम्पन्न हुन्छन् भन्नेले देखाउँछ । संसारमा त्यस्ता देश कमै होलान्, जहाँ मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएका परियोजना वर्षौं अल्झाएर राखिन्छन् ।

टाढा जानै पर्दैन, तीनतिर सिमाना जोडिएको छिमेकी देश भारतमा बनेका मुम्बईदेखि दिल्लीसम्मको १३ सय १५ किलोमिटर लामो एक्सप्रेसवे, मुम्बई ट्रान्स हार्वर लिंक प्रोजेक्ट, सेन्ट्रल भिस्टा रिडेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, सुपरनोवा स्पिरालगायत हेरे पुग्छ ।

एक्सप्रेसवेको लागत १६ खर्ब, मुम्बई ट्रान्स हार्वर लिंक प्रोजेक्टको सवा २ खर्ब र सेन्ट्रल भिस्टा रिडेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको २ खर्ब रुपैयाँ छ । यस्ता विशाल परियोजना सुरु गरेको ४-५ वर्षमा सम्पन्न भएका छन्, हुँदै छन् ।

नेपालमा भने यस्ता घटना यदाकदा मात्र सुन्न पाइन्छन्, त्यही पनि तुलनात्मक रुपमा निकै साना ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७३ मंसिर २२ गते दाङ देउखुरीस्थित राप्ती नदीको बगरमा पुल शिलान्यास गरे । करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागतको यो पुल चार वर्षभित्र बनाइसक्ने सम्झौता भएको थियो तर चार महिनाअगावै सकियो ।

विकासे आयोजना रोगी बनिरहेका बेला एउटा पुल तोकिएको समयभित्रै बनेको खबर ‘फुसको आगो’ जसरी फैलियो । खबर पढ्नेहरु खुसीले उद्वेलित भए । त्यसअघि बर्दियाको कोठियाघाटस्थित कर्णाली नदीमा पनि समयअगावै पुल बनेको थियो ।

ठूला आयोजनाले विकासको बाढी ल्याउँछन् । यसमा कसैको फरक मत रहन सक्दैन । विभिन्न गतिविधि, समय-समयमा व्यक्त विचार र देशको बागडोर हातमा आउँदा गरेका कामले क्षेत्रीय विकास योजनाका विद्यार्थी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमा देश विकासको हुटहुटी निकै धेरै देखिन्छ । उनले पनि ठूला आयोजनाबाटै तीव्रगतिको आर्थिक विकासको सपना देखेका थिए ।

एघार वर्षअघि २०६८/६९ मा उनै भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीविकामा दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजनाको सूची बनायो । १७ आयोजना समेटेर बनाएको सूचीलाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ नाम दिइयो ।

तिसौँ-चालिसौँ वर्षदेखि नाम लिइएका, कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेका तर दीर्घकालीन महत्वका आयोजनालाई समेटेर डा. भट्टराईले विकासे आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेका थिए । ३६औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा देशको कार्यकारी भूमिकामा पुग्दा तीव्र आर्थिक छलाङ मार्दै वर्षौंदेखि देखेका उनका सपना पूरा गर्ने अभिलाषा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’का रुपमा प्रतिबिम्बित भएको थियो ।

तर, सरकारको नेतृत्व १९ महिना गरेर बाहिरिँदा उनी जनअपेक्षाअनुसार सफल प्रधानमन्त्रीको सूचीमा दर्ज हुन सकेनन् । आज राजनीतिक रुपमा भट्टराई किनारा लाग्दै जाँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि शिथिल बन्दै गएका छन् । अझ भनौं ‘रोगी’ बन्दै गएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त्यसपछिका कुनै सरकारको प्राथमिकतामा परेनन् । त्यसको दीर्घकालीन महत्वका बारेमा कसैले अन्दाज नै गरेन । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नेताको कमाइ खाने भाँडो र देशको ढुकुटी स्वाहा पार्ने माध्यम मात्र बनिरहेका छन् ।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखिएका आयोजनाको निर्माण अवधि, प्रगति र बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने तिनलाई ‘नेसनल सेम प्रोजेक्ट’ नै भन्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन् ।

‘गौरवको आयोजना होइन, म त यिनलाई ‘नेसनल सेम प्रोजेक्ट’ भन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै हिसाबले पनि यी आयोजना ‘नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट’का रुपमा रहेनन् ।’ सूचीकृत अधिकांश आयोजना दीर्घकालीन महत्वका भए पनि त्यसपछिका सरकारको नियत ठिक नहुँदा समस्या भएको उनको टिप्पणी छ ।

अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य गौरवका आयोजनामाथि हरेक सरकारबाट अन्याय भइरहेको बताउँछन् । ‘गौरवका आयोजना भनेको छ, कनिका छरेजसरी पैसा छरेको छ, दसकौंदेखि पालेर बसेको छ, यो पनि कुनै काइदा हो ?’ उनी भन्छन्, ‘सामर्थ्य छैन भने सरकार दुई-तीन वटा आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ र समयमा सक्नुपर्छ, त्यसको प्रतिफल धेरै हुन्छ ।’

ठूला र सीमित आयोजनामा केन्द्रित भएर काम गर्ने हो भने १०-१२ वर्षमा यो देशले कोल्टे फेर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘कुनै दुई-चार वटा आयोजनामा लागौं, त्यसमा पूरा साधन स्रोत खर्च गरौं । दुई-तीन वर्षमै बनाइसकौं । त्यसपछि त्यसको प्रतिफल अर्कोमा लगाऔं । त्यसलाई पनि तोकिएको अवधिमा सकौं । कति समय लाग्छ र विकास हुन ?’ मध्यपहाडी लोकमार्गको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘त्यो एउटै आयोजना समयमा सकिने हो भने देशको कायापलट हुन्छ ।’

बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा चासो नदिए पनि डा. भट्टराईपछिका हरेक सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या थप्दै लगेका छन् । अहिले गौरवका आयोजनाको सूचीमा २४ आयोजना छन् । तीमध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र सकिएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २४ वटा हुनै नसक्ने तर्क गर्छन् । ‘यही हिसाबले आयोजना थुपार्ने र अहिलेकै हिसाबले बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने २ सय वर्षमा पनि सम्पन्न हुँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘म त भन्छु, आयोजनाहरु ड्रप गरौं र दुई-चार वटामा केन्द्रित होऔं, त्यसले विश्वास पनि बढाउँछ, अनुभव पनि हासिल हुन्छ ।’

मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि अहिलेको जस्तो घुमाउरो नबनाएर सीधा बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दा हुने फाइदाको सूची धेरै लामो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ र समयमा बनाइसक्नुपर्छ, त्यसपछि अरुमा जानुपर्छ, देशले चाँडै कोल्टे फेर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणाको ठूलो अर्थ भएको तर त्यसलाई कसैले बुझ्न र अपनत्व लिन नसकेको बताउँछन् । ‘राजमार्ग, सिँचाइ र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर देशको कायापलट गर्ने गरी आयोजनाको सूची बनाइएको थियो,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘तर त्यसको भ्यालु कसैले बुझ्न सकेन र बुझ्न पनि चाहेन ।’

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राजमार्ग, सिँचाइ, जलविद्युत, विमानस्थल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, रेल्वे, खानेपानी र वन संरक्षण गरी आठ क्षेत्र समेटेको छ । यसरी सबै क्षेत्रबाट अघि बढाइएका आयोजना समयमा सम्पन्न हुने हो भने यो देशको उन्नति हुन समय नलाग्ने भट्टराईले स्पष्ट पारे ।

आफू राजनीतिक अर्थशास्त्र र क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी भएका हिसाबले देश अत्यन्त पिछडिएको ग्रामीण कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट नयाँ आधुनिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुन लागेको अवस्थामा गर्नुपर्ने काम धेरै भए पनि केमा जोड दिने भन्ने कुरा पर्गेलेरै त्यसबेला अघि बढेको उनको प्रस्टोक्ति छ ।

‘हामीसँग समय छैन, त्यसकारण सय वर्षमा होइन, १०-१५ वर्षमै तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र साधन स्रोत केन्द्रित गर्ने गरी मैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको परिकल्पना गरेको हुँ,’ डा. भट्टराई भन्छन्, ‘हिमाल, पहाड र तराईले बनेको तथा भारत र चीनजस्ता ठूला बजारको बीचमा रहेको अर्थतन्त्र भएको हुनाले पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण जोड्ने लोकमार्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हुलाकी लोकमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग छानिएको हो ।’

त्यससँगै काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग तथा कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । ‘नेपाल जस्तो ठाउँमा सडक पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्ने हो भने सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, तराईमा धेरै खेतीयोग्य जमिन छ, हाम्रा नदीहरु महाभारत पर्वत शृंखलामा आइसकेपछि पूर्व-पश्चिम बगेका छन्, ती नदीलाई जोड्ने र तराईमा सिँचाइ गर्ने गरी रानीजमरा, भेरी-बबई डाइभर्सन र सिक्टालाई गौरवका आयोजनामा राखिएको हो ।’

त्यसपछि ऊर्जा नभई औद्योगीकरण नहुने भएकाले जलाशययुक्त केही ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिनुपर्छ भनेर बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती र दूधकोशीलाई महत्व दिइएको उनको भनाइ छ । साथै नेपालजस्तो पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँमा हवाई यातायातमा जोड दिनुपर्छ र त्यसले मात्र भारत र चीनलाई छिटो जोड्छ भनेर निजगढ, भैरहवा र पोखरालाई प्राथमिकतामा राखिएको डा. भट्टराईले बताए ।

‘यी सबै आयोजनाको वर्गीकरण र छनोट वैज्ञानिक थियो, सही थियो तर मेरो कार्यकालका दुवै बजेट मैले ल्याउन पाइन, मपछिका सरकारले यो बुझेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सबैलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल योजना पार्नु र लानु छ, सन्तुलित विकास के हो भन्ने उहाँहरुले मेसो नै पाउनुभएन, त्यसको भार हामी अहिले खेपिरहेका छौं । त्यसकारण यस्ता रणनीतिक महत्वका परियोजना ‘प्राइड प्रोजेक्ट’ नै हुन्, ‘सेम प्रोजेक्ट’ होइनन् ।’

राजनीतिक अस्थिता, परियोजनाको रणनीतिक महत्वबारेको ज्ञानको कमी र सन्तुलित विकासको अवधारणामाथि विचार मन्थन नगरिएका कारण यी प्रोजेक्ट बन्न ढिलाइ भइरहेको डा. भट्टराईले बताए ।

‘कुनै पनि बहानामा यी आयोजना ढिला गर्नु हुँदैन, बजेट अभाव हुन दिनु हुँदैन र आयोजनाको नेतृत्वमा रहेकाहरुलाई छिटोछिटो फेरबदल गर्नु हुँदैन, नतिजा आउने गरी काममा केन्द्रित गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो तीन-चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले कहीँ पुगिँदैन, यी आयोजनाले नै उच्च आर्थिक वृद्धिको ढोका खोल्छन् ।’

अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति अत्यन्तै सुस्त छ । लामो समयसम्म बनिनसकेका कारण लागत भने उच्च दरमा बढेको छ । उदाहरणका लागि आव २०६६/६७ देखि निर्माण थालिएको हुलाकी राजमार्गमा आव २०७८/७९ सम्ममा ५२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत छ । एक हजार ७९२ किलोमिटरको यो राजमार्गको अनुमानित लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो ।

मध्य पहाडी २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोडेर आव २०६४/६५ देखि बनाउन थालिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड थियो । आयोजना समयमा नबन्दा ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भइरहेको छ । अहिलेसम्म आयोजनाले ७० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।

आव २०६५/६६ देखि बनाउन थालिएको कोशी कोरिडोरको काम पनि निकै सुस्त छ । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनाको पनि हविगत उस्तै छ । निजगढ विमानस्थल र पश्चिम सेती पनि थला परेका छन् । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम त झनै सुस्त छ ।

आयोजना थला पर्दै जाँदा एकातिर विकासका सवालमा देश झन्-झन् पछि परिरहेको छ भने अर्कातिर वर्षौंदेखि अलपत्र परेर ‘रोगी’ बनेका आयोजनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत देशको इज्जत धुमिल बन्दै गएको छ ।