श्रम मन्त्रालयको योजनाः पाँच वर्षमा ३० लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना, ९ लाख योगदानकर्ता

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । गत बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि आव २०८३/८४ सम्मको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आव २०७९/८० देखि २०८३/८४ सम्ममा ३० लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । रणनीतिक योजनाअनुसार आव २०७९/८० मा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा ५ लाख ५० हजार, आव २०८१/८२ मा ५ लाख ५० हजार, आव २०८१/८२ मा ६ लाख, आव २०८२/८३ मा ६ लाख ५० हजार र आव २०८३/८४ मा ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । श्रम मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १ लाख ५६ हजार ७६१ लाई रोजगारी दिएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रमसमेत गरी पाँच वर्षसम्म बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरिने बताए । उनका अनुसार सरकारले निजी तथा संघसंस्था र उद्योगसहितका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनेछ ।

‘कृषि तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा वार्षिक हजारौंले रोजगारी पाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पनि रोजगारी दिँदै आएको छ । अन्य क्षेत्रको पनि समावेश गरेर वार्षिक ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य लिइएको हो ।’

त्यस्तै, सरकारले न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिसहित श्रम बजारबमोजिम हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

श्रम तथा श्रमिकप्रतिको धारणामा व्यावहारिक परिवर्तन गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । सरकारी निकायबाट हुने खर्चलाई रोजगारी सिर्जनासँग आबद्ध गरिने योजनामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनका लागि अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय सहकार्य र साझेदारीमा रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गरिने भएको छ । रोजगारीका अवसर एवं सम्भावनको पहिचान गर्न सरोकारवालासँग संवाद र समन्वय गरिने पनि पाँचबर्से रणनीतिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने सम्पूर्ण कार्य प्रभावकारी बनाउन पाँच वर्षमा १ खर्ब ४० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । त्यस्तै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनका लागि १ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । मन्त्रालयले वार्षिक २० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको हो ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र श्रम कूटनीतिक क्षेत्रमा ७ अर्ब ५० करोड, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षाका लागि ७ अर्ब २५ करोड र व्यावसायिक सीप विकास र तालिम क्षेत्रमा २० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।

रणनीतिक योजनमा पाँच वर्षमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा  २ अर्ब र सुशासन प्रवर्धनको क्षेत्रमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७९/८० मा २५ अर्ब ७० करोड, आव २०८०/८१ मा २६ अर्ब ३२ करोड, आव २०८१/८२ मा २८ अर्ब २३ करोड, आव २०८२/८३ मा २९ अर्ब ५३ करोड र २०८३/८४ मा ३१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

९ लाख योगदानकर्ता पुर्‍याउने

मन्त्रालयले आव २०८३/८४ सम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा ९ लाख योगदानकर्ता पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म कोषमा ४ लाख योगदानकर्ता आबद्ध छन् । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा ३ लाख ४६ हजार ७४४ योगदानकर्ता आबद्ध भएका थिए ।

आव २०७९/८० मा ६ लाख, २०८०/८१ मा ७ लाख, २०८१/८२ मा ८ लाख, २०८२/८३ मा ८ लाख ५० हजार र आव २०८३/८४ सम्ममा ९ लाख योगदातकर्ता पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

कोषले हालमा ४ वटा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । आगामी ५ वर्षसम्ममा १० वटा योजना पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आव २०८०/८१ मा सञ्चालन हुने योजना ६ वटा, २०८१/८२ मा ७ वटा, २०८२/८३ मा ८ वटा र आव २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने योजनाको संख्या १० हुनेछ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले  आव २०८३/८४ सम्ममा १ लाख २५ हजार प्रतिष्ठान/रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा देशभरका १७ हजार १९२ रोजगारदाता आबद्ध भएका थिए ।

आव २०७९/८० सम्ममा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाताको संख्या ५० हजार, आव २०८१/८२ सम्ममा ७५ हजार, आव २०८१/८२ सम्ममा १ लाख, आव २०८२/८३ सम्ममा १ लाख १५ हजार र आव २०८३/८४ सम्ममा १ लाख २५ हजार रोजगारदाता आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

पाँच वर्षमा २ लाख १६ हजारलाई तालिम

मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षमा २ लाख १६ हजारलाई व्यावसायिक सीपमूलक तालिम दिने लक्ष्य लिएको छ । रणनीतिअनुसार आव २०७९/८० मा २५ हजार ७६७ जनालाई व्यावसायिक सीपमूलक तालिम दिइनेछ ।

त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा ३० हजार, आव २०८१/८२ मा ३५ हजार, आव २०८२/८३ मा ५० हजार र आव २०८३/७४ मा ७५ हजारलाई व्यावसायिक सीपमूलक तालिम दिइने रणनीतिमा उल्लेख छ ।