निर्माण व्यवसायीको २७ बुँदे घोषणापत्रः म्याद थपदेखि बैंकको ब्याजदर एकल अंकसम्म

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारण सभाले २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गरेर २७ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले उक्त घोषणापत्रमा निर्माण व्यवसायीहरुले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि भुक्तानीको समस्या, म्याद थपसहित ब्याजदरको विषयलाई समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघले पहिलो प्राथमिकतामा भुक्तानीको विषयलाई समेटेको छ । सरकारले अझै ६० अर्ब रुपैयाँ रकम निर्माण व्यवसायीहरुलाई तिर्न बाँकी भएकाले समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

त्यसैगरी, बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रुपमा निर्माण सामग्रीहरुमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई समायोजना हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

महासंघले विगतमा पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको र अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने रोयल्टी अत्यधिक बढी हुने भएको, समयमा मुअब्जा नभई साइट उपलब्ध नहुने, भुक्तानीको समस्या, बैंकमा तरलताको अभाव, सप्लाई चेनहरूमा समस्या हुँदा, बजेट सुनिश्चितता नभएको, चाड पर्व र जैठ देखि असोजसम्म वर्षायामले निर्माण कार्यहरू सुस्त हुन गई काम सम्पन्न नभएकोले सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन् । त्यसका साथै, महासंघले संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । महासंघले लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले सो को ५० प्रतिशत र थप ८ प्रतिशत बैंक ग्यारेण्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, १५ प्रतिशत भन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगरी सो भन्दा कम घट्ने बोलपत्रदाता बीचमा एभरेज बिडिङको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

साथै, निर्माण कार्यमा भाग लिदा वर्ग कायम गरिनु पर्ने, कालोसुचिमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेज सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

महासंघले २ करोड रुपैयाँभन्दा तलको ठेक्कामा भाग लिन निर्माण कम्पनी दर्ता भएको तीन वर्ष भएको हुनुपर्ने, बोलपत्रको क्राईटेरीयामा २ करोड देखि १० करोडसम्मको लागि २५% र १० करोडदेखि २५ करोडसम्मको लागि ४०% तथा २५ करोडभन्दा माथि ५० प्रतिशतको अनुभवको व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ ।

महासंघले मल्टिप्लाईङ फ्याक्टर १.५ गुणालाई १ गुणा भए पुग्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने र उस्तै प्रकृतिको अन्य कामको अनुभव भए पुग्ने गरी क्राइटेरिया राखिनुपर्ने माग गरेको छ ।

घोषणपत्रमा निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाएको, आर्थिक तरलता र कोरोना लगायत विविध कारणबाट निर्माण व्यवासायीहरु आर्थिक रुपले मारमा परेकोले गत वर्ष जेभी निर्माण कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिँदै अन्य एकल निर्माण कम्पनीको हकमा बाँकी रहेको मूल्य अभिवद्धि कर तथा आयकरमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिवाना तथा थप दस्तुर एकपटकको लागि निर्माण कम्पनीलाई मिनाहा गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, सार्वजनिक निकायबाट मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर रकम कट्टा गरी समायोजन पश्चात बढी भएको रकम व्यवसायीले समयमा फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने हेभी यन्त्र उपकरण तथा सवारी साधनमा ईजाजत–पत्र प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र भन्सार सुविधा पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र निर्माण यन्त्र उपकरण विदेशबाट खरिद गर्दा विगतमा १ प्रतिशत भन्सार सहुलियत दरमा ल्याउने गरेकोमा हाल सरकारले सो मा वृद्धि गरी ५ प्रतिशत लिने गरेकोमा सोलाई पुनः १ प्रतिशत गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यसैगरी, बीमाको प्रिमियम मुल्यमा गरिएको मुल्यवृद्धिलगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले बैंक ऋणको किस्ता तिर्न हालको आर्थिक अवस्था हेरी सो किस्ता ऋण सम्झौता अवधिको ब्याज दरमा नबढ्ने गरी किस्ता बुझाउने अवधि २०८० साल असार मसान्तसम्म गरिनुपर्ने र व्यवसायीलाई ऋण लिँदा बैंकले एकल अंकमा मात्र ब्याज दर कायम गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा समेटेको छ ।