आर्थिक सुशासन र खर्च प्रभावकारीताको हिसाबले मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण छः वाग्ले

काठमाडौं । अर्थविद् तथा प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले सरकारले क्षमतावान अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल वित्त र मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थविद् डा. वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न अर्थतन्त्र बुझेको क्षमतावान अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल सरकारको वर्तमान वित्त र मौद्रिक नीति पुनारावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आगामी वर्षको बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वाग्लले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक सुशासन र खर्च प्रभावकारीताको हिसावले असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिन लाग्दा समेत सरकारको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतमात्रै भएको भन्दै यसमा राज्यको खर्च गर्ने क्षमताको गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।

उनले सरकारले समयमा नै पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को बहुआयामिक खालका समस्याहरु आइरहेको दाबी गरे । उनले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावदेखि विकास निर्माण ठप्प, उत्पादकत्वमा कमी जस्ता समस्या विद्यमान रहेको बताए ।

न्युन आय भएका मानिसहरुको क्रय शक्ति र आय दुवै कम भएको कारण आर्थिक चक्र नै खण्डित हुने अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख उल्लेख गर्दै उनले लघुवित्तको समस्या नयाँ नभएर पुरानै भएको भन्दै २५ देखि ३० प्रतिशत लागतमा सानो–सानो ऋण प्रवाह गरेर ऋणीलाई थप ऋणीमा ऋण थप्ने भन्दा बाहेक केही नभएको बताए ।

वाग्लेको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक सुशासन र खर्च प्रभावकारीताको हिसावले असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिन लाग्दा समेत सरकारको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्रै भएको छ । यसमा राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको गम्भिर प्रश्न हो । बहुआयामिक खालका समस्याहरु आएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावदेखि विकास निर्माण कम भएर आर्थिक उन्नतिलाई सघाउ नहुने र उत्पादकत्व कम हुने जस्ता समस्या भएको कारण सबै खालका समस्या देखा परेका छन् । उपभोक्ताको क्रय शक्ति कम भएको छ । हामीले औपचारिक तथ्याङ्कमा देख्ने भन्दा पनि न्युन आय भएका मानिसहरुको क्रय शक्ति र आय दुवै कम भएको कारण होल आर्थिक चक्रलाई नै खण्डित हुने अवस्थामा आइपुगेका छौं । सरकारले पूर्णआकार लिएर क्षमतावान अर्थमन्त्री ल्याएर वित्त र मौद्रिक नीति तत्काल पुनारावलोकन गर्नुपर्ने र जेठ १५ गते प्रश्तुत हुने बजेटले वर्तमान अवस्थामा देखिएका धेरै समस्याहरु रहेका छन् । सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ । लघुवित्तहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर २०१३ सालमा नै भनेको हो । २५ देखि ३० प्रतिशत लागत पर्ने गरेर १६ प्रतिशत ब्याज लघुवित्तलाई बुझाउनु प¥यो । १५ प्रतिशतका दरमा सानो-सानो ऋण प्रवाह गरेर ऋणीलाई थप ऋणी बनाउने काम बाहेक केही भएको छैन । प्राथमिकता क्षेत्र र निर्देशित क्षेत्र कर्जा गएको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भयो भनेर ठूलो हल्ला हुन्छ । जब अलिकति तरलता सहज हुन्छ । त्यसमा सट्टे र बट्टे बाजीमा भन्छु । यस्तो बेलामा घरजग्गा कारोबारमा बैंकहरुले कर्जा लगाउने गरेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको पनि कमजोरी हो । राष्ट्रिय नीतिको पनि कमजोरी हो । हरेक बजेटमा लाइसेन्स लिएर घर जग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भनिन्छ तर अहिलेसम्म त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेको छैन । राज्य विहिनताको अवस्था बढ्दै गएको कारण यो अवस्था अत्याधिक चर्किंदै गएको अवस्था छ । अब अर्थशास्त्रका बारेमा जानकार, मन्त्रालय चलाउने योग्य र समाजको संरचना कृषि लगायतका समस्या बुझेको मान्छे अर्थमन्त्री भएर नीति बनाए मात्रै समस्याको समाधान हुनसक्छ ।