उत्पादन शृंखला ध्वस्त पार्ने काम सरकारबाटै भएको छ : केशवप्रसाद आचार्य

केशवप्रसाद आचार्य ३० बर्से सेवा अवधि पूरा गरेर २०६५ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट सेवानिवृत्त भए । सेवामा रहँदै २०५१–५२ मा पहिलो पटक र अवकाशपछि २०६६–२०६८ मा दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार बने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र फिलिपिन्स विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तर गरेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वरिष्ठ सल्लाहकारसमेत रहिसकेका छन् । अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्यसँग नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा केन्द्रित रही क्लिकमान्डुका लागि डीआर आचार्यले गरेको कुराकानी :

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कुन स्थितिमा छ ?

नेपाली अर्थतन्त्रलाई ज्वरो आएको छ । ज्वरो आएपछि मानिसलाई दिक्दार लाग्छ, असहज महसुस हुन्छ । अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटा छन्– उत्पादन (उद्योग, कृषि), बाह्य क्षेत्र (आयात–निर्यात, शोधनान्तर), सरकारी वित्त (बजेट, राजस्व, खर्च), मुद्रा (बैंकिङ, मुद्रा स्फीति) लगायत । अहिले यी कुनै क्षेत्रमा आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन । सबै निराशाजनक छन् र सबै पाटा बिरामी छन् ।

कृषिक्षेत्रको विकास नहुनुको खास कारण के हो ?

कृषिमा मल, बीउ, सिँचाइलगायतका कुनै कुरामा सरकारको सहभागिता प्रभावकारी छैन । उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा सरकार पूर्णरुपमा अनुपस्थित छ । उत्पादनपछि बजार पुर्‍याउने अवस्थासम्म पनि सरकारको उपस्थिति छैन । उपस्थित नभएको मात्र होइन, सरकारबाट भाँड्ने काम भइरहेको छ ।

उदाहरणका लागि धानको मूल्य तोक्ने कुरामा हेर्नुस् । किसानले धान थन्क्याइसकेपछि बल्ल समर्थन मूल्य तोकिन्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बजेट पाएकै हुँदैन । व्यापारीले निरीह भएका किसानसँग धान किनिसकेपछि बल्ल बजेट पुग्छ । समर्थन मूल्यबाट लाभ पाउने किसान हुँदैनन्, त्यही विचौलिया व्यापारी हुन्छ । विचौलियाले किसानसँग धेरै सस्तो मूल्यमा किन्छन् र समर्थन मूल्यको लाभ आफैंले लिन्छन् । यसरी जानी–जानी विचौलिया पोस्ने काम गरिन्छ । भारत या अरु देशमा बाली लगाउनुअघि नै सरकारले समर्थन मूल्य तोकिदिन्छ । किसानले लागत लाभ हेरेर कुन बाली लगाउने भन्नेसम्म निर्णय गर्न पाउँछ।

उखुमा त्यस्तै विजोग छ । किसानले ४–५ वर्षसम्म पैसा पाउँदैनन् । अनुदानमा व्यापक दुरुपयोग छ । सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान कुनै सदुपयोग छैन । किसानलाई अनुदान लिन सहज बनाइएकै छैन । सरकारी निकाय सबै निकम्मा छन् । कृषिक्षेत्रलाई माथि उठाउन सरकारको भूमिका छँदै छैन भने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा योगदान कसरी हुन्छ ? निर्यात प्रवर्धन या आयात प्रतिस्थापन कसरी हुन्छ ?

तपाईंको विचारमा उद्योग क्षेत्र कसरी धराशयी हुँदै गयो ?

विराटनगरका किसानले ४०–४५ वर्ष अघिसम्म जुट र उखु बेचेर आम्दानी जोहो गर्थे । दसैंतिहारलगायतका चाडपर्व मनाउँथे । त्यसबेला जुट विकास व्यापार कम्पनीले बंगलादेशलगायतका देशबाट मल तथा बीउ ल्याएर सहयोग गर्थ्यो ।

त्यस्तै जनकपुरमा खोलिएको सुर्ती विकास कम्पनीले सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटका किसानलाई साह्रै राम्रो सहयोग गरेको थियो । किसानको खेतबारीदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना पुर्‍याउँदासम्म किसानलाई कम्पनीले सहयोग गर्थ्यो । उत्पादन शृंखला मिलेको थियो । बहुदल आएपछि यो शृंखला बिग्रियो । बहुदलपछि जब हामीले खुला बजार अर्थतन्त्र अपनायौं, त्यसपछि यो सबै ध्वस्त भयो ।

खुला बजारकै कारण उद्योग क्षेत्र धस्किएको भन्न मिल्छ ?

अहिले भएकै त्यही हो । खुला बजारमा जाँदा के भनियो भने सरकारले केही गर्ने होइन । अनुगमन गर्ने पनि होइन । नियमन गर्ने पनि होइन । म खुला बजारको विरोधी होइन । तर, खुला बजार अर्थतन्त्रले राज्यको ठूलो नियमन खोज्छ । हामीकहाँ नियमन व्यवस्थालाई भत्काइयो ।

उदाहरणका लागि खुला बजारका सबैभन्दा ठूला पक्षपोषक अमेरिका र युरोपेली मुलुकले सानो त्रुटिमा पनि बिल गेट्स, मार्क जकरबर्गजस्ता व्यवसायीलाई ठूल्ठूलो जरिवाना गरेको हुन्छ । कोरिया, जापानले जरिवाना गर्छन् । अमेरिकामा ‘एन्टी ट्रस्ट ल’को प्रभावकारिता उच्च छ ।

तर, हामीकहाँ खुलाबजार भनेपछि राज्यले केही नगर्ने भन्ने भयो । दलाल र विचौलिया हावी भए । सूर्य टोबाकामा ज्ञानेन्द्र शाह, प्रभाकर शमशेरहरुको सेयर छ । सुर्ती विकास कम्पनीबाट सुर्ती लिँदा कमिसन पाइने भएन तर भारतको गुन्टुरमा गएर सुर्ती लिए त कमिसन पाइयो । नेपाली सुर्तीलाई कमजोर देखाउने काम भइरहेका बेला उदारीकरण गरियो, त्यसपछि डकैती नै सुरु भयो । जनकपुर चुरोट बन्द गराइयो । सूर्य टोबाको अहिले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी बनेको छ ।

जुटका सामानको भ्यालु बढेर गएको छ । तर, नेपालका जुट उद्योग सखाप पारिएको छ । बाँसबारीको छालाजुत्ता उद्योगले त्यही नियति भोग्यो । दाङ र नवलपरासीबाट बाबियो ल्याएर भृकुटी कागज कारखाना चल्थ्यो । त्यसलाई ध्वस्त पारियो । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगले ब्याकवार्ड लिंकेज (किसानलाई फाइदा) र फर्वड लिंकेज (निर्यात, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना) गर्छ । त्यो सबै टुटाइयो ।

भन्न खोजेको के भने कृषि या उद्योगमा उत्पादनको शृंखला जोडिएको थियो, त्यो सबै टुट्यो । सिमेन्ट उद्योगमा मात्र शृंखला बाँकी छ । त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि छ । फर्मास्युटिकल्समा निकै राम्रो भएको छ । तर, त्यसमा पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादन शृंखला मिलाउन कोही लागेको छैन । बरु भएको पनि बिगार्नतिर लागेका छन् । सिंहदरबार वैद्यखाना सुक्दै गएको छ । नेपाली कच्चा पदार्थ सखाप पारिएको छ । विदेशी कच्चा पदार्थको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । गोल्डस्टारले राम्रो गर्दै छ तर त्यसको पनि कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आउँछ । आन्तरिक कच्चा पदार्थ उत्पादन शृंखला ध्वस्त पारिएको छ ।

अर्थतन्त्रको विकासका लागि आन्तरिक कच्चापदार्थ उत्पादन प्रक्रियाको भूमिका सबैभन्दा धेरै छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । मूल कुरा यही हो । तर, नियमनबिनाको खुलाबजारले आयात पनि प्रोत्साहन भयो । झापा र मोरङका ठूल्ठूला सेलरमिल बन्द भए । ती मिलको राष्ट्रिय मूल्य अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान थियो । सर्लाहीका मिलहरु बन्द भए । सबै बनिबनाऊ चामल आउँछ । मैदा प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता पनि हामीसँग छैन ।

कृषिक्षेत्र मात्रै नभएर कच्चा पदार्थको आन्तरिक उत्पादन शृंखलाले प्रशोधनमूलक उद्योग फस्टाउँछन् । घर–घरमा, गाउँ–गाउँमा रोजगारी र स्वरोजगारीका ढोका खुल्छन् । तर, यो शृंखला कायम राख्न या बनाउन कसैले चासो देखाएन । सरकारले त गरेन नै, उद्योगी व्यवसायीका संगठनहरु छन्, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायत उनीहरुले पनि गरेनन् ।

अब सरकारी वित्त स्थितिको कुरा गरौं, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा हामी कहाँ चुक्यौं ?

अर्थतन्त्रमा सरकार ठूलो आर्थिक एजेन्ट हो । सरकारले अर्थतन्त्रमा रहेको स्रोत करको माध्यमबाट थुत्छ । बजेटका माध्यमबाट त्यसलाई परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । तर, खासगरी माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि साधारण खर्च ह्वात्तै बढेर गयो भने पुँजीगत खर्च सुकेर गयो । त्यसयता सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न क्षमता बढ्नै सकेन ।

पुँजीगत खर्च हुनुको ठूलो अर्थ रहन्छ । कुल लगानीमा ३० प्रतिशत लगानी सरकारको र ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको हुन्छ । १ करोडको पुल बन्दा कम्तीमा ४ करोड रुपैयाँको पुँजी परिचालन हुन्छ । पुँजीगत खर्च नहुनेवित्तिकै सरकारको मात्र होइन, निजी क्षेत्रको पनि पुँजी परिचालन हुन सकेन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई भड्खालोमा जाक्यो । अहिले राजस्व उठाउने, कर्मचारीको तलब खुवाउने, विदेशी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नेभन्दा बढी काम भएकै छैन ।

उत्पादन र पुँजीगत खर्च नहुँदाको सीधा असर बाह्य क्षेत्रमा परेको हो ?

हो । सन् १९९१ ताकासम्म आयातको तुलनामा २०–२२ प्रतिशतसम्म निर्यात हुन्थ्यो । इन्द्रकुमार गुजराल प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले नेपालसहित बंगालादेश, पाकिस्तानलगायतका देशलाई फाइदा हुने गरी व्यापार सहजीकरण नीति अपनायो ।

सन् १९९६ डिसेम्बर भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धी हाम्रो पक्षमा थियो । त्यसले धेरै निर्यात ह्वात्तै बढायो । अहिले आयातको ५–७ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातले धान्न सक्ने स्थिति छैन । आयात जीडीपीको ४० प्रतिशतजति पुगेको छ । मुलुकको पुँजी निर्माणका लागि जति पनि आयात भएको राम्रो हो तर उपभोग्य वस्तुको बढी आयातले हामीलाई सकेको छ । उपभोग्य वस्तुको आयातले हाम्रो उद्यमशीलतालाई सखाप पारेको छ ।

अब मुद्रा बैंकिङ हेरौं । यसको मूल स्रोत रेमिट्यान्स नै हो । रेमिट्यान्स बैंकमा आउँछ । तर, त्यो पैसा घरजग्गामा जान्छ, बैंकले एलसी खोल्दिन्छन्, फेरि आयातमा जान्छ । उत्पादनमूलकतर्फ जाँदै–जाँदैन । अर्थात्, अर्थतन्त्रका कुनै पक्षमा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन ।

अहिले शोधनान्तर स्थिति बचतमा हुनुलाई अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भनेर चर्चा गरिएको छ, एक–दुई सूचकांक पोजेटिभ देखिँदा दंग पर्ने, ऋणात्मक देखिए श्रीलंका हुने भयो भने आत्तिने काम भइरहेको छ । यस्ता मौसमी प्रचार र दुष्प्रचारको कुनै अर्थ छ ?

यो गलत भइरहेको छ । मलाई त के लाग्छ भने यो देशबाट व्यापक मात्रामा पुँजी पलायन भइरहेको छ । काठमाडौंको जग्गा बेचेर नेपालीले न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया पैसा लगिरहेका छन् । त्यो कसरी लगिरहेका छन् भने १८ खर्ब रुपैयाँको आयात भयो भनिएको छ तर त्यो मूल्य बराबरको वस्तु हामीकहाँ आएको छैन । कसरी भने १ करोड डलरको आयात गर्नुपर्नेछ भने डेढ–दुई करोड डलरको एलसी खोलिन्छ । १ करोड डलरको सामान आउँछ, बाँकी पैसा आफ्ना आफन्तका नाममा उतै बस्छ । निर्यातका क्रममा पनि त्यसैगरी पैसा बाहिरिएको छ ।

अर्थतन्त्र एकदमै गलत लिकमा हिँडिरहेको छ । यसलाई लिकमा ल्याउनचाहिँ के गर्नुपर्छ ? अर्थात्, अर्थतन्त्रको जगमै सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?

हो, अर्थतन्त्र एकदमै गलत लिकमा छ । नेपालको संविधानले निदृष्ट गरेअनुसार तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्र लिकमा आउन सहयोग पुग्छ । तर, स्थानीय तह र प्रदेशका अधिकार अहिले पनि केन्द्र सरकारले छाड्न सकेको छैन । स्थानीय तहको क्षमता छैन भनेर दिइएको छैन । क्षमता छैन पनि ।

मलाई के लाग्छ भने विभिन्न निकायबाट रिटायर्ड भएका कृषि प्राविधिक, ओभरसियर, इन्जिनियरहरु, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, मेडिकललगायतका विषय विज्ञ सम्मिलित ७ वटा प्रदेशका लागि ७ वटा टिम बनाउनुपर्छ । कहाँ के खाँचो छ, कानुनदेखि विकास निर्माणसम्मका सबै कामका लागि सरकारी संयन्त्रलाई मुभ गर्न त्यो टिमलाई पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ । त्यो टिमले सबै सिकाउँछ । त्यसले उत्पादनदेखि वितरणसम्मलाई गतिशील बनाउँछ ।

त्यसबाहेक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) लाई ठूलो बजेट दिएर कृषि अनुसन्धानमा खटाउनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रसायन शास्त्र विभागलाई माटोको अनुसन्धानका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्र गतिशील भए प्रशोधन उद्योगका लागि कच्चापदार्थको उपलब्धतादेखि लघुउद्यम प्रवर्धनसम्ममा काम एकसाथ सुरु हुन्छन् । त्यसपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ भन्ने लाग्छ ।

केन्द्र सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कानुनी उल्झन देखिए फुकाउने र क्षेत्राधिकारमा विवाद भए सुल्झाउने काम गर्नुपर्छ । अनुसन्धानका काममा लाग्नुपर्छ । अर्को कुरा, डिल्लीराज खनालले २०७६ सालमा बुझाएको उच्चस्तरीय खर्च आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको वृद्धि तीव्र हुँदा पनि कृषि र उद्योग क्षेत्र फस्टाउन नसक्नुको कारण के हुनसक्छ ?

हामीकहाँ यो उल्टो तरिकाले गइरहेको छ । चौधौं–पन्ध्रौं शताब्दीदेखि खासगरी युरोप र ल्याटिन अमेरिकी देशहरु (अर्जेन्टिना, ब्राजिलहरु) बीसौं शताब्दीको सुरुसम्म अमेरिका र बेलायतका टक्करका अर्थतन्त्र थिए । पछि गएर बिग्रिए । त्यहाँ पन्ध्रौं–सोह्रौं शताब्दीमा कृषि क्रान्ति भयो । सोह्रौं–सत्रौं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति भयो । कृषि क्रान्ति पनि भेडा, गान्टे मुला जस्ता स–साना कुराबाट सुरु भयो । फलतः कृषिमा बचत आयो । त्यसबाट कृषिमा आधारित उद्योगहरु फस्टाए । त्यसपछि अरु उद्योग खुले । कृषिमा प्रविधिको प्रयोगका कारण बढी भएका मजदुरले उद्योगमा रोजगारी पाए ।

कृषि र उद्योगपछि उनीहरु सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिए । त्यसपछि पुँजीबजार, बैंकिङ प्रणाली, सहकारी, बिमा जस्ता क्षेत्रको विकासमा उनीहरु लागे । त्यसपछि मजदुर आन्दोलन भयो । त्यसले आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आरामको अवधारणा विकास गर्‍यो । भनेको उनीहरु यसरी सेवा क्षेत्रतर्फ अगाडि बढे ।

तर, हाम्रो कृषि नै धेरै सुस्त छ । सम्भावनाअनुसार काम भएकै छैन । भएको पनि सकिँदै गयो । हामीकहाँ कृषिबाट रुपान्तरण भएर औद्योगिकमा जाने आधार नै तयार भएन । कृषि र उद्योगपछि सेवातिर जानुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन । सेवा क्षेत्रको मात्र विकास भयो । त्यसले व्यापक माग बढायो । तर, आन्तरिक उत्पादन छैन । सेवा क्षेत्रको मागलाई आन्तरिक उत्पादनले धान्न सकेको भए, हामी सम्पन्न हुन्थ्यौं ।

सेवा क्षेत्रले नगदमा आम्दानी बढायो, माग बढायो । त्यो माग आन्तरिक उत्पादनबाट व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो, भएन । सबै आयात गर्नुपर्‍यो । अहिलेको संकट यसैले निम्त्याएको हो ।

भारत र चीन जस्ता विश्वका सर्वाधिक जनसंख्या भएका मुलुकले हामीलाई घेरेका छन्, यसको अर्थ यी दुवै देश हाम्रा सबैभन्दा ठूला बजार हुन् । हामीले बजार चिनेर उत्पादन गर्न नसकेको जस्तो लाग्दैन ?

पक्कै हो । भारत र चीन हाम्रा सबैभन्दा ठूला बजार हुन् । त्यहाँको आवश्यकतालाई चिनेर उत्पादन बढाउने हो भने जति पनि खपत हुने सम्भावना छ । हामीले बजार छैन भनेर चिन्ता लिनै पर्दैन ।

तर, यसो हो नि व्यापार गर्न सजिलो छ । भारतबाट मगाउनुस्, कहाँ–कहाँ पठाउने पठाउनुस् । कतै गोदाम राख्नुस्, भइहाल्छ । जति पनि बिकिहाल्छ । व्यापारबाट तत्काल फाइदा छ । उद्योग त त्यसरी हुँदैन । जग्गा चाहिन्छ । ठूलो लगानी चाहिन्छ । मजदुर र प्रविधि चाहिन्छ । जोखिम त्यत्तिकै छ । त्यही भएर उद्योगभन्दा व्यापार फस्टाएको छ । उत्पादनमा जान कोही चाहँदैन।

अन्त्यमा, देशमा २०७४ सालदेखि तीन तहका सरकार छन् । केन्द्र सरकार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना या भनौं ‘बिग प्रोजेक्ट’मा मात्र केन्द्रित भए हुँदैन ? राष्ट्रिय गौरवका २४–२५ आयोजना ५-७ वर्षमा सम्पन्न गर्ने हो भने देशले कोल्टे फेर्दैन र ?

यो मुख्य कुरा हो । तर, गौरवका आयोजना, त्यो पनि २४–२५ वटा भन्ने नै बेकारको कुरा हो । गौरवका आयोजनाको पनि यस्तो हावादारी तालले सूची बनाएर हुन्छ । कनिका छरेजसरी पैसा छरेको छ । सरकार बिसौं वर्षदेखि गौरवका आयोजना भन्दै पालेर बसेको छ । यो पनि कुनै काइदा हो । एउटा–दुईटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जस्तो कि मध्यपहाडी लोकमार्ग । त्यसमा पूरा साधन स्रोत खर्च गरौं । दुई–तीन वर्षमै त्यसलाई बनाइसकौं । त्यसपछि त्यसको प्रतिफल अर्कोमा लगाऔं । त्यसलाई पनि तोकिएको अवधिमा सकौं । कति समय लाग्छ विकास हुन ? ठूला आयोजनामा केन्द्रित भएर काम गर्ने हो भने १०–१२ वर्षमा यो देशले कोल्टे फेर्छ ।