घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य, नलिइ कारोबार गरे १० लाख जरिवाना

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने गरि मालपोत ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ ।

सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरी घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको हो ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत पनि घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न इजाजतपत्र लिएर मात्रै कारोबार गर्न पाउने घोषणा गरेको थियो ।

सोहीअनुसार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

इजाजतपत्रका लागि कुनै पनि व्यक्तिले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । ‘घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ दर्ता विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विधेयकमा इजाजतपत्र पाँच वर्षको लागि मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, इजाजतपत्रको ढाँचा, नवीकरण, नवीकरण दस्तुर तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने छन् । त्यसैगरी नियमविपरित कारोबार गरेमा इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

झुट्टा विवरण पेस गरी इजाजतपत्र लिएमा, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकिएमा सर्त उल्लङ्घन गरेमा, नियम बमोजिम इजाजतपत्र दिने अधिकारीले दिएको निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा वा इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा इजाजत खारेज हुनेछ ।

कसैले इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गरे वा इजाजतपत्रको सर्त विपरितको कुनै कार्य गरेमा र निर्देशन पालना नगरेमा सजायको व्यवस्था विधयेकमा गरिएको छ ।

साथै, निर्देशन पालना नगरेमा इजाजतपत्र दिने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँ जरिवान गर्न सक्ने प्रावधान विधेयमा गरिएको छ ।

के हुन्छ प्रकृया ?

प्रतिनिधि सभामा पेस भएको उक्त विधेयकमाथि विषयगत समितिमा छलफल हुनेछ । छलफलपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ताले उक्त विधेयकलाई सभाले स्वीकार गरेको संशोधनसहित पारित गरियोस् भनि सदनमा प्रस्ताव राख्छ ।

उक्त प्रस्ताव सभाको बहुमतले स्वीकार गरेमा विधेयक पारित भएको मानिन्छ । यसरी प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ ।

त्यसरी पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी दुवै सदनलाई सूचना दिनु पर्दछ । तर विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उनले त्यसलाई विधेयक उत्पत्ति भएकै सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी वा संशोधनसहित पारित गरी सभा अध्यक्षबाट प्रमाणित गरी पुन: राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक ‌‍ऐन बन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ ।