खर्बौं जोखिममा देख्दादेख्दै सिमेन्ट उद्योगमा थप १ खर्ब बढी लगानी प्रतिबद्धता

काठमाडौं । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । केही वर्ष अघिसम्म हुँदै आएको अर्बौ रुपैयाँको सिमेन्ट आयात अहिले शून्यमा झरेको मात्रै छैन, निर्यात पनि सुरु भइसकेको छ ।

सरकारले उच्च आयात भइरहेको सिमेन्टमा भन्सार महशुल बढाएपछि निजी क्षेत्रले स्वदेशमै उत्पादन गर्न सुरु गरेका थिए । सरकारले खानीसम्म बाटो पुर्याउने र बत्ति दिने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढाएका थिए । जसले गर्दा नेपाल अहिले सिमेन्ट उत्पादनमा अब्बल बनेको हो ।

सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर भएपनि कच्चा पदार्थमा भने अन्य देशसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगीहरुले सिमेन्ट उत्पादनक लागि आवश्यक कोइला, जीपसम, क्लेलगायतका अन्य विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ भने आयात गरी उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, कच्चा पदार्थ आयात गरेर सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेकोमा उद्योगीहरु गर्व गर्छन् ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघअनुसार नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको जनाएको छ । साथै, उक्त उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ७० हजारले रोजगारी पाइरहेको संघको दाबी छ ।

हाल सिमेन्ट उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । त्यसको कारण हो, बजारमा सिमेन्टको प्रयाप्त माग नहुनु । नेपालमा वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट खपत हुन्छ । जबकी, उद्योगको उत्पादन क्षमता भने ३ करोड मेट्रिक टन रहेको छ । डेढ करोड टन सिमेन्ट खेर जान सक्ने भएपछि सिमेन्ट उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नभएका हुन् ।

सरकारको नीतिगत प्रोत्साहनसँगै पूर्वाधार विकासको सम्भावना देखेर सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु सरकारका गतिविधिबाट निरुत्साहित भएका छन् । सरकारले सिमेन्टको खपत बढाउन नसक्दा आफूहरुको लगानी डुब्ने उद्योगीहरुको चिन्ता छ । लक्ष्यअनुसारकै चालु खर्च गर्नसक्ने सरकारले विकास अर्थात् पुँजीगत खर्च भने बढाउन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा १४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । उक्त खर्चको विवरणले पनि पुँजीगत खर्च निकै कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुँदा यससँग सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायले मार खेप्नुपरिरहेको छ ।

बजारमा माग र खपत हुन नसक्दा हालसम्ममा १५ वटाको हाराहारीमा सिमेन्ट उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने बाँकी उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । साथै, माग र उत्पादित सिमेन्ट खपत हुन नसक्दा उद्योगहरुले घाटा खाएर नै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका उद्योगीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल क्लिङ्कर र ग्रान्डिङ सिमेन्ट दुबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भई निर्यातसमेत सुरु गरेको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, आत्मनिर्भर भइसकेको उद्योगमा भने जोखिममाथि झनै जोखिम थपिएको उद्योगीहरु बताउँछन् । एकातिर खपत भएको छैन भने अर्कोतर्फ पर्याप्त मात्रामा निर्यात गर्न सकेका छैनन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सिमेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगीलाई ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था गरेपनि निर्यातमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, आन्तरिक खपत र निर्यातमा निकै कमजोर हुँदा अधिकांश सिमेन्ट उद्योग संकटतर्फ धकेलिएका छन् । तर, ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको यसक्षेत्रमा भने पछिल्लो ५ वर्षमा थप १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि हालसम्ममा विभिन्न जिल्लामा क्लिङ्कर र ग्रान्डिङ सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि २८ वटा उद्योग दर्ता गरेका छन् । दर्ता भएका उद्योगमध्ये केही भने उत्पादन क्षमता बढाउने गरी दर्ता गरेका छन् । जसमा विभिन्न २८ वटा कम्पनीले दर्ता गरेको उद्योगअनुसार १ खर्ब ११ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

एड्भान्स ग्रुप अफ कम्पनीका उपाध्यक्ष र संघको कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका राजनकुमार झाले नयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका उद्योगहरुलाई बजारमा जोखिम नै जोखिम रहेको बताए । उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योग नै पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा थप लगानी गर्नु जोखिम मोल्नु हो ।

तर, प्रतिबद्धता जनाएका अधिकांश उद्योगहरु सञ्चालन आउनेबेलासम्म सरकारले तीब्र गतिमा खपत तथा निर्यातमा जोड दिएमा मात्रै उद्योगको दीगो हुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले कै अवस्थामा नयाँ लगानी थप भई उद्योग सञ्चालन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ झाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले निर्यातमा जोड नदिने र खपत पनि नबढाउने हो भने अधिकांश उद्योग संकटमा पर्नेछन् ।’

उद्योग विभागअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा करीब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरका ८ वटा उद्योग दर्ता गरेका छन् । दर्ता भएका उद्योगमध्ये ८५ अर्ब ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँको ८ वटा उद्योग दर्ता गरेका छन् । विभागको तथ्याङ्कअनुसार ओपीसी, पीपीसी र पीएससी सिमेन्टसमित क्लिङ्कर उत्पादनका लागि १४ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

त्यस्तै, क्लिङ्करसहित ग्रान्डिङ सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग दर्ता गरेका छन् । साथै, ग्रान्डिङ सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सौर्य साइन्स एण्ड मिनिरल्स प्रालि, ग्रान्डिङसहित क्लिङ्कर उत्पादन गर्नका लागि ९ अर्ब ७८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानीमा एचएच इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र ८ अर्ब ६४ करोड २६ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धतासहित घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि दर्ता भएका छन् ।

क्लिङक्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरी ५ अर्ब ९० करोड ५५ लाख रुपैयाँ गौरीशंकर सिमेन्ट प्रालि र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरी शिवम् होल्डिङ्सले थप ५ अर्ब ५० करोड लगानी गरेका छन् । साथै, अन्य बाँकी व्यवसायीहरुले २१ करोडदेखि ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगमा सम्भावना देखेर अधिकांश उद्योगहरुले लगानी प्रतिबद्धता जनाएपनि बजारको अवस्था हेर्दा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । क्लिङ्कर उद्योगको हकमा खासै समस्या नभएपनि ग्रान्डिङ सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो चुनौती देखिएको झाको भनाइ छ ।

नेपालमा सानादेखि ठूला लगानीमा ग्रान्डिङ र क्लिङ्कर उद्योग छन् । कतिपय उद्योगहरुको ग्रान्डिङसँगै क्लिङ्कर उद्योग छन् । दुबै प्रकारका उद्योग भएका व्यवसायीहरुलाई खासै समस्या छैन । तर, ग्रान्डिङ उद्योग मात्रै भएका व्यवसायीहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरे ।

ग्रान्डिङ सिमेन्ट उद्योगले अन्य क्लिङ्कर उद्योगसँग क्लिङ्कर खरिद गरिद गरी उत्पादन गर्नुपर्छ । खरिद गरी उत्पादन गर्दा यतिकै लागत बढ्छ । जसले गर्दा बजारम प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सिमेन्ट उद्योगहरु संकटतर्फ धकेलिएपछि अबका दिनमा थप लगानी गर्नका लागि रोक्नुपर्ने विषयमा व्यवसायीहरुबीच छलफल गरिरहेका छन् । एकातिर खपत नहुने र अर्कोतर्फ निर्यातमा पनि सकसको अवस्था भएकाले थप जोखिमबाट बच्नका लागि व्यवसायीहरुले थप लगानी हुनबाट रोक्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।

साथै, व्यवसायीहरुले यस क्षेत्रको नियमन गर्न सरकारी निकायको आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार कुनै पनि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम आवश्यक पर्छ । त्यसमा ७० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र बाँकी २० देखि ३० प्रतिशत व्यक्तिगत लगानी हुन्छ ।

त्यसैले, अहिलेको समयलाई मध्यनजर गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आप्रर्ति मन्त्रालयले नै जोखिममा नपरुन् भनेर थप लगानी गर्नबाट रोक्नुपर्ने जनाएका छन् ।

अन्य देशमा कुनै पनि उद्योगको क्षमता कति, आन्तरिक खपत कति र निर्यात गर्नका लागि कति सम्भावना छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी उद्योग दर्ताका लागि लाइसेन्स दिने प्रचलन छ । जसले गर्दा उपलब्धता कति हो र खपत कति हो भन्ने विषयमा यकिन भई उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्छन् ।

तर, नेपालमा बिनाअध्ययन लगानी हुने भएकाले समयमै जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले समयमै उचित कदम चाल्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।