होटल र मदिरा व्यवसायीलाई करको दायरामा आउन विराटनगर महानगरको आग्रह

विराटनगर । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने महानगरको अभियानमा साथ दिन महानगरपालिकाले होटल तथा मदिरा व्यवसायीहरुसँग आग्रह गरेको छ ।

विराटनगरभित्र सञ्चालित धेरै होटल र मदिरा व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइएपछि व्यवसायीहरुलाई बोलाएर महानगरले छलफल गरेको छ । महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले महानगरले सुरु गरेको अभियानमा साथ दिन व्यवसायीहरुसित आग्रह गरे ।

उनले सबैको साथ र सहयोगले मात्रै विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने भएकाले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मेयर कोइरालाले बढीभन्दा बढी कर संकलन नभएसम्म महानगरवासीको विकासको चाहना पूरा गर्न गाह्रो पर्ने सुनाए ।

‘महानगरपालिकाले करको दर बढाएको छैन । हामीले दायरा मात्रै बढाउन अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘धेरै होटल, रेष्टुरेन्ट र मदिरा पसलहरु महानगरमा दर्ता नगरिकनै सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।’

उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले कानूनी रुपमा बलियो भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कसैसित पनि डराउनु नपर्ने बताइन् । अनुगमनमा पुग्दा सबै कागजपत्र तुरुस्त बनाएर राख्दा व्यवसायीकै प्रतिष्ठा बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । उनले धेरै होटल तथा रेष्टुरेन्ट र मदिरा व्यवसायीले दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेको सुनाए । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन महानगर घरदैलो अभियानमै लागेको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले साथ दिएको बताए । उनले छलफलको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै महानगरलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउँदै व्यवस्थित बनाउने मेयरसहित जनप्रतिनिधिको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कर संकलन अभियान जारी रहेको जानकारी दिए ।

वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डीएसपी दीपेन्द्रकुमार पञ्जियारले मापसे चेकजाँचलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । व्यवसायीहरुका सुनासो सम्बोधन गर्दै पञ्जियारले मापसेसँगै मोटरसाइकल चोरी र अपराध नियन्त्रणका लागि ठाउँ–ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गरेको प्रस्ट्याए । उनले भने, ‘कसैलाई दुःख दिने नियत प्रहरीको हुँदैन, जनताकै पक्षमा हामीले काम गर्ने हो ।’

व्यवसायीका गुनासैगुनासो
छलफलमा उपस्थित व्यवसायीहरुले अनगिन्ति गुनासो पोखेका थिए । होटल र रेष्टुरेन्ट अगाडि नै मापसे चेकजाँच गरिदिँदा पसलको सटर लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

होटल व्यवसायी खिलकुमार सुवेदीले कोरोनाका कारण सुस्ताएको व्यवसाय आर्थिकमन्त्रीले अझै माथि उठ्न नसकेको सुनासो सुनाए । ‘ग्राहक नआउँदा होटलका टेवल र रुमहरु खाली छन्’, उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी कर तिर्नु’? उनले किराना पसलहरुले पनि मदिरा बिक्री गरिरहेको बताए ।

मदिरा व्यवसायी संघ मोरङका पूर्वअध्यक्ष अंशु बञ्जराले विराटनगरको विकासका लागि जतिसुकै पनि कर तिर्न तयार रहेको सुनाए । उनले घरेलु मदिराको बिक्री नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै महानगरले मदिराको लाइसेन्ससमेत नदिएको गुनासो पोखे ।
वर्षाैंदेखि सञ्चालित व्यवसायीहरु प्रक्रियामा आउन चाहँदा पनि महानगरको नीतिका कारण आउन नसकेको उनको भनाइ थियो।

होटल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठले निश्चित समयसम्म जरिवाना छुट दिएर करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रेष्ठले विद्यालय र मन्दिरछेउ मदिरा बिक्रीवितरण रोक्न आफूहरुले स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने बताए । व्यवसायीले पार्किङ निषेध गर्दा ग्राहक आउन छाडेको समेत उल्लेख गरे ।

महानगरभित्र ९० भन्दा बढी मदिरा व्यवसायी रहेका छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले आगामी फागुन मसान्तसम्म दर्ता र नवीकरणका लागि शतप्रतिशत जरिवाना छुट गरेको राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी गराए ।