क्रसर सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देशनबाट सरकार पछि हटेको छ ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत सरकार अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो । बैठकले दर्ता भएका क्रसरलाई मापदण्ड पूरा गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको हो ।

गत पुस २० गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिँदै दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न भनेको थियो । फलस्वरुप विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द पनि भएका थिए।
तर, सरकारले आफैंले गरेको निर्देशनबाट पछि हटेको छ ।

सरकारले अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्न दिएको निर्देशनपछि क्रसर उद्योग व्यवसायीहरुको संघ ‘नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ’ले यसको विरोध गर्दै सरकारलाई धम्की पनि दिएको थियो ।

पटक पटक विज्ञप्ति निकाल्दै र पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गरेको थियो भने यसकारण विभिन्न आयोजनामा प्रभाव पार्ने विषय पनि उठाएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले उद्योग व्यवसायीहरु आर्थिक मन्दीमा भएको र यस्तोमा व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा त्यसविपरित उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका पनि थिए ।