नेपालको पानी जनताको लगानी नाराको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने चेम्बरको माग



काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले उपप्रधान एवं ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसँग भेटवार्ता गरेको छ ।

मन्त्री लिङदेनसँग चेम्बरले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने सरकारी नारालाई व्यवहारिक कार्यान्व्यन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

मन्त्री लिङदेनसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलबिद्युत क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत लगानी प्रर्वद्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘चरम व्यापार घाटा रोक्ने एक मात्रै विकल्प विद्युतको निर्यात हो । बर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्व रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युत निर्यात गर्‍यो । जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी प्रर्वद्धन गरि खर्वको निर्यात गर्न अव ढिलाई गर्नु हुँदैन’ अध्यक्ष मल्लले भने ।

विद्युत आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झण्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाईन निर्माणलाई पनि तिव्र बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युतमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउनसमेत अध्यक्ष मल्लले मन्त्री लिङदेन समक्ष आग्रह गरे ।

चेम्बरले जलविद्युतको पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झण्झट अन्त्य, इजाजत पत्रको अवधि जस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझाव समेत ऊर्जामन्त्री लिङदेनलाई बुझाएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रतिमेगावट उत्पादन लागत समेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष पुर्‍याउनु पर्ने बताए ।

चेम्बर प्रतिनिधिसँगको भेटमा ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवृद्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताए । दूध कोशी, माथिल्लो अरुण, बुढी गण्डकी जस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको समेत मन्त्री लिङदेनले बताए ।

नेपालको विद्युत निर्यातका लागि भारत, बंगलादेश सहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भइरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङदेनको भनाइ छ ।


क्लिकमाण्डू