नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको ‘चिरफार’: यस्ता छन् समानता र भिन्नता
रुस-युक्रेन युद्धको प्रभावले यतिबेला विश्व आर्थिकरुपमा संकटासन्न अवस्थामा छ । विश्वभरका अधिकांश देशमा बैंकको ब्याजदरमा वृद्धि हुँदा अस्वभाविकरुपमा महँगी बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्नको मूल्य जनताको ढाड भाँचिने गरी बढिरहेको छ ।
आर्थिकरुपमा मात्र होइन राजनीतिकरुपमा पनि विश्व ध्रुविकृत भइरहेको छ । पछिल्लो समय चीन र ताइवानबीचको सम्बन्ध थप गिजोलिएको छ । पछिल्लो राजनीतिक र आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा विश्व जटिल मोडतर्फको यात्रा अघि बढिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसैबीच, दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंकाले टाट पल्टिएको भन्दै झन्डै ५२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी ऋण तत्काल तिर्न नसक्ने घोषणा गर्यो । श्रीलंका आर्थिकरुपमा खराब अवस्थामा पुगेको विवरणहरु बाहिरिँदै गर्दा नेपालमा पनि यसबारे अनेकौं बहस भए ।
श्रीलंका टाट पल्टिएको घोषणा हुँदै गर्दा नेपालमा भने देशको अवस्थाबारे आफू अनुकुलका टिप्पणी भए । प्रतिपक्षले सरकारका कामकारबाहीका कारण देश श्रीलंकाको बाटोतर्फ अघिबढेको बताइरहँदा सत्तापक्षले भने नेपाल सहज अवस्थामा रहेको दाबी गरिरह्यो ।
यद्यपि, विदेशी मुद्राको भण्डारण जोगाउन एक दर्जन वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो भने चार दर्जन वस्तुको आयातमा कडाइ गरियो ।
श्रीलंकाको अवस्थाको त्रासलाई देखाउँदै नेपालमा राजनीतिक ‘रोटी सेक्ने’ काम नभएका भने होइनन् । तर, यस लेखको आशय कुनै एक दाबीलाई गलत सावित गर्ने दुष्प्रयास गर्नु भने अवश्य पनि होइन । यथार्थ अवस्था के हो भने सरोकारवालालाई घच्घच्याउनु र संवेदनशील बनाउनु यो लेखको उद्देश्य हो ।
अब श्रीलंकातिर लागौं ।
नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे राजनीतिक दलैपिच्छेको व्याख्या जस्तै श्रीलंका टाट पल्टिनुमा पनि विश्वको दुई फरक मत छ ।
महंगो चिनियाँ ऋणका कारण श्रीलंका यो अवस्थामा आइपुगेको एकथरीको तर्क छ भने अर्काथरीले भने चरम भ्रष्टाचार र करको दरमा गरिएको कटौती तथा सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण श्रीलंका यो अवस्थामा पुगेको दाबी गर्छन् ।
यी दुबै तर्क आ-आफ्नो ठाउँमा सत्य हुन सक्छन् । किनभने राजनीति र अर्थशास्त्र एकअर्कामा अन्योन्याश्रित हुन्छन् । राजनीतिको अगुवाइबाट नै कुनै पनि अर्थव्यवस्था सफल/असफल हुने गर्छ ।
यसर्थ, श्रीलंकाको आर्थिक संकटको प्रमुख कारक त्यहाँको राजनीति हो । राजनीतिक सिद्दान्त र नेतृत्वले नै कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने काम गर्छ । चालक (सरकार) को क्षमता, कुशलता र धैर्यताले नै कुनै पनि साधन (अर्थतन्त्र) लाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ ।
हाल श्रीलंकामा कम आवश्यकता महशुस गरिएका सार्वजनिक सेवाहरु इन्धन बचाउनका लागि बन्द गरिएका छन् । ती आवश्यकीय वस्तु निर्यात गर्नका लागि विदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चिति छैन । युनिसेफका अनुसार हाल श्रीलंकामा ५७ लाख मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो छ । तीमध्ये २३ लाख बालबालिका कुपोषणको सिकार बनेका छन् ।
श्रीलंका यो अवस्थामा कसरी आइपुग्यो ?
श्रीलंका राजनीतिकरुपले स्वतन्त्र भए पनि त्यहाँको कुलीन वर्गले सरकार चलाउन थालेको धेरै भयो । त्यसो त श्रीलंका पहिलो पटक आर्थिकरुपमा टाट पल्टिएको भने होइन । सन् १९७४ मा विश्वव्यापी तेलको मन्दीका कारण श्रीलंका यो अवस्थाबाट पहिले नै गुज्रिसकेको छ ।
तर, त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा भने फरक छ । त्यतिबेला विश्वका कुनै पनि देशहरु अहिले जस्तो अन्य देशका उत्पादनमा पूर्णतया भर परिसकेका थिएनन् ।
निरन्तर गृहयुद्धको चपेटामा परेको श्रीलंका विकासका दृष्टिकोणले विकासोन्मूख देश हो ।
२५ वर्ष लामो गृहयुद्धका क्रममा भएको क्षतिबाट पार पाउन र निर्माणका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणमार्फत् छिटो विकास गर्ने सजिलो र छोटो बाटो समातेको श्रीलंका विगतदेखि नै भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको थियो ।
देश विकासका लागि विदेशबाट ल्याइएको ऋण ५ बिलियन डलर हिनामिना भएको तथ्यले श्रीलंकामा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो थियो भन्ने थाहा हुन्छ । भ्रष्टाचारको यो हदसम्मको बिगबिगिले अर्थतन्त्रको जगलाई मजबुत बन्न नदिनु स्वभाविकै हो ।
श्रीलंका आर्थिकरुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नका लागि यी मुख्य कारणका रुपमा रहेका थिए ।
जलविद्युत् उत्पादनमा कटौती
सन् २०१८ मा कुल विद्युत् उत्पादनको ३३.५ प्रतिशत जलविद्युत्बाट उत्पादन भएकोमा देशव्यापी सुख्खा मौसमका कारण २०१९ मा विद्युत् उत्पादनमा जलविद्युत्को हिस्सा २३.८ प्रतिशतमा घट्न पुग्यो ।
यो अवस्थामा २०२० मा पनि सुधार हुन सकेन । सो वर्ष २४.९ प्रतिशतमै जलविद्युत् उत्पादन सीमित रहन पुग्यो । यस प्रभावबाट उर्जाको कमीलाई श्रीलंकाले तेल र कोइलाको माध्यमबाट पूर्ति गर्यो ।
यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्न गयो । पेट्रोलियम र कोइला आयातको भरमा रहेको श्रीलंकामा सन् २०१८ बाट २०१९ मा पुग्दा ४.८ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको माग वृद्धि भएको त्यहाँको श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जुन प्रमुखरुपमा उर्जा उत्पादन तथा यातायात क्षेत्रमा खर्च भएको थियो । यो दर २०२० सम्म आइपुग्दा पनि सुधार भएको थिएन । वर्षैपिच्छे उर्जाको माग बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिने परिमाण उच्च भएको थियो ।
पर्यटनमा गिरावट
श्रीलंका राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य भएको देश हो । सन् २०१९ अप्रिलमा विभिन्न शहर, तीनवटा चर्च तथा होटलहरुमा स्लामिक स्टेटद्वारमा गरिएको श्रृंखलाबद्ध बम हमलाबाट श्रीलंकामा पर्यटकको आवागमन घट्दै गइरहेको थियो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१९ मै १७.७ प्रतिशतले पर्यटन उद्योगबाट हुने कमाइ घटेको श्रीलंकालाई विश्वव्यापी कोभिड १९ महामारीले थप धराशायी बनायो । श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतमध्येको एक पर्यटन व्यवसाय कोभिड १९ तथा बम हमलाको प्रभावका कारण नराम्रोसँग थला पर्यो ।
पर्यटन उद्योगबाट श्रीलंकाले सन् २०१९ मा ३.६ बिलियन डलरमात्र आम्दानीे गर्न सक्यो । सोे आम्दानी सन् २०२० मा आइपुग्दा जम्मा ०.७ बिलियन डलरमा सीमित हुन गयो । सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा यो रकमको परिमाण घटेर ०.५ बिलियन डलरसम्म आइपुग्यो ।
यसबाट हुने आम्दानीले श्रीलंकाको वैैदेशिक सञ्चितिमा प्रत्यक्ष असर पार्न सफल भयो । एकातिर उर्जा संकटको सामना गर्नुपर्दा विदेशी मुद्रा बढी खर्च भइरह्यो भने अर्कोतर्फ विदेशी मुद्राको स्रोत पर्यटन क्षेत्रबाट कुनै पनि आम्दानी हात लागिरहेको थिएन ।
कृषि उत्पादनमा ह्रास
श्रीलंका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन लागेको थियो । कृषकलाई विभिन्न सहुलियतका सुविधाहरुमार्फत् खेती गर्नको लागि प्रेरित गरेको थियो ।
कृषिको उत्पादन र आश्रित जनसंख्याको दर पनि स्वभाविक रहेको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७.६ प्रतिशत रहेको श्रीलंकाको कृषिमा आस्रित रोजगारीको दर २७.३ प्रतिशत रहेको छ ।
श्रीलंकाका २० लाख कृषक रासायनिक मल तथा अन्य कृषि सामग्रीमा सरकारबाट प्राप्त सहुलियत तथा त्यसमा आफूले गरेको लगानीको प्रतिफलदर तथा बजारको पर्याप्तताबाट उत्साही थिए ।
तर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सुधार्न भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति गोटावा राजपाक्षेले रासायनिक मलमा दिँदै आएको सहुलियतमात्र रोकेनन् उनले त्यस्ता सामग्रीहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए ।
उनले त्यस बापतको रकम विदेश जाने भन्दै रोक्नका लागि देशलाई पूर्ण अर्गानिक कृषि मुलुक घोषणा गरे । उनको सरकारले सवै कृषि रसायन, विषादी र रासायनिक मलहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।
फलस्वरुप देशको कृषि उत्पादनमा गिरावट आयो । यसबाट मार्च २०२२ को सिजनमा खाद्यान्नको प्रकृति हेरेर २० देखि ७० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा गिरावट आएको अनुमान गरिएको छ । सो अवधिमा चामल उत्पादनमा ४० देखि ५० प्रतिशत गिरावट आएको प्रारम्भिक आँकडामा देखिएको छ ।
सन् २०२० मा १४,००० मेट्रिक टन चामल निर्यात गरिएकोमा २०२२ को पहिलो तीन महिनामा ३०,००० मेट्रिक टन चामल आयात भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । उत्पादनमा भएको ह्रासले २०२१ देखि नै खाद्यान्नको मूल्यमा अस्थिरता आएको विभिन्न रिपोर्टहरुले देखाएको छ । यसरी उत्पादनमा भएको कमीका कारण कृषकहरुले लगानी नउठ्ने भन्दै परिवारका लागि पुग्ने भन्दा बढी खती नगर्ने मनासायमा पुगेका थिए । खास गरी केरा तथा तरकारी खेती गर्ने किसानहरु लगानी नउठ्ने डरले एकाएक खेतीबाट हात झिक्न बाध्य भएको रिपोर्टहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी आयको दर घट्दै जानु
सन् २०१८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १३.४ प्रतिशत बराबर सरकारी आय रहेकोमा २०१९ मा सोदर घटेर १२.६ प्रतिशतमा आइपुगेको थियो । यसैवर्ष सरकारले करको दरमा हेरफेर गरी मूल्यअभिवृद्धि करको दरलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
फलस्वरुप सन् २०२० आइपुग्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९.१ प्रतिशत बराबर मात्र सरकारी आय संकलन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी सन् २०२१ आइपुग्दा यो दर अझै घट्न गई ८.७ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।
यसरी करको दरमा व्यापक हेरफेर गरि देशको अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाउन केही घरानीयाहरुको हितमा लागि श्रीलंकन सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको विपक्षीहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । त्यसो त सबैतिरबाट अर्थतन्त्र दबाबमा परेको बेला सराकारले उपयुक्त नीति लिन नसक्नु आफैंमा ठूलो आर्थिक अपराध हो ।
विकासमा परनिर्भरता
श्रीलंकाले सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको १०४.६ प्रतिशत रकम विकासका गतिविधिहरुलाई तिब्रता दिनको लागि स्वदेशी तथा विदेशी ऋणमार्फत् परिपूर्ति गरेको छ । तर, त्यसरी ऋणको भरमा विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनामा गरिएका लगानीहरुले समयमै प्रतिफल दिन सकेनन् । जसको फस्वरुप ति परियोजनाहरुबाट पूँजी निर्माण हुन सकेन । ति परियोजनाहरुबाट त्यसबापत लिईएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्न सक्ने गरी आम्दानी नभएपछि त्यस्ता परियोजनाहरु पछिल्लो समयमा प्रत्युत्पादक सावित हुन पुगे ।
यसबीचमा हेर्ने हो भने सन् २०१८ मा ८३.७ प्रतिशत रहेको ऋण सन् २०१९ मा ८६.८ प्रतिशत पुगेको पाइन्छ ।
त्यस्तै सन् २०२० मा आइपुग्दा त्यो दर बढेर १०१ प्रतिशत ऋण पुगको छ ।
२०२१ सम्ममा जीडीपीसँगको तुलनामा १०४.६ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको सरकारी तथ्यांकमा देखाइएको छ । त्यसो त विभिन्न माध्यमहरुका अनुसार हाल श्रीलंकाको सरकारी ऋणको दर जीडीपीको तुलनामा १२० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको केही अनुमानित तथ्यांकहरु बाहिर आएका छन् ।
हाल देखिएको आर्थिक संकटका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने हो भने यो दर अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
श्रीलंकाले पछिल्ला ५ वर्षमा विदेशी ऋणबापत भुक्तानी गरेको रकमलाई तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।
श्रीलंकाले आगामी ५ वर्षमा प्रत्येक वर्ष लगभग ५ बिलियन अमेरिकी डलर बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । हाल उसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितीको भण्डार ३.१ बिलियन अमेरिकी डलर नै रित्याउने हो भने पनि विदेशी मुद्राको प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने ब्याज र परिशोधन वापतको किस्ता रकम तिर्न पर्याप्त हुँदैन । यसमा पनि श्रीलंकाले लिएका दीर्घकालीन वैदेशिक ऋणको भाखा नजिकिँदै जानु पनि विदेशी मुद्रामाथिको चापलाई थप दबाबमा राखेको छ ।
सन् २०१८ देखि २०२१ को तथ्यांक अनुसार अल्पकालीन ऋणको हिस्सा श्रीलंकाको कुल ऋणको १४ देखि १६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । श्रीलंका हाल चरम आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । तेल निर्यातमा भएको कटौतीका कारण खाद्य तथा अखाद्य सबै थरी वस्तुहरुको मूल्यमा भारीवृद्धि भएको भए छ ।
अत्यावश्यक सामग्रीहरु औषधि, खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव भएको छ । उर्जा संकटले उद्योग क्षेत्रबाट हुने उत्पादनहरु घट्न थालेका छन् । अत्यावश्यकबाहेक अन्य काममा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आर्थिक अवस्थालाई सघाउन भारत लगायत देशले हात अगाडि बढाएको भए पनि त्यो सहयोगले तत्काल श्रीलंकाको अवस्थामा सुधार आउने संकेत देखिएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता सहयोगी संस्थाले सहयोग दिनुअघि राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता खोजेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले श्रीलंकाको राजनीतिमा आफ्नो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप चाहेका छन् ।
जापानले श्रीलंकामा देखिएको अत्याधिक भ्रष्टाचारका कारण सहयोग रकम उपलब्ध गराउन खासै चासो देखाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा चीनलगायतका देशहरुले केही सहयोग रकम उपलब्ध गराएको भए पनि आफूले दिएको ऋणको ब्याज मिनाह गर्नेदेखि ऋणलाई पुनःतालिकीकरण गर्नेतर्फ चासो दिएका छैनन् । यस अवस्थाबाट उठ्न पक्कै पनि श्रीलंकालाई केही वर्ष लाग्ने नै छ ।
कसरी उठ्न सक्छ ?
१) राजनीतिक स्थिरता तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण यो अवस्थाबाट उठ्ने श्रीलंकाको पहिलो आवश्यक शर्त हो । यसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने नेतृत्व पाउने अपेक्ष गर्न सकिन्छ । जसबाट विश्व समुदायमा श्रीलंकाप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्छ ।
२) श्रीलंकाले अहिले भोगिरहेको अवस्थाबाट छुटकारा पाउनका लागि हालसम्म ऋण दिएका दाताराष्ट्रहरु तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुलाई तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नु र केही समयका लागि ब्याज मिनाह गर्नु हो । यसबाट तत्काल श्रीलंकाले सावाँ भुक्तानी र व्याज भुक्तानीबाट गुमाउने विदेशी मुद्राको बचत हुनेछ ।
३) हाल करको दरमा गरिएको व्यापक कटौती रद्द गर्ने र करको दायरालाई बढाउनको लागि अध्ययन गरि करको दायरा वृद्धि गर्ने ।
४) हाल अलपत्र अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय महत्त्वका विकासका आयोजनाहरु पूरा गर्नका लागि सहुलियतसहितको दीर्घकालीन ऋण लिने र त्यस्ता आयोजनाहरु सम्पन्न गरि चाडै त्यसबाट रिर्टन लिने ।
५) विगतका सरकारहरुले गरेको गल्ती दोहोरिन नदिनका लागि आर्थिक नीतिहरुमा तत्काल परिमार्जन गर्ने ।
६) जनस्तरबाटै आयात प्रतिस्थापनलाई आन्दोलनको रुपमा अभियान चलाउने ।
नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा गएकै हो ?
नेपालमा विगत दुई वर्षको तुलनामा तरलता अभावको समस्या बढेको छ, अन्य देशहरुमा जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकासिएको छ । हालका केही दिनमा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण नेपाल आयल निगम केही सहज अवस्थामा आइपुगेको भए पनि यसबीचको केही समय लगभग आयल निगम टाट पल्टिसकेको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।
गत वर्षहरुको तुलनमा ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ भने पुँजी बजारले ठुलो रकम गुमाएको छ । विगतको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको छ । खाद्य सामग्रीको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । नेपाल र श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाबीचको तुलना गर्न केही आर्थिक परिसूचकहरुको तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ ।
जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने श्रीलंकाभन्दा नेपालमा जनसंख्या धेरै छ । जनसंख्याको हिसाबमा ठूलो भए पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार नेपालको भन्दा श्रीलंकाको झण्डै २.५ गुणा रहेको पाइन्छ ।
मुद्रालाई हेर्ने हो भने नेपालको मुद्रा श्रीलंकाको भन्दा बलियो रहेको छ । पहिले श्रीलंकाली १ रुपी बराबर ०.५९ नेपाली रुपैयाँ बराबरको भ्यालु रहेकोमा हाल श्रीलंका आधिकारिकरुपमै संकटग्रस्त भएको घोषणापछि २०२२ अगस्टमा १ श्रीलंकन मद्रा बराबर नेपालको ०.३६ रुपैयाँ सटही दर छ ।
आर्थिक वृद्धिको प्रतिशतलाई तुलना गर्दा नेपालको ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्षमा रेकर्ड भएको छ भने श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमै खुम्चिएको पाइन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा निर्यातको हिस्सा प्रतिशतमा हेर्ने हो भने नेपालमा निर्यातको हिस्सा ५.४५ प्रतिशत मात्र छ ।
श्रीलंकाको निर्यातको हिस्सा १४.७९ प्रतिशत छ । नेपालले १९६९.१ मिलियन डलरको निर्यात गर्दा श्रीलंकाले १२,४८९ मिलियन डलर बराबरको निर्यात गरेको देखिन्छ ।
आयातसम्बन्धी तथ्यांकलाई तुलना गर्दा श्रीलंकाले २०,६३७ मिलियन डलरको आयात गर्दा नेपालले १८,६२२ मिलियन डलर बराबरको आयात गरको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आयातको हिस्सा श्रीलंकाको २४.४२ प्रतिशत रहेकोमा नेपालको ५१.३२ प्रतिशत छ ।
नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा दुई गुणा व्यापार घाटा भएको देश हो । तथ्यांकमा हेर्दा श्रीलंका ८.१ बिलियन डलर बराबरको व्यापार घाटामा हुँदा नेपाल १६.६४ बिलियन डलर बराबरको व्यापार घाटामा रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालभन्दा श्रीलंका आयात/निर्यात अनुपातमा बलियो देखिन्छ । तर उपभोग व्यवहार हेर्ने हो भने जनसंख्यालाई आधार मान्दा नेपालकोभन्दा श्रीलंकाको आयात दर जनसंख्याको तुलनामा बढी रहेको देखिन्छ ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ७२ डलर हुँदा श्रीलंकाको ३८ सय १८ रहेको छ । कुल गार्हस्थको आधारमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी झण्डै ३ गुणा बढी भएका श्रीलंकालीहरुको क्रयशक्ति बढी हुनाले नै उपभोग व्यवहारमा पनि श्रीलंका नेपालभन्दा अगाडि देखिएको हो ।
सरकारी ऋणको अवस्था हेर्ने हो भने श्रीलंकाको जीडीपीको १०४.६ प्रतिशत ऋण रहेको देखिन्छ । नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने जीडीपीको करिब ४१.५ प्रतिशत कुल सार्वजनिक ऋण रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा धेरै सुरक्षित अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
त्यसो त कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा कम सार्वजनिक ऋण भएको अर्थतन्त्रलाई सैद्धान्तिक हिसाबले सुरक्षित मान्ने गरिन्छ । यहाँ नेपाल सामू हाल ४१.५ प्रतिशत पुगेको ऋणलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिन चुनौती रहेको छ ।
सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पाएसम्म विदेशी ऋण लिन तयार प्रवृत्तिले डरलाग्दो छ । केपी शर्मा ओली ३ वर्ष प्रधानमन्त्रत्री हुँदा सार्वजनिक ऋण झन्डै ३०० प्रतिशतले बढाएको उदाहारण हाम्रासामू ताजै छ । त्यसो त वैदेशिक मुद्राको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्नको लागि जीडीपीको करिब २२.५ प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रने गरेको छ (रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गणना गरिने परिसूचक नभए पनि विदेशी मुद्रा भित्रिने अनुमानको सहजताको लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
तर, रेमिट्यान्सलाई वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको दीर्घकालीन स्रोतको रुपमा लिन सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा नेपाली जनशक्ति आवश्यकता रहुन्जेलसम्म मात्र यस्तो आय प्राप्त हुने भएका कारण दीर्घकालीन स्रोतको रुपमा लिन सकिँदैन ।
नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र रेमिट्यान्स ८.३९ बिलियन डलर रहेको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चापलाई कमगर्न धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ । श्रीलंकामा रेमिट्यान्स ५.५ बिलियन डलर भित्रिएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने रेमिट्यान्स आयमा नेपाल श्रीलंकाभन्दा बलियो देखिएको छ ।
आयात निर्यात अनुपात तथा व्यापार घाटाको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाललाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप कम गर्ने एकमात्र ‘तुरुप’ रेमिट्यान्स आय देखिएको छ । यदि अहिलेको अनुपातबाट रेमिट्यान्स आयमा कमी हुने वित्तिकै नेपाल वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापबाट अछुतो रहने छैन ।
आर्थिक परिसूचक नेपाल श्रीलंका
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा क्षेत्रगत योगदानलाई तुलना गर्दा नेपालमा कृषि क्षेत्रको २३.९५ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने श्रीलंकामा ७.६ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीको दरमा नेपाल ६४.५४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा आश्रित देखिन्छ भने श्रीलंकामा २७.३ प्रतिशत आश्रित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा दरका आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा बलियो देखिन्छ । तर, कुल गार्हस्थ उत्पादनको साइजलाई आधार मान्ने हो भने कृषि उत्पादकत्वको आधारमा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा उत्साहित हुने अवस्था छैन । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रले नेपालको १४.२९ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान गरेको छ । यस क्षेत्रमा १५.३१ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भएको छ भने श्रीलंकामा २८.४ प्रतिशत जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान रहेको छ ।
उद्योग क्षेत्रले श्रीलंकामा २६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको पाइन्छ । नेपालको तुलनामा श्रीलंकाको उद्योग क्षेत्र र त्यसमा आश्रित रोजगारीको अवस्था राम्रो देखिन्छ । त्यसै गरि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको ६१.७६ प्रतिशत योगदान रहेको छ । सेवा क्षेत्रले २० प्रतिशत रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ । श्रीलंकाले ४६.४ प्रतिशत योगदान गरेकोमा ४६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको तथ्यांकमा छ ।
समग्रमा क्षेत्रगत अवस्थाको विश्लेषण गर्दा नेपालको तुलनामा श्रीलंकाको अवस्था सकारात्मक रहेको देखिन्छ । साथै सो क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्याको दर पनि नेपालको तुलनामा सन्तुलित देखिएको छ ।
सन् २०२० श्रीलंकामा मा ५.७ बिलियन डलर विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा ३.१ बिलियन डलरमा सीमित भएको पाइन्छ । २०२० मा ११.७५ बिलियन डलर रहेको नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्म आइपुग्दा ९.५४ बिलियन डलर रहेको छ ।
दुई देशको तुलना गर्दा नेपालको भन्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्ने दर श्रीलंकाको केही बढी देखिएको छ । वैदेशिक ऋणको अत्यधिक चापका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु स्वभाविकै भए पनि विदेशी मुद्राको पर्याप्तताका हिसाबले श्रीलंका जम्मा १.८ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ । तर, नेपालसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६.९४ महिनाको सबै खाले आयात धान्न पुग्छ ।
यस अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालले आयातमा गरेको कडाइका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सन्तुलन देखिएको छ । तथापि रेमिट्यान्स आयलाई छोड्ने हो भने नेपालमा हाल रहेको मुद्राको सञ्चिति लामो समयसम्म टिक्ने अवस्था देखिँदैन । हाल तथ्यांकमा देखिए जस्तै व्यापार घाटा यथावत रहने, रेमिट्यान्स आय र पर्यटन क्षेत्रबाट आम्दानी हुने आय समावेश नगरी हेर्ने हो भने नेपालको हाल भएको निर्यातले करिब एकदेखि डेढ महिनासम्मको मात्र आयात धान्ने सक्ने देखिन्छ ।
मुद्रास्फीतिको दरलाई तुलना गर्ने हो भने गत वर्षमा नेपालको मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशतमा रहँदा श्रीलंकाको मुद्रास्फीतिको दर १०.७८ प्रतिशत रहेको छ । तर, जब श्रीलंका आर्थिक संकटग्रस्त घोषणा भयो त्यसपछि मुद्रास्फीति दर सन् २०२२ जुलाई महिनामा ६६.७ प्रतिशत रेकर्ड गरिएको छ । यसबीचमा श्रीलंकाले १५ प्रतिशत स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन गरेको छ । यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ की श्रीलंकामा यतिबेला महंगीको दरले आकाश छुने अवस्था छ । तथापि सामान्य अवस्थमामा भने मुद्रास्फीतिको दर यसरी वृद्धि नहुने हुँदा मुद्रास्फीतिको हालको अवस्थालाई काबुभन्दा बाहिरको अवस्थाको रुपमा मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा जीडीपीको तुलनामा करको दरको हिस्सा २०.८ प्रतिशत रहेको छ भने श्रीलंकामा ८.७ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको तुलनामा श्रीलंकाको कर आय धेरै नै न्यून देखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने, श्रीलंकाले आफ्नो विकासका लागि पूर्णरुपमा ऋणमा भर परेको देखिन्छ ।
नेपाल र श्रीलंकाबीचको समग्र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने श्रीलंका सार्वजनिक ऋणको दुश्चक्रका कारण वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको हो । सार्वजनिक ऋणको दरका हिसाबले सैद्धान्तिक रुपमा र श्रीलंकाको तुलनामा नेपाल सुरक्षित रहेको देखिए पनि निरन्तर आयात/निर्यातको अनुपातमा भइरहेको वृद्धि, चुलिँदो व्यापार घाटा र बढ्दो सार्वजनिक खर्चका कारण सहज अवस्थामा रहेको मान्न सकिँदैन । नेपालमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि हुन नसक्नु र चालु खर्चमा भएको अस्वभाविक बढोत्तरीले अर्थतन्त्र प्रारम्भिक चरणको संकटको अवस्थामा रहेको मान्न सकिन्छ ।
रेमिट्यान्स आयलाई बिर्सने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कै सार्वजनिक ऋण र चालु खर्च धान्न नसकेर श्रीलंकाको भन्दा खराब अवस्थामा पुगिसक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । २०३१/३२ सालमा जीडीपीको ३.२९ प्रतिशत रहेको चालु खर्च २०५७/५८ देखि लगातार दोहोरो अंकमा छ । र, यो बढ्दो क्रममा छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष जीडीपीको २० प्रतिशत चालु खर्च पुगेको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि नयाँ नयाँ आयोग विभाग समिति गठन गर्ने प्रवृत्तिले चालु खर्च अत्याधिक बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सक्दैन । यसअर्थ समयमै चालु खर्च नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्व संवदेनशील र कठोर नुहेने हो भने आगामी वर्षहरु कठिन हुने कुरा घामझैं छर्लङ्ग छ।
दीर्घकालसम्मै कुनै पनि देश रेमिट्यान्सको भर पर्न नसक्ने तथ्यलाई स्वीकार्दै नेपालले तत्कालै राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरी अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्म उत्पादन क्षेत्रलाई बलियो बनाएर लान आवश्यक कदमहरु चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै अहिलेको व्यापार घाटालाई कम गर्दै जानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयहरु गर्नु अहिलेको आसन्न सकंट टार्ने उपाय हो ।
श्रीलंकाका जस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका नेता/नेतृत्व भएको देश हो, नेपाल । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भएका केही विवादास्पद निर्णयहरुले नेपालले श्रीलंकाको अवस्थाबाट टाढा जाने खालको कदम चालेको देखिँदैन भने अर्कोतिर नेपालले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीले आशातित नतिजा दिन सकेको छैन ।
कृषिमा जति लगानी गरिए पनि विगतदेखि नै मलखाद र बिऊको दीर्घकालीनरुपमै समस्या रहने गरेको छ । कोभिड १९ ले विगतमा पर्यटनक्षेत्र धरासायी बनाएको तीतो यथार्थलाई मनन गर्दै कुनै दिन वैदेशिक रोजगारीको अवस्था पनि धरासायी हुन सक्ने यथार्थलाई स्वीकार्दै उत्पादन अभियानमा देशलाई लानु नजिकिँदो आर्थिक संकटबाट बच्ने उपाय हो ।
(लेखक घिमिरे अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)
क्लिकमान्डु
