पश्चिम सेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता हुँदै



लगानी बोर्ड नेपालले जलाशययुक्त पश्चिम सेती र सेती नदी ६ जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता गर्न लागेको छ । 

काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने तयारी गरेको छ । बिहीबार लगानी बोर्ड र एनएचपिसीबीच सम्झौता हुने भएको हो । 

लगानी बोर्ड नेपालसँगको सम्झौतापछि आयोजना विकासकर्ता कम्पनीले एनएचपिसी लिमिटेडले दुवै आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा लाभदायक भए नभएको, आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने लागत, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, दुई वटा आयोजनामा अधिकतम विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना लगायतका विभिन्न विषयमा २ वर्ष लगाएर अध्ययन गर्नेछ । 

बोर्ड स्रोतका अनुसार दुई वर्ष आयोजनामा विभिन्न पक्षको विषयमा अध्ययन गर्न एनएचपिसी लिमिटेडले अध्ययन गर्न ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नेछ । 

बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा विकासकर्ता कम्पनीले आयोजनाबाट लाभ हुने सम्भावना देखेको खण्डमा मात्रै पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना निर्माणका क्रममा जानेछ । 

आयोजनाको बृहत् सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै आयोजना विकास सम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । उक्त आयोजना विकास सम्झौतामा नेपाल सरकारले आयोजनाबाट पाउने लाभ र नेपाल सरकारले दिनु पर्ने सुविधाहरू समेत उल्लेख हुनेछन् । 

‘गत जेठमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ भारतीय कम्पनीलाई दिने सैद्धान्तिक  निर्णय गरेपछि लगानी बोर्ड नेपालले एनएचपिसीसँग गम्भीर वार्ता गर्दै आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब एनएचपिसीले आयोजना निर्माण गर्दैन भन्ने प्रतिवेदन नदिएको अवस्थामा दुई वर्षपछि पश्चिम सेती निर्माणका लागी आयोजना विकास सम्झौता हुनेछ ।’

सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता स्वीकृत

गत साउन २३ देखि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा बसेको लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ संयुक्त जलविद्युत परियोजना विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गत वर्ष सम्म सेती  ६ को क्षमता ३०८ मेगावाट भएको भनिँदै आएपनि पछिल्लो समय लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनमा सेती नदी ६ आयोजनाबाट ४५० मेगावाट विद्युत् निस्कन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो । जसले गर्दा पछिल्लो समय लगानी बोर्डले सेती नदी ६ लाई ४५० मेगावाटको आयोजना भन्दै आएको छ । 

गत जेठ २३ गते बसेको लगानी बोर्डकाे बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना निर्माण गर्न एनएचपिसी लिमिटेडलाई कसरी दिने भन्ने विषयमा वार्ता गर्न समिति गठन गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियाे ।

त्यसपछि जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानी बाेर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टकाे संयाेजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव संलग्न रहेकाे ८ सदस्य रहेकाे वार्ता समिति गठन गरेकाे थियाे ।

भट्ट नेतृत्वको समितिलाई आयोजना विकासको मापदण्ड, नेपाल सरकार र आयोजना विकासकर्ता कम्पनी बीच हुने लाभ वितरणको मोडालीटी , नेपाल सरकारका तर्फबाट विकासकर्ता कम्पनीलाई दिनु पर्ने सुविधा लगायतका विषय तय गर्न एनएचपिसी लिमिटेडसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

भट्ट नेतृत्वको समितिले एनएचपिसी लिमिटेडसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गर्दै आयोजनाको बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तहमा पुगाएको हो । 

‘विगतमा तीन वटा कम्पनीले आयोजना निर्माणबाट पन्छिएको खराब इतिहास भएकाले एनएचपिसीले पनि पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्दा लाभ नहुने बताएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न चरणमा भएको वार्ता र नेपाल र भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको पश्चिम सेती बन्नु पर्छ भन्ने समझदारी भएकाले एनएचपिसी बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तयार भएको हो ।’

विगतमा नेपाल सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना मात्रै निर्माण गर्न दिने गरी सम्झौता गरेकोमा यसपटक भने एनएचपिसीलाई पश्चिम सेतीसँग सेती नदी ६ पनि निर्माण गर्न दिने गरी सम्झौता गर्ने तयारी छ । 

यस्तै, विगतमा भएको सम्झौतामा प्रसारण लाइन समेत आयोजना विकासकर्ता कम्पनीले निर्माण गर्ने भन्ने व्यवस्थामा भएकोमा यसपटक भने नेपाल सरकार आफैँले आयोजनाको विद्युत् गृहसम्म प्रसारण लाइन बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

एनएचपिसीसँगको प्रारम्भीक छलफलमा लगानी बोर्ड नेपाल र पौडेल नेतृत्वको समितिले आयोजना विकासकर्ता कम्पनीले नेपाल सरकारलाई पश्चिम सेती र सेती नदी ६ बाट २१.९ प्रतिशत बिजुली निशुल्क दिनु पर्ने माग गरेको छ । 

तर, आयोजना विकासकर्ताले नेपाललाई निशुल्क कति बिजुली दिन्छन् भन्ने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा सम्म टुंगो नलाग्ने बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘जलायुक्त आयोजना र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट हामीले एउटै किसिमको लाभ पाउँदैनौँ,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने,‘जलाशययुक्त आयोजनाको लागत नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा बढी हुन्छ । पश्चिम सेतीबाट हामीले कति लाभ पाउँछौँ भन्ने आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने लागतमा निर्भर हुन्छ ।’

राजनीतिक प्राथमिकतामा आयोजना

गत जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम सेती र सेती रिभर ६ आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

फ्रेन्च कम्पनी स्रोग्रेह कन्सल्टेन्टले सन् १९८४ मा पहिलो पटक पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको आग्रहमा फ्रान्स सरकारको सहयोगमा जलविद्युत् र ड्याम निर्माणका क्षेत्रमा अनुभवी स्रोग्रेहले ५ वर्ष लगाएर पश्चिम सेतीका विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

सन् १९८९ मा नेपाल सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा पश्चिम सेतीमा ड्याम बनाए ३६० मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने र आयोजना निर्माणका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझाएको ३३ वर्ष भइसकेको छ । सेती नदीबाट खर्बौं लिटर पानी बगिसकेको छ । तर, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटोमा जान सकेको थिएन ।

स्रोतको दाबी पत्याउने हो भने विगत ३८ वर्षदेखि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अलमल र अल्झन हट्ने बाटोमा जान लागेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लामा निर्माण हुने बिजुली उत्तर प्रदेशको बरेली पुर्‍याउने गरी दुई देशका अधिकारीले बनाएको योजना कार्यान्वयनको क्रममा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा छन् । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट निर्माण हुने बिजुली भारत निर्यात गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले अध्ययन गरिरहेको छ । 

पश्चिम सेतीको गृहस्थल बनलेकबाट नेपाल–भारत सीमा कर्मदेवसम्म १९६ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ग्रिड कम्पनीले आवश्यक तयारी समेत गरिरहेको छ । 

अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले सन् १९९६ मा पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो राखेको थियो । उक्त कम्पनीले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरेको थियो । सन् २००४ बाट निर्माण सुरु गर्ने र सन् २००८ बाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने स्मेकको प्रस्ताव थियो । त्यतिमात्रै होइन, स्मेकको प्रस्तावमा नेपाल सरकारलाई परियोजनाबाट १० प्रतिशत बिजुली निःशुल्क दिइने र ३० वर्षपछि चालु अवस्थाको ७५० मेगावाट क्षमताको परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो ।

तर, स्मेक आफैंले राखेको प्रस्ताव अनुसार काम गर्न सकेन । सन् २००४ देखि निर्माण सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको स्मेकले सन् २००७ मा अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । स्मेकले काम गर्न नसक्नुका कैयौं कारण छन् । मुख्यतः भारतमा नेपालको बिजुलीको बजार सुनिश्चित नदेख्नुका साथै जलाशययुक्त आयोजनाबाट पर्याप्त लाभ हुने सम्भावना नदेखेपछि स्मेकले आयोजनामा लगानी नगरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले सन् २०१२ मा संसारको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना थ्री गर्जेज निर्माण गरेको चाइनिज कम्पनीलाई पश्चिम सेती परियोजना निर्माणको अनुमति दियो ।

६ वर्षसम्म आयोजनाका विविध पक्षका विषयमा चिनियाँ पक्षले अध्ययन गर्यो । सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् खरिद गर्ने सहमति दिएको थियो । तर, चिनियाँ पक्षलाई सरकारी प्रस्ताव आकर्षक लागेन । पश्चिम सेतीमा जलविद्युत निर्माण भए पनि बिक्री कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष अलमलमा पर्यो । आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने तर आयोजनाबाट लाभ हुने सुनिश्चितता नदेखेपछि चिनियाँ पक्ष सन् २०१८ मा पश्चिम सेतीबाट बाहिरियो ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए । 

उक्त समितिमा विज्ञ सदस्य रहेका पूर्वसचिव डा. गोबिन्दराज भट्ट समितिले आयोजना निर्माण हुने सक्ने गरी देखाएको सम्भावना आधारमा हाल काम भइरहेको बताउँछन् । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव नरेन्द्रसिंह भण्डारी पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक उच्चराजनीतिक प्राथमिकतामा परेको बताउँछन् ।

‘विगतमा पनि आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो तर राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर थिएन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘यसपटक राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भएरै छोटो समयमा आयोजना अगाडी बढेको हो ।’

हुन पनि गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गरिदिन भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको छलफलपछि एनएचपिसी लिमिडेटले आयोजना निर्माणमा चासो राख्दै लगानी बोर्डमा पत्राचार गरेको थियो । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले समेत पश्चिम सेती जसरी पनि बन्नु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट अनुसार काम गरेकाले भारतीय कम्पनीसँग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चरणमा पुगेको लगानी बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘विगतमा आयोजना निर्माण गर्न व्यवसायीक प्रकृतिका प्रस्ताव मात्रै आएका थिए,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसपटकको प्रस्ताव व्यवसायीक सँगै राजनीतिक प्रकृतिको समेत छ । त्यसैले केही व्यवसायीक नोक्सान भएर पनि राजनीतिक लाभ हुने देखियो र नेपाल र भारतमा सरकारका परिवर्तन भएन् भने दुई वर्षपछि पश्चिम सेती निर्माणको क्रममा जाने देखिन्छ ।’

याे पनि : पश्चिम सेतीको विजुली भारतको बरेली पुर्याउन यस्तो छ सरकारको तयारी


शरद ओझा