राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरमा रेकर्ड, १४% पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंकदर बढाउने नीतिको असर ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरमा देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्सको नवीकरणका लागि बोलपत्र निष्कासन गरेको थियो । जसमा बैंकहरुले १३.९९ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेर ट्रेजरी बिल्स किन्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले २८ दिनको ट्रेजरी बिल्स अन्तर्गत २ अर्ब तथा ९१ दिनका लागि १३ अर्ब ६० करोड ट्रेजरी बिल्स बोलकबोल प्रक्रियाबाट बेच्न खोजेको थियो । जसमा बैंकहरुले १३.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेर ट्रेजरी बिल्स खरिद गरेका छन् ।
बैंकिङ विज्ञ परशुराम क्षेत्री बैंकदर बढाउने नीतिका कारण ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको बताउँछन् ।
‘सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको ट्रेजरी बिल्समा नै १४ प्रतिशत ब्याजदर आएपछि बैंकहरुले जनतालाई ऋण दिने अवस्था हुँदैन,’क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
उनले १३.९९ प्रतिशतमा पुगेको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर अहिलेसम्मकै उच्च रहेको बताए ।
‘मेरो करिअरमा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर यति धेरै पुगेको देखेको थिएन,’ क्षेत्रीले भने ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले एकवर्षभन्दा कम समयका लागि ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा बैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरेर ऋण लिन्छ ।
जसमा अहिले एकवर्षभन्दा कम समयको ९१ दिनमा भुक्तानी हुने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १३.९९ प्रतिशत पुगेको छ । यो ऋणपत्र नयाँ नभएर पुरानो ऋणपत्रको रिन्यु हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि लिन खोजिएको २ खर्ब ५६ अर्बको ऋणको ब्याजदर निकै बढी भार हुने क्षेत्रीको टिप्पणी छ ।
९१ दिनको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १४ प्रतिशतको पुगेको विषयमा बैंकरहरु समेत अन्यौलमा छन् ।
‘१४ प्रतिशतमा सरकारी ऋणपत्रमा ब्याज पाएपछि जोखिम लिएर जनतालाई ऋण दिनु नै बाध्यता भएन,’ एक बैंकरले भने ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने यो वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जाको बिस्तारलाई रोक्नका लागि ब्याजदर बढाउने नीति ल्याएको बताउँछन् ।
‘सरकार र निजी क्षेत्र दुबैलाई ऋण लिने कामलाई निरुत्साहन गर्न ब्याज बढाउने नीति लिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशिका नआएपनि बैंकहरुलाई दिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मा साढे ८ प्रतिशत ब्याजदर लिन थालिसकेका छन् ।
बैंकहरुले आफूसँग रहेको सरकारी ऋणपत्र धितो राखेर एसएलएफ सुविधा लिने गर्छन् ।
मौद्रिक नीतिले स्वदेशी मुद्राको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी केन्द्रीय बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।
जस अनुसार स्वदेशी मुद्राको १ प्रतिशतभन्दा बढी रकम एसएलएफ सुविधा नपाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले साढे ८.५ प्रतिशतको एसएलएफ सुविधा दिएपनि १ प्रतिशतको व्यवस्था भने कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सोमबार मात्रै बैंकहरुले ५० अर्ब रुपैयाँको एसएलएफ लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि बैंकहरुले २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको एसएलएफ लिइसकेका छन् । बैंकहरुले ऋणपत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट लिने तरलता सुविधालाई एसएलएफ भनिन्छ ।
क्लिकमान्डु
